नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
कृषीनगर येथे जलवाहिनीच्या कामासाठी रस्त्यावर ठेवलेल्या पाईपला दुचाकी धडकल्याने सिद्धार्थ गोरे या युवकाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचे तीव्र पडसाद आज बुधवारी (दि. १६) झालेल्या नाशिक महानगरपालिकेच्या महासभेत उमटले. विकासकामांच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाईची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. त्याची दखल घेत महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या जिंदाल कंपनीसह संबंधित ठेकेदारांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०५ अन्वये गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
महापौरांनी मृत सिद्धार्थ गोरे यांच्या पत्नीला महापालिकेत मानधनावर सेवेत घेण्याची कार्यवाही करण्याचे तसेच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल करण्याचेही आदेश दिले. कामाच्या देखरेखीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या प्रकल्प सल्लागार कंपन्यांनाही कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले.
महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा झाली. उपमहापौर विलास शिंदे, आयुक्त मनीषा खत्री, नगरसचिव संजय नेरकर, अतिरिक्त आयुक्तांसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
‘प्रत्येक महासभेत श्रद्धांजलीच वाहायची का?’
सिद्धार्थ गोरे यांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. ठेकेदारांच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांचे जीव जात असून त्याचा फटका महापालिकेला बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वीच्या महासभांमध्ये ठेकेदारांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तरीही कारवाई का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
“ठेकेदारांवर कलम १०५ अन्वये गुन्हा दाखल केला नाही, तर शिवसेना न्यायालयात जाईल,” असा इशाराही बोरस्ते यांनी दिला. प्रत्येक महासभेत अपघातातील मृतांना श्रद्धांजली वाहण्याची वेळ येत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या सीमा ठाकरे यांनीही प्रभाग क्रमांक १२ मधील अपघातास कारणीभूत ठेकेदारावर कठोर कारवाईची मागणी केली. ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी कामाच्या ठिकाणी चोवीस तास अभियंते उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मनुष्यबळाची कमतरता असल्यास मानधनावर अभियंत्यांची नियुक्ती करण्याची सूचना त्यांनी केली. दिनकर पाटील यांनी शहरातील विकासकामांदरम्यान झालेल्या अपघातांची संख्या आणि मृतांची माहिती प्रशासनाकडे मागितली.
‘एक कोटींची मदत द्या’
शहरात आतापर्यंत विकासकामांशी संबंधित अपघातांमध्ये १३ जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा शिवसेना ठाकरे गटाचे गटनेते केशव पोरजे यांनी केला. अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना केवळ पाच लाखांची मदत देऊन प्रश्न सुटणार नसून एक कोटी रुपयांची मदत देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अपघातांना कारणीभूत ठरणाऱ्या सर्व ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सल्लागार कंपन्यांवरही कारवाई
महापालिका विकासकामांवर प्रकल्प सल्लागार कंपन्यांवर मोठा खर्च करते. मात्र, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची योग्य पाहणी होत नसेल तर त्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे महासभेत सांगण्यात आले. त्यानुसार कामाच्या देखरेखीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या सर्व प्रकल्प सल्लागार कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
नाशिककरांसाठी अपघात विमा योजनेचा प्रस्ताव
सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. या कामांदरम्यान नागरिक जखमी झाल्यास त्यांच्या उपचाराचा खर्च उपलब्ध करून देण्याबाबत महापौरांनी प्रशासनाला सूचना केल्या. तसेच नाशिककरांसाठी स्वतंत्र अपघात विमा योजना सुरू करण्याबाबत सविस्तर अभ्यास करून पुढील महासभेत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जलवाहिनीच्या कामाला निधीअभावी विलंब
गंगापूर धरण ते बाराबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे काम पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सुरू आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे १९९ कोटी रुपये असून आतापर्यंत १०० कोटी २४ लाख रुपये वित्त आयोगातून आणि ४२ कोटी रुपये महापालिकेने खर्च केले आहेत. पुढील निधी उपलब्ध होण्यास विलंब झाल्याने प्रकल्प लांबल्याचे आयुक्त मनीषा खत्री यांनी स्पष्ट केले.
कामाची मुदत १८ महिने होती. त्यानंतर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही काम पूर्ण न झाल्याने १ मेपासून दररोज एक लाख रुपये, तर १६ मेपासून दररोज अडीच लाख रुपये दंड आकारण्यात येत असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांनी दिली.
पंचवटीतील नायर ठेकेदार काळ्या यादीत
पंचवटी विभागातील रस्ते दुरुस्तीची कामे घेऊनही ती प्रत्यक्षात सुरू न केल्याचा मुद्दा नगरसेवक प्रविण जाधव यांनी उपस्थित केला. सहा प्रभागांतील रस्ते दुरुस्तीची कामे रखडल्याने नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याची दखल घेत महापौरांनी संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
