राज-का-रण : कहाँ गये वो लोग…!

नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक

नजीकच्या काळात महाराष्ट्रात कोणत्याच मोठ्या निवडणुका नसल्याने राजकीय पक्षांमधील हालचाली कमालीच्या मंदावल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका व्हायची सध्या तरी कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत. भरीस भर दुष्काळामुळे या निवडणुका आणखी एकदा पुढे ढकलण्याचे कारण सरकारला मिळणार आहे. अशी सारी परिस्थिती राजकीय कार्यकर्त्यांच्या जीवावर उठणारीच म्हणावी लागेल. नेमया याच काळात उज्ज्वल भविष्यासाठी पक्षांतर केलेल्या नेत्यांचे व कार्यकर्त्यांचे सध्या काय चालले आहे, याचा घेतलेला हा धांडोळा…

निवडणूक आयोगाच्या कारनाम्यांवरून सध्या देशात धुमश्चक्री सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रथमच समस्त विरोधी पक्षांना आवाज असल्याचे जाणवत आहे. विविध मुद्यांच्या निमित्ताने भाजपविरोधाचा अग्नी भडकला असला तरी त्यानंतर देशात आंदोलनांचे सत्र सुरू झाले आहे. सोशल मीडियावर भाजपच्या कामकाजाचा पंचनामा केला जात आहे. तरुण वर्ग (ॠशप-न) सक्रिय होऊन सत्तारूढ पक्षाला लक्ष्य करीत आहे, हे सगळं पाहता देशात नव्या राजकीय परिवर्तनासाठी व्यासपीठ तयार होत असल्याची ही नांदी तर नाही ना, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांना अलीकडच्या काळात चांगले जनसमर्थन लाभत असल्याचे दिसून येत असल्याने, भाजपसह त्यांच्या मित्रपक्षांनीही आपला पवित्रा बदलायला सुरुवात केल्याचे दिसते.

मात्र, स्थानिक पातळीवर परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. विधान परिषदेच्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील काही जागांसाठी निवडणुका होत असल्या आणि तिथे महायुतीबरोबरच महाविकास आघाडीतही मिठाचा खडा पडला असला, तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची अनिश्चितताच अधिक ठळक आहे. निवडणुकांचा मोसम असला तरच कार्यकर्त्यांना बरे दिवस येतात, हे आता वैश्विक सत्य झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे गाजर दाखवून पक्ष व नेत्यांनी गेली काही वर्षे कार्यकर्त्यांना झुलवले. आता मात्र हातात कोणतेही कारण उरले नसल्याने, ‘हे कार्यकर्ते पोसायचे तरी कशाला?’ असा साधकबाधक विचार काही नेते करताना दिसत आहेत.

मध्यंतरी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी बैठकांचा जोर लावल्याने राजकीय माहौल टिकून होता. परंतु आता सगळेच हातावर हात धरून बसले आहेत. दुष्काळामुळे रोजगार हमीची कामे सुरू होतील; पण राजकीय कार्यकर्त्यांना अशी हमखास लाभाची हमी असणारी कामे कशी मिळतील, हा मोठा प्रश्न आहे. अर्थात, परिस्थिती काहीही असो, चोवीस तास निवडणुकीचा विचार करणार्‍या भारतीय जनता पक्षातही सध्या फारशी चलबिचल दिसत नाही. मध्यंतरी काही संघटनात्मक नियुक्त्यांची घोषणा झाली खरी, पण विरोधकांच्या आंदोलनांची धग दिल्लीसह देशभर जाणवू लागल्याने शिस्तबद्ध भाजपच्या शिस्तीलाही ग्रहण लागल्यासारखे दिसते. पक्षाच्या नियमित बैठका होत असतीलही, पण त्यांचा काहीच वृत्तांत बाहेर येत नाही. शहरात सिंहस्थाच्या कामांमुळे टीकाटिप्पणीच्या स्वरुपात का होईना, कोणी ना कोणी व्यक्त होतोय; पण ग्रामीण भागात पक्षाचे नेमके काय चालले आहे, याचा पत्ताच नाही.

