Thursday, November 19, 2026
Homeब्रेकिंग न्यूजपडसाद : सुशासन म्हणजे काय रे भौ

पडसाद : सुशासन म्हणजे काय रे भौ

नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक

- Advertisement -

भारतीय जनता पक्षाने नुकतेच सुशासन प्रकोष्ठ म्हणजेच गुड गव्हर्नन्स समितीच्या पदाधिकार्‍यांची घोषणा केली. या समितीची कार्यकक्षा व निहित कर्तव्ये काय याची वाच्यता झालेली नसली तरी या समितीला लागलीच एक काम करता येईल. या समितीवर नाशिकचे प्रदीप पेशकार यांची संयोजक म्हणून नियुक्ती झालेली असल्याने अपेक्षा वाढल्या आहेत. झाले काय की, सुशासनाच्या नावाने स्वत:चीच पाठ थोपटणार्‍या विद्यमान राज्य शासनाला नाशिकच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांचा गेल्या दोन वर्षांपासून विसर पडलेला असल्याने सुशासन प्रकोष्ठला अशा बैठकांसाठी शासनदरबारी प्रयत्न करण्याची पहिलीच संधी चालून आली आहे.

सुशासनाचा प्रत्यय कोणाला कसा आला हा संशोधनाचा विषय असला तरी नाशिककर मात्र याबाबत अगदीच दुर्दैवी ठरले आहेत. एकतर जिल्ह्याला पालकमंत्रीपद मिळण्यास वर्षभराचा कालावधी लागला. पालकच नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्षपदच रिक्त होते. साहजिकच, समितीची बैठक घेणार कोण आणि कशी असा प्रश्न पडला. मध्यंतरी यावरून बरीच सुंदोपसुंदी झाल्यावर दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच अशी बैठक मुंबई दरबारी घेऊन तात्पुरती मलमपट्टी केली होती. परंतु आता गिरीश महाजन यांची नियुक्ती होऊनही बराच कालावधी लोटला तरी या समितीची बैठक होत नसल्याने सुशासनाची होत असलेली ऐसीतैशी पहावत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. पालिकांच्या निवडणुकांनीही बराच काळ वाट पाहिली. विकास प्रक्रियेतील या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने समितीची रचनाही होऊ शकली नव्हती. तरीही काही फरक पडला नाही. शासकीय कामाचे रहाटगाडे चालूच राहिले.

निवडणुका झाल्या नाही तरी शासकीय कामे थांबत नसतील तर काही दिवसांनी कशाला हव्यात या निवडणुका असा विचार बळावल्यास आश्चर्य वाटू नये. पण, विद्यमान सत्ताधीशांची काहीही इच्छा असली तरी जिल्हा नियोजन समितीसारख्या संस्थांची निर्मिती ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार झालेली असल्याने ती एक महत्त्वाची घटनात्मक व स्वायत्त संस्था समजली जाते. सगळीकडे घटनात्मक संस्थांचे जे काही भजं केले जात आहे, तीच कथा या समितीचीही झाली आहे. सुरुवातीला पालकमंत्री नाही म्हणून बैठक नाही. आता तर पालकमंत्री झाले तरीही बैठकीला वेळ नाही. वास्तविक, या जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकक्षेत जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तयार केलेले आराखडे पाहणे, त्याचे प्राधान्यक्रम ठरवून निधी वाटप करणे, हाताशी असलेल्या संसाधनांचे व्यवस्थापन करणे अशी बरीच कामे येतात. त्याला कायद्याचा आधार आहे. या समितीच्या नियमित बैठका घेणे हे देखील बंधनकारक आहे. २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठी नाशिक जिल्ह्याला एक हजार ५५१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. पैकी ५०० कोटींच्या निधीचे नियोजन झालेले नाही.

येत्या नोव्हेंबरअखेरपर्यंत हे नियोजन झाले नाही तर हा निधी शासनाला परत जाईल. प्रशासकीय निकड असतानाही सुशासनाचे गोडवे गाणार्‍यांना त्याचे काहीच सोयरेसुतक नाही. सिंहस्थाच्या ३५ हजार कोटींच्या भुलभुलैय्यात सगळेच जण एवढे गुंगले आहेत की या घटनात्मक व्यवस्थेकडे त्यांचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. राज्य शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. राज्यातील ठेकेदारांची लाखभर कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. आधीच हौस त्यात पाऊस या न्यायाने सुकलेल्या तिजोरीवर दुष्काळाच्या मदतीचा भार पडला आहे. साहजिकच त्याचा विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीसारख्या संस्थांची कामे जिल्ह्याजिल्ह्यात अत्यंत महत्त्वाची व दूरगामी ठरू शकतात. गेली अडीच वर्षे या समितीची बैठकच झालेली नाही. दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२४ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीची शेवटची बैठक झालेली आहे. त्यानंतर एकदा फारच ओरड झाली म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली होती.

बैठकांनाच कात्रजचा घाट दाखविणे ही घटनात्मक गल्लत आहे. एकीकडे सत्तारुढ व विरोधी असे दोन्ही पक्ष लोकशाही धोयात आल्याची भीती व्यक्त करून देशभर मोर्चे काढतात. मात्र, अशा घटनात्मक समितीच्या कारभाराबाबत कोणालाच फिकीर पडलेली नाही. शासन तर स्वयंघोषित सुशासनाच्या मस्तीत गुंग आहे, त्यांच्या प्रकृतीला ते मानवते. त्यांच्या समर्थकांनाही त्यात काही वावगे वाटत नाही. पण, दिसेल तेव्हा संविधानाचे पुस्तक हातात घेऊन लोकशाहीचा जयघोष करणार्‍या विरोधी पक्षांनाही या बैठकांबाबत काहीच वाटू नये व सत्तारुढ महायुतीला किमान या अशा मुद्यांवर कात्रीत पकडता येऊ नये हे काही बरे लक्षण नाही. समितीने अंतिम केलेला जिल्हा विकास आराखडा राज्य नियोजन आयोगाकडे जात असतो. आता थेट सरकारकडे लोकप्रतिनिधींना या निधीसाठी आग्रह धरावा लागेल. हीच प्रथा चालू राहिली तर मग कालांतराने अशा समित्या असल्या काय अन् नसल्या काय काहीच फरक पडत नाही, असा निष्कर्ष काढला जाईल. ते कोणाच्या पथ्थ्यावर पडेल हे काही वेगळे सांगायला नको. म्हणूनच म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ सोकावता कामा नये, एवढीच अपेक्षा.

ताज्या बातम्या

संपादकीय : १९ नोव्हेंबर २०२६ – कौतुकाच्या पलीकडे राष्ट्रीय हित

0
जागतिक राजकारणात एखाद्या देशाचे सामर्थ्य त्याच्या नेतृत्वाच्या होणार्‍या कौतुकावरून नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर तो देश स्वतःचे हित किती ठामपणे जपतो यावरून ठरते. अमेरिकेचे अध्यक्ष...