नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
आज महाराष्ट्राच्या आणि प्रामुख्याने नाशिकच्या भूमीला पुन्हा एकदा एका वैचारिक राजकीय शुद्धीकरणाची गरज निर्माण झाली आहे. राजकारणाची झालेली ही ‘गटारगंगा’ साफ करायची असेल, तर मतदारांना अधिक सजग व्हावे लागेल. जोपर्यंत पक्ष बदलणार्या, मतदारांचा विश्वासघात करणार्या लोकप्रतिनिधींना जनता निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांची जागा दाखवून देत नाही, तोपर्यंत निष्ठेचा हा लिलाव असाच सुरू राहील. हे सारे थांबवणे अर्थातच मतदारांच्या हाती आहे, हे मात्र तेवढेच खरे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाने गेल्या काही वर्षांत अनपेक्षित कोलांटउड्या आणि राजकीय भूकंपांची मालिका पाहिली आहे. भूकंपानंतर काही दिवस सौम्य धक्के बसतात, हा निसर्गनियम सांगितला जातो. या राजकीय भूकंपाबाबतही जणू काही तसेच घडताना दिसत आहे. शिवसेनेत झालेली अभूतपूर्व फूट, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेले उभे दोन तुकडे आणि आता खुद्द अजित पवार यांच्या गटात धुसफुसणारा असंतोष… त्यातच शरद पवार गटाच्या संभाव्य विलिनीकरणाच्या चर्चांमुळे निर्माण झालेला संशयकल्लोळ! मधल्या काळात शिवसेनेचे सहा खासदारही पक्ष सोडून पळाले. आता मुंबईसह नाशिकच्या नगरसेवकांनाही गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतही बरीच अस्वस्थता असून भाजपला पाठिंबा देण्यावरून सरळ दोन गट पडल्याचे सांगितले जाते आहे. ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या भेटीने या चर्चांना खमंग फोडणी मिळाली.
पक्षाच्या खासदारांनी कोणाबरोबर जायचे यासाठी बैठक घेतल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये झळकले, त्याचवेळी या बैठकीस रोहित पवार हजर नव्हते असेही जाहीर झाले. एकूणच या सगळ्या घटनांच्या एकामागोमाग येत असलेल्या बातम्यांवरून शरद पवार गट भाजपबरोबर जाणार एवढीच बातमी यायची राहिली होती. अखेर सुप्रिया सुळे यांनी घटना दुरुस्ती विधेयकात नेमया काय तरतुदी आहेत, हे पाहून पाठिंबा द्यायचा की नाही हे ठरविणार असल्याचे सांगून या वादावर तात्पुरता पडदा टाकला. पण त्याचवेळी अजित पवार गटातही प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे आणि पार्थ पवार यांच्यातील संघर्षाने आता टोक गाठल्याचे घडणार्या घटनांतून दिसते आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदाला आव्हान देणारा अर्ज निवडणूक आयोगाकडे एका उत्तरेतील पदाधिकार्याने पाठविला. आता हे प्यादे कोणाचे हे पक्षातील बच्चाबच्चाला माहीत असल्याने या पक्षातही नजीकच्या भविष्यात एखादा भूकंप झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. हा सारा सत्तेसाठीचा खेळ चाललाय हे उघड असले तरी हे सगळे चित्र पाहिले की, सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो, आपण नक्की कोणत्या लोकशाहीत जगत आहोत? आजचे राजकारण हे जनसेवेचे माध्यम राहिले नसून, केवळ सत्ता आणि स्वार्थासाठी चालणारी एक ‘गटारगंगा’ बनले आहे, ही भावना आता जनतेच्या मनात घर करून बसली आहे.
हेच ‘गल्ली ते दिल्ली’ पसरलेले अनिश्चिततेचे आणि मूल्यांशिवाय चालणारे राजकारण केवळ राज्याच्या राजधानीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते गावोगावी, गल्लोगल्ली आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांत झिरपले आहे. याचे सर्वात ताजे आणि जळजळीत उदाहरण पाहायचे झाल्यास, महाराष्ट्राची अध्यात्म राजधानी असलेल्या कुंभनगरी नाशिककडे पाहावे लागेल. नाशिकच्या स्थानिक राजकीय घडामोडींनी राज्याच्या या नैतिक अधःपतनाचा आरसा संपूर्ण समाजासमोर धरला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीत जे घडले, ते आजच्या तत्त्वशून्य राजकारणाचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. या निवडणुकीत महायुतीकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नरेंद्र दराडे मैदानात होते, तर भाजपचे पदाधिकारी असलेले गणेश गिते यांचे बंधू गोकुळ गिते यांनी अपक्ष उमेदवारी करून सर्वच पक्षांना, विशेषत: महायुतीला थेट आव्हान दिले होते. या गितेंना ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबरच काँग्रेस व राष्ट्रवादी शरद पवार गटानेही पाठिंबा दिला होता. हा पाठिंबा ही महाविकास आघाडीची राजकीय अपरिहार्यता होती. शिंदेंच्या उमेदवाराविरोधात असलेल्यास मदत करण्याशिवाय या पक्षांना दुसरा पर्याय तरी कोणता होता? राजकीय गरज त्यांना खुणावत होती. ती त्यांनी साधली आणि अत्यंत चुरशीच्या व प्रतिष्ठेच्या लढाईत अपक्ष गितेंनी महाविकास आघाडीच्या बळासह सर्वच पक्षांची मते फोडून दराडेंचा दारूण पराभव केला होता.
