नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेवरील व्यवस्थापन समितीच्या नियुक्तीवरून सध्या जिल्हाभरात बरीच खळबळ माजलेली असतानाच आमदार गोकुळ गितेंनी सध्या अनेक संस्थांमध्ये वाढविलेली रुचीदेखील केंद्रस्थानी आली आहे. राजकारणात प्रत्येकालाच महत्त्वाकांक्षा असते आणि त्यात गैर काहीच नाही. फक्त महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी वैध मार्गांचा वापर करणे अपेक्षित असते. गितेंची ही पहिलीच टर्म असली तरी ते राजकीय व्यवस्थेत काही वर्षांपासूनच सक्रिय राहिलेले आहेत. त्यांच्यापेक्षा त्यांचे बंधू गणेश हे अधिक महत्त्वाकांक्षी आहेत. त्यांनी तर अंमळ लवकरच राजकारण कोळून पिऊन टाकले आहे.
आज नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक शक्तिमान, प्रभावशाली राजकारण्यांपैकी गिते बंधूंचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते, यातच सारे आले. त्यामुळेच बाजार समिती असो किंवा परिषद बँक, त्यातील अंतर्गत राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचा त्यांनी केलेला प्रयत्न हा त्यांच्या भविष्यकालीन योजनेचाही भाग असू शकतो. खरे तर या बँकेला फार दीर्घ वारसा आहे. एकशे सहा वर्षांची परंपरा, पंधरा हजार सभासद आणि साडेआठ हजार मतदार असलेली ही बँक सर्वार्थाने महत्त्वाची का आहे, हे एव्हाना वाचकांच्या लक्षात आले असेलच. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगासी उद्धारी या उक्तीप्रमाणे सहकारात ज्याच्या हाती सत्तेची दोरी तो स्वकल्याण करी असे म्हटले जाते.
यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी अशा संस्थेचा ताबा आपल्याकडे असणे कोणालाही भूषणावहच वाटणार. शिवाय व्यवसाय ६८५ कोटी, ४१२ कोटी ठेवी आणि २७२ कोटींचे कर्जवाटप अशी या बँकेची भरभक्कम स्थिती असल्याने अगदी चांगल्या, पारदर्शी मार्गानेही हजारोंचे कल्याण करण्याची संधी मिळू शकते. या बँकेची निवडणूक झाली तेव्हा उत्तम गांगुर्डे, रवी थेटे व दिलीप थेटे यांच्या सहकार पॅनलने भाऊसाहेब खातळे, रमेश राख व विजयकुमार हळदे यांच्या समता पॅनलचा धुव्वा उडवून एकहाती सत्ता घेतली होती. परंतु प्रत्येकालाच चेअरमन व्हायचे स्वप्न पडू लागल्याने तीन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच एकजिनसी पॅनलच्या चिरफळ्या उडाल्या. नीलेश देशमुख चेअरमन झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यशैलीवर आक्षेप घेऊन काहींनी या सत्तासंघर्षाला सुरुवात केली. देशमुख व कंपनी बधत नाही हे पाहून त्यापैकी दहा जणांनी राजीनामे दिले. ही खरी तर चार भिंतीतील बाब होती. परंतु नंतर चर्चेच्या, तडजोडीच्या अनेक फेर्‍या होऊनही सन्मान्य तोडगा निघत नाही हे पाहून दोन्ही गटांनी डावपेचास सुरुवात केली.
आमदार गोकुळ गितेंची एंट्री झाली ती अशा क्षणी. सत्तेच्या स्वप्नाची झिंग एकदा चढली की मग चांगल्या वाईटाचा विचार मागे पडतो. साहजिकच, सत्ता जाऊ नये म्हणून विरोध करणार्‍या संचालकांचे राजीनामे स्वीकारल्यानंतर अल्पमतात आलेल्या देशमुख गटाने दोन संचालकांची नियुक्ती करवून घेतली. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांची मदत झाली. नंतर काय होत गेले, तो इतिहास अगदीच ताजा आहे. त्याच्या खोलात जाण्यापेक्षा बँकेचे सत्तेचे राजकारण थोडे मागे जाऊन तपासूया. राख, हळदे यांच्या समता पॅनलची सत्ता असताना वार्‍याची दिशा ओळखून सुनील गिते, मंदाकिनी पवार, अजित आव्हाड, महेश मुळे, बाळासाहेब ठाकरे आदींनी समताला रामराम ठोकून सहकार पॅनलमध्ये प्रवेश केला होता. अपेक्षेप्रमाणे निवडणुकीत सहकार पॅनलला एकहाती सत्ता मिळाली. पॅनलच्या नेत्यांनी अधिक उदारपणा दाखवित समता पॅनलमधून आलेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांना अध्यक्षपद तर महेश मुळे यांना उपाध्यक्षपद दिले.
मात्र, येथेच वादाची ठिणगी पडली. सहकार पॅनलचा अभूतपूर्व विजय झालेला असताना बाहेरून आलेल्यांकडे पहिल्या वर्षीच सत्तेच्या चाव्या दिल्या गेल्याने निष्ठावंतांसह संचालक कमालीचे नाराज झाले. त्यांनी भरपूर त्रागा केला. परंतु नेत्यांच्या निर्णयापुढे त्यांना जाता आले नाही. राग मनात ठेवूनच कारभार सुरू झाला. प्रत्येकाला एकेक वर्ष अध्यक्षपद देण्याचा निर्णय झालेला असल्याने पुढच्या वर्षी सहकारचा चेहरा म्हणून रवींद्र आंधळे यांना चेअरमनपदाची संधी दिली गेली. आता सत्तेचा समतोल नेमकेपणाने बसेल अशा अपेक्षेत असलेल्या नेत्यांना काहींनी असे काही धक्के दिले की, संपूर्ण गटच विस्कळीत होऊन गेला. समतातून आलेल्या संचालकांनी आंधळे यांचे पद घालवण्याकरता उपनिबंधकांकडे अर्जफाटे करून यश मिळविले.
पाठोपाठ ठाकरे यांचे संचालकपदही घालविले. सत्तेच्या या साठमारीला आता अंत नव्हता. प्रत्येक जण आतून दुसर्‍याविषयी संशय घेऊनच काम करीत होता. हे सगळे थांबावे यासाठी ज्येष्ठांकडून निश्चित प्रयत्न झाले. पण सत्तालोलुपांना पदापलीकडे काहीही दिसत नव्हते. मला नाही तर तुलाही नाही, अशा खुनशीपणाने पुढे कारभार चालू राहिला. त्याची परिणती पुढे काय झाली हे दिसते आहेच. परंतु पगारदार सहकारी संस्थांमध्ये काम करणार्‍यांनी आपसातील वैराचा कंड शमविण्यासाठी बाह्य शक्तींची मदत घेतल्यास काय होते, याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यात या बँकेवरील नियुक्तीने एकाची भर पडली इतकेच. अर्थात, नव्या मंडळींनी निरपेक्ष भावनेने काम करून संस्था अडचणीत येणार नाही एवढे पाहिले तरी सभासद त्यांना दुवा देतील. (समाप्त)