शहरातही संघटना आणि लोकप्रतिनिधी, पालिकेतील नगरसेवक तसेच इतर लाभार्थी यांच्यात सुसंवाद राहिल्याचे दिसत नाही. शहराध्यक्ष सुनील केदार यांना कोणी विचारत नाही, साहजिकच त्यांची सतत धुसफूस चालू असते. गिरीश महाजन आणि त्यांची जीवश्चकंठश्च मंडळी हेच सध्या ‘सबकुछ’ झाले असल्याने, पक्षातील इतरांना काही कामच उरलेले नाही. असे यापूर्वी कधी झाले नव्हते. पालिकेतील लोकप्रतिनिधींमध्येही असमाधानाचे वातावरण आहे. आमदारही ‘तेवढ्यापुरते तेवढे’ करणारे अशीच स्थिती आहे. हल्ली पक्षाच्या कामाला पर्याय म्हणून सोशल मीडियावर रील्सच्या माध्यमातून आपले म्हणणे व्हायरल केले की पक्षकाम झाले, असा समज सगळ्यांचाच झाल्यामुळे जमिनीवरील कार्य ठप्प झाले आहे.

पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षात जी काही खोगीरभरती केली गेली, त्यातील इतर पक्षांतून ‘आयात’ केलेल्या नेत्यांकडे होत असलेले दुर्लक्ष हा आता कळीचा मुद्दा ठरला आहे. महापौर, गटनेता ही पदे तत्काळ भरली गेली. विषय समित्यांच्या पदांचा प्रश्नही मार्गी लागला, पण सभागृहनेता तसेच स्वीकृत सदस्यांचा विषय अनेक महिन्यांपासून टांगणीला लागला आहे. या पदांसाठी इतर पक्षांतून आलेल्यांना शब्द दिला गेला असल्याने अशी बनवाबनवी चालल्याची चर्चा आहे. पालिकेत शाम बडोदे यांच्यासारख्या निष्ठावंताकडे गटनेतेपद दिले गेले. विषय समित्यांच्या सभापतिपदीही अशाच निष्ठावंतांची वर्णी लागली. पण आता शाहू खैरे, दिनकर पाटील, सुधाकर बडगुजर, गुरमित बग्गा, प्रशांत दिवे यांच्यासह विनायक पांडे, उद्धव निमसे, दिनकर आढाव, शिवाजी चुंभळे, प्रसाद हिरे, मनोहर बोराडे, सुनील बागुल, बबनराव घोलप यांसारख्या ज्येष्ठ मंडळींचे समाधान कसे करावयाचे, हा यक्षप्रश्न भाजपला पडला आहे.

जसजसे दिवस पुढे सरकत आहेत, तसतसा अनेक नेत्यांचा धीर सुटत चालला आहे. देशातील वातावरणही बदलत असल्याने या संयमाचा बांध फुटण्याआधी पक्षाला हालचाली करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. सत्तेमुळे आलेल्या ‘स्वान्त सुखाय’ कअवस्थेचा त्याग केल्याविना राजकीय जागेपण येणार नाही.
भारतीय जनता पक्षाबरोबरच इतर मित्रपक्षांचीही कुतरओढ चालू असून, यात सर्वाधिक हानी रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआय) या पक्षाची झाली आहे. हा पक्ष आता नाममात्र उरला असल्याचे दिसते. आंबेडकर जयंतीपुरता उरलेला हा पक्ष केंद्रीय मंत्रिपद मिळवूनही अगदीच तोळामासा झाला आहे. पक्षाचे बाहुबली नेते प्रकाश लोंढे मुलांसह वर्षभरापासून कारागृहात खितपत पडले. त्यांना नुकताच जामीन मिळाला असला, तरी या वर्षभरात पक्षाने त्यांच्यासाठी फारसे काही केले नाही, अशी भावना समर्थकांमध्ये आहे.

