पंचवटी | प्रतिनिधी Panchavati
सन २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. बाधित याचिकाकर्त्यांच्या हरकतींवर कायदेशीर सुनावणी न घेता त्यांच्या मालमत्तेवर कोणतीही सक्तीची किंवा जबरदस्तीची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे बाधित शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.
समाधान अरुण जेजुरकर व इतर शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण कायदा, १९४८ अंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनिष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
कायद्याचे उल्लंघन आणि प्रशासकीय घाई
कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी जमीन अधिग्रहित करण्याकरिता सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी ११ मे २०२६ रोजी कलम २(२), ५ आणि ८-ब अंतर्गत अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेवर बाधित शेतकऱ्यांनी कायदेशीर हरकती नोंदवल्या होत्या. मात्र, या हरकतींवर कोणतीही सुनावणी न घेता प्रशासनाने ७/१२ उताऱ्यासह कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. त्यामुळे मालमत्तेचा ताबा घेतला जाण्याची भीती व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चव्हाण आणि अॅड. विवेक साळुंके यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान वकील यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, “महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण कायद्यातील कलम ५(२) नुसार सक्षम प्राधिकरणाने बाधित व्यक्तींना सुनावणीची योग्य संधी देणे बंधनकारक आहे.” या युक्तिवादासाठी त्यांनी ‘सरला विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (२००९)’ या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला.
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
सक्तीच्या कारवाईस मनाई: याचिकाकर्त्यांच्या जमिनींचा ताबा घेण्याबाबत किंवा त्यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यास अंतरिम मनाई घालण्यात आली आहे.
सुनावणीचा मार्ग मोकळा: याचिका प्रलंबित असली तरी प्रशासन नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर सुनावणी घेऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. तसेच प्रतिवादी क्रमांक ५ (नाशिक महानगरपालिका) यांस खासगी नोटीस बजावून २८ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू प्रथमदर्शनी भक्कम असल्याचे सांगत, हरकती प्रलंबित असताना कारवाई करणे अयोग्य असल्याचे ताशेरे ओढले. या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या एकतर्फी कारवाईला वेसण घातली गेली आहे.
काही क्षेत्र आदिग्रहण असताना आता नव्याने १ हजार एकर सुपीक व बागायती शेतजमीन सक्तीने अधिग्रहित करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. प्रशासनाने आमच्या कायदेशीर हरकतींवर कोणतीही सुनावणी न घेता एकतर्फी कारवाईचा बडगा उचलल्यामुळेच आम्हाला अखेर न्यायालयात दाद मागावी लागली.”
समाधान जेजुरकर (अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती)