नाशिककरांना वाटले की हा सत्तेच्या विरोधात आणि पक्षांतर करून गेलेल्यांच्या विरोधात जनतेने किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दिलेला कौल आहे. पण राजकारण्यांची मग्रुरी आणि तत्त्वहीनता एवढी टोकाची आहे की, जनतेच्या या कौलाचा अवमान करायला त्यांना काही तासही लागले नाहीत. नाशिकमध्ये शिंदे गटाच्या अधिकृत उमेदवाराला (दराडेंना) पराभूत करून विजयी झालेल्या गितेंना, निवडणुकीचा निकाल लागताच अवघ्या काही तासांत थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पक्षात (शिंदे गटात) प्रवेश दिला! त्यांच्यासाठी खास विशेष विमानाची व्यवस्था केली गेली आणि मंत्री उदय सामंत विशेष दूत बनून त्यांना घेऊन गेले. हेच तर आम्ही आधी सांगत होतो, अशी प्रतिक्रिया नंतर गिरीश महाजन यांनी एका वाहिनीला दिली तेव्हा, गिते व भाजप, महाजन यांचे संबंध उघड झाले होते. पाठोपाठ शिवसेनेचे सहा खासदार फुटले. त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीची क्रूर थट्टा आहे. ज्या पक्षाच्या विचारसरणीला, ज्या उमेदवाराला पराभूत करण्यासाठी मतदारांनी मतदान केले, तोच विजयी उमेदवार दुसर्या दिवशी पराभूत झालेल्या पक्षाच्या गळ्यात गळा घालतो, हे पाहून सामान्य मतदाराने नक्की कोणावर विश्वास ठेवावा? पराभूत झालेल्या पक्षालाही आपल्याच उमेदवाराला पाडणार्या व्यक्तीला पक्षात घेताना कोणतीही नैतिक अडचण वाटत नाही, यावरून स्पष्ट होते की, आजच्या राजकारणात मूल्य, नैतिकता, आचार आणि विचार या शब्दांना केवळ शब्दकोशातच जागा उरली आहे.
नाशिक जिल्हा हा नेहमीच वैचारिक आणि पुरोगामी चळवळींचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड, वसंतराव नाईक, भाऊसाहेब हिरे आदींच्या विचारांचा वारसा सांगणार्या या भूमीत आज केवळ ‘सत्तेसाठी काहीही’ हा एकच विचार शिल्लक राहिला आहे. नाशिकच्या ग्रामीण भागात, म्हणजेच सटाणा, मालेगाव, कळवण, दिंडोरी, येवला किंवा सिन्नरसारख्या तालुयांमध्येही हाच संसर्ग पसरला आहे. कालपर्यंत एकमेकांचे कट्टर शत्रू असणारे नेते आज एकाच मंचावर बसून सत्तेची गणिते जुळवत आहेत. अशाने कार्यकर्त्यांची कोंडी होते, याचा विचारही कोणी करीत नाहीत. नेत्यांच्या या सोयीच्या राजकारणामुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांची अवस्था अत्यंत केविलवाणी झाली आहे. ज्या कार्यकर्त्यांनी आयुष्यभर एखाद्या पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन शेजार्यांशी, नातेवाईकांशी पंगे घेतले, तोच झेंडा आता नेत्यांनी बदलल्यामुळे कार्यकर्त्यांना रात्रीतून आपली निष्ठा बदलावी लागत आहे. गल्लोगल्ली आता कोणाचा कोणावर विश्वास राहिलेला नाही.