पक्षाने ढुंकूनही पाहिले नसले, तरी मित्रपक्ष भाजपनेही आरपीआयला वार्‍यावर सोडून दिले. लोंढे यांच्यावरील कारवाई त्यांच्या चुकांमुळे कायेदशीर समजली, तरी त्यांच्या पश्चात पक्षाचे अस्तित्व नेमके काय आहे, याची शहानिशा करायलाही कोणी तयार नाही. जिल्हाध्यक्षपदाची धुरा संजय भालेराव यांच्याकडे आल्यानंतरही फारसे काही बदललेले नाही. आरपीआयसारखा आक्रमक पक्ष अशा गलितगात्र अवस्थेत सापडला असून, खुद्द रामदास आठवलेंसारख्या पँथरचीही ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ अशी अवस्था झाली आहे, ही अधिक चिंतेची बाब आहे.

मूळ पक्षातून फुटून भाजपची साथसंगत केलेल्या पक्षांची नाशिकमधील अवस्थाही फारशी समाधानकारक नाही. मूळ राष्ट्रवादीची शहरात फारशी ताकद नव्हतीच आणि आता पक्ष फुटल्यामुळे त्याची शकले उडाली आहेत. भुजबळांच्या गटातही सध्या कुजबूज मोहिमा गतिमान झाल्या आहेत. भुजबळांचे हनुमान म्हणून ज्यांची ओळख गेली काही वर्षे झाली आहे, त्या दिलीप खैरे यांच्यावर मध्यंतरी जिल्हाप्रमुख पदाची जबाबदारी दिली गेली तेव्हा त्यांच्या निष्ठेचे चीज झाले, अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. खैरेंनीही जोरदार आघाडी उघडून जिल्हाभर बैठकांचा धडाका लावला. असे सगळे सुखेनैव चालू असतानाच खैरे एकाएकी गप्प झाले. येवला तालुयात गेली काही वर्षे खैरे व लोखंडे या जोडगोळीची अनभिषिक्त सत्ता असे.

आता तर त्यांच्याकडे जिल्हाध्यक्षपद असतानाही त्यांची अनुपस्थिती सर्वांनाच खटकत आहे. खैरेंऐवजी सध्या भुजबळ कुटुंबातील समीर, पंकज तसेच शेफालीताई हेच पक्षाची तसेच कुटुंबाची आघाडी सांभाळताना दिसतात. यात खैरे कुठेच नसतात, हा बदल जाणवण्याइतपत आहे. नेमके काय झाले, याबाबत कोणीच काही बोलायला तयार नसल्याने हे कोडे वाढले आहे. माजी आमदार जयंत जाधव यांच्याबाबतही काही वर्षांपूर्वी असेच झाले. हल्ली जाधवही भुजबळ गटातून गायब आहेत. पक्षसंघटनेची जबाबदारी दिल्यानंतर सक्रिय झालेले खैरे आणि युवक शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी असलेले त्यांचे बंधू अंबादास हे दोघेही सध्या शांत का झाले याची चर्चा समर्थकांमध्ये आहे.

या परिस्थितीबद्दल असंख्य चर्चा असल्या तरी त्याबाबत खात्रीशीर माहिती मिळत नसल्याने सध्या कमालीचा संभ्रम आहे. मंत्री नरहरी झिरवाळ तसेच माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, हिरामण खोसकर आणि सरोज अहिरे या आमदारांनीही आपापल्या मतदारसंघापुरतेच स्वत:ला मर्यादित करून ठेवल्याने पक्षसंघटना वार्‍यावर आहे. जिल्हाभरात पक्षसंघटनेविषयी सगळ्यांचेच कानावर हात असल्याने पक्षातील अस्वस्थता जाणवण्याइतपत वाढल्याचे दिसते.

शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्येही अस्वस्थता स्पष्ट जाणवते. शिंदे गट निवडणुकीपूर्वी जोमात होता; पण त्यानंतर दादा भुसे, सुहास कांदे, भाऊ चौधरी, विलास शिंदे, अजय बोरस्ते, विजय करंजकर, बंटी तिदमे, हेमंत गोडसे आदींच्या गटबाजीत पक्ष विस्कळीत झाला. खा. श्रीकांत शिंदे यांनी मध्यंतरी मध्यस्थी करून मलमपट्टी केली असली, तरी मने अद्याप जोडलेली नाहीत. निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे गटातही मोठी भरती झाली होती. पैकी माजी महापौर अशोक मुर्तडक, माजी आमदार नितीन भोसले, नगरसेवक समीर कांबळे आदींचे काय चालले आहे, हे कळायला मार्ग नाही.

मुर्तडक हे तर पक्षाच्या कोणत्याच कार्यक्रमात दिसत नाहीत. अलीकडे माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनीही पक्षापासून अंतर राखल्याचे दिसते. पक्षानेही त्यांचे बाजूला होणे गृहीत धरलेले असावे. आमदार सुहास कांदे यांच्याकडे मध्यंतरी पक्षाने काही जबाबदारी दिल्यानंतर त्यांनी सर्व तालुकाप्रमुखांना चारचाकी गाड्यांची सुविधा करून दिल्याने जोरदार चर्चा झाली. पुढे काय झाले, हे मात्र कळत नाही. दादा भुसे यांचा सारा भर मालेगाव तालुयावरच असतो, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. पक्षालाही कदाचित आता त्यांच्याकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा दिसत नाही.

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतही सारे काही अलबेल नाही. रवींद्र मिर्लेकर यांनी संपर्कप्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बैठकांचा सपाटा लावला खरा; पण खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या प्रामाणिक व समंजस व्यक्तिमत्त्वामुळे पक्षाविषयी निर्माण झालेली अनुकूल हवा कायम ठेवण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे प्रयत्न अजूनही थिटे पडत आहेत. माजी आमदार वसंत गिते यांचे मौन ही वादळापूर्वीची शांतता तर नव्हे, अशी चर्चा आहे. नगरसेवक केशव पोरजे पालिकेत किल्ला लढवीत असले, तरी त्यांना फोडण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. दत्ता गायकवाड यांचे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे संघटनेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. एकूणच, नव्या नेमणुकांनंतरही पक्षाला हवी तशी उभारी मिळालेली नाही.

राहुल गांधींच्या आक्रमक राजकारणामुळे राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसमध्ये जान आली असली, तरी नाशिकमध्ये जुन्या पदाधिकार्‍यांचे तेच ते सत्र सुरू आहे. ‘नवी विटी, नवीन राज’ म्हणत बबलू खैरे यांनी काही चांगले पायंडे पाडले; पण त्यांना जुन्या जाणत्यांचा हवा तसा पाठिंबा मिळत नाही. विक्रमी काळ शहराध्यक्षपद भूषवलेले आकाश छाजेड पदावरून पायउतार झाल्यानंतर पक्षापासून दुरावले आहेत. अवघड काळात पक्षाला सांभाळणारे अनेक जुने निष्ठावंत आता चांगले दिवस येण्याची चिन्हे असतानाही अडगळीत पडलेल्या सासूसारखे रुसून बसल्याने, ‘सगळेच मुसळ केरात’ अशी काँग्रेसची अवस्था झाली आहे.

एकंदरीतच, सत्तेची चटक लागल्यानंतर आणि निवडणुका लांबणीवर पडल्यानंतर पक्षांतर केलेल्यांपासून ते मूळ कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचीच घुसमट होत आहे. ‘कहाँ गये वो लोग..?’ या उक्तीप्रमाणे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते आता केवळ पडद्यामागे निघून गेल्याचे चित्र असून, आगामी राजकीय उलथापालथीपूर्वी हे सुस्तावलेले राजकारण पुन्हा जागे होणार का, हाच खरा प्रश्न आहे!

मो. ९३२५३८३०९२