मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा संगणक आधारित अर्थात ऑनलाईन घेण्याच्या निर्णयाविरोधात उमेदवारांमध्ये असलेली तीव्र नाराजी लक्षात घेऊन ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली ऑगस्ट २०२७ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे निर्देश मुखयमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीला दिले आहेत. या निर्णयाने लाखो उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
एमपीएससीने काही दिवसांपूर्वी संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ‘क’ ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ही परीक्षा एकापेक्षा अधिक सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात येणार होती. तसेच प्रत्येक सत्रासाठी स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका दिली जाणार होती. सर्व सत्रांतील प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप आणि काठिण्यता स्तर विचारात घेऊन परीक्षेअंती गुणांचे समानीकरण केले जाणार होते.
या निर्णयाविरोधात परीक्षार्थी, उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय रद्द करून ती ऑफलाईन घेण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींची बैठक घेतली होती. या बैठकीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही देत यासंदर्भात एमपीएससीबरोबर चर्चा केली जाईल असे त्यांनी सांगितले होते.
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात बैठक आयोजित केली होती. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, एक सुरक्षित, पारदर्शी निवड प्रक्रिया हा कायमच माझा आग्रह राहिला आहे. त्यादृष्टीने परीक्षापद्धती सुद्धा पारदर्शीच असली पाहिजे. परीक्षा वेळेत झाल्या पाहिजे आणि त्याचे निकाल सुद्धा वेळेत लागले पाहिजेत. पण, सुधारणांचा हा क्रम हाती घेताना एका व्यवस्थेकडून दुसऱ्या व्यवस्थेकडे मार्गोत्क्रमण हे तितकेच सुरळीत असले पाहिजे. त्यातून प्रत्येक यंत्रणेला सज्जतेसाठी पुरेसा अवधी सुद्धा मिळावा. त्यामुळे टप्प्या-टप्प्याने या सुधारणा राबवत संगणकआधारित परीक्षांची प्रक्रिया लगेच लागू न करता ऑगस्ट २०२७ पासून अंमलात आणावी. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांनाही वेळ मिळेल आणि सर्वच यंत्रणांना सज्जता वाढवता येईल. तोवर विद्यमान प्रचलित पद्धतीने परीक्षा घ्याव्यात.
या बैठकीत एमपीएससीच्या परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा, परीक्षांचे वेळापत्रक, निकाल प्रक्रियेतील विलंब कमी करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उमेदवारांना सुलभ आणि विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली उपलब्ध करून देण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीला एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.