आज सकाळी चहा एकत्र पिणारा नेता संध्याकाळी कोणत्या गटात असेल, याची कोणतीही शाश्वती राहिलेली नाही. राष्ट्रवादीत अजित पवार गटात निर्माण झालेला असंतोष आणि शरद पवार गटाच्या विलिनीकरणाच्या संशयकल्लोळामुळे स्थानिक पातळीवरील नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यात केवळ आणि केवळ संभ्रम पसरला आहे. गेल्या आठवड्यात शिवसेनेचे बारा नगरसेवक शिंदे गटात जाणार अशी हूल उठली. त्याचे कर्तेकरविते कोण, याच्या खोलात जाण्यापेक्षा टीआरपीसाठी हल्ली अशा बातम्यांचेही पेव फुटले आहे. ठाकरे गटाच्या जवळपास प्रत्येकाने आम्ही आहोत तेथे समाधानी आहोत, असा खुलासा केल्यानंतरही त्यांना पाच कोटींचा निधी मिळणार, काहींना लाभाची पदे मिळणार अशा बातम्या पेरल्या गेल्या. सध्या राजकारणात कोणाचीच शाश्वती नसल्याने या सगळ्यांना, म्हणजेच ठाकरे गटाच्या पंधरा नगरसेवकांना मातोश्रीवर जाऊन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आम्ही कुठेही जाणार नाही, असे सांगावे लागले. विशेष म्हणजे खासदार फुटीच्या वेळी राजाभाऊ वाजे यांनी निष्ठेचा आदर्श देशभरात निर्माण केला असताना लागलीच नगरसेवकांच्या फुटीबाबत अशी बातमी येते, याचा आंतरसंबंध जाणकारांना समजू शकतो. सध्या हे कथित फूट प्रकरण थंडावले असले तरी ताकही फुंकून प्यावे अशी स्थिती असल्याने संशयकल्लोळ काही कमी झालेला नाही. अशाने अविश्वासाचे वातावरण कायम राहते आणि एखाद्या बेसावध क्षणी सावज गळाला लागते.
नाशिक शहराचा विकास, इथले उद्योग, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि शेतकर्यांचे प्रश्न (विशेषतः कांदा आणि द्राक्ष उत्पादक शेतकरी) यांवर चर्चा होण्याऐवजी आज नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात फक्त ‘कोण कुठे जाणार?’ आणि ‘कोणाला काय मिळणार?’ याच विषयांवर चर्चा रंगत आहेत. नाही म्हणायला नाशिकची भीषण स्थिती पाहून सध्या महापालिकेत सत्तारूढ नगरसेवकच तुटून पडलेले दिसतात तेव्हा परिस्थिती किती गंभीर असावी, हे स्पष्ट होते. तरीही जे काही चालले आहे, त्यात खंड पडणार नाही. कारण विरोधी पक्षमुक्त राजकारणाचा पणच काही पक्षांनी केलेला आहे. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी निवडून येतो, तेव्हा त्यामागे जनतेची काही स्वप्ने आणि अपेक्षा असतात. पण जेव्हा तोच लोकप्रतिनिधी वैयक्तिक स्वार्थासाठी किंवा सत्तेच्या दबावाखाली पळ काढतो, तेव्हा तो संपूर्ण मतदारांचा विश्वासघात करत असतो. नाशिकमधील हा ‘दराडे विरुद्ध गिते’ आणि त्यानंतर झालेला पक्षांतराचा खेळ म्हणजे केवळ एका जागेपुरता मर्यादित विषय नाही, तर ती आजच्या एकूणच राजकीय व्यवस्थेची सडलेली बाजू दर्शविणारी घटना आहे.
सध्याच्या या अनिश्चित राजकीय वातावरणात नेत्यांना केवळ स्वतःचे स्थान टिकवून ठेवण्याची चिंता सतावत आहे. त्यामुळेच तत्त्व बाजूला ठेवून ‘संधिसाधूपणा’ हाच आजचा नवा आचारविचार बनला आहे.आज महाराष्ट्राच्या आणि प्रामुख्याने नाशिकच्या भूमीला पुन्हा एकदा एका वैचारिक शुद्धीकरणाची गरज आहे. राजकारणाची झालेली ही ‘गटारगंगा’ साफ करायची असेल, तर मतदारांना अधिक सजग व्हावे लागेल. जोपर्यंत पक्ष बदलणार्या, मतदारांचा विश्वासघात करणार्या लोकप्रतिनिधींना जनता निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांची जागा दाखवून देत नाही, तोपर्यंत निष्ठेचा हा लिलाव असाच सुरू राहील. नाशिकच्या जनतेने नेहमीच महाराष्ट्राला नवी दिशा दिली आहे. आता वेळ आली आहे की, या तत्त्वशून्य आणि नैतिकतेचा बळी देणार्या राजकारणाला नाशिककरांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला पाहिजे. अन्यथा ‘मूल्य नसलेले राजकारण’ आपल्या लोकशाहीचा पाया पूर्णपणे पोखरून काढेल, यात शंका नाही.
मो. ९३२५३८३०९२
