Thursday, November 19, 2026
Homeसंपादकीयसंपादकीय : १९ नोव्हेंबर २०२६ - कौतुकाच्या पलीकडे राष्ट्रीय हित

संपादकीय : १९ नोव्हेंबर २०२६ – कौतुकाच्या पलीकडे राष्ट्रीय हित

जागतिक राजकारणात एखाद्या देशाचे सामर्थ्य त्याच्या नेतृत्वाच्या होणार्‍या कौतुकावरून नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर तो देश स्वतःचे हित किती ठामपणे जपतो यावरून ठरते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘कणखर व्यक्ती’ संबोधून केलेली प्रशंसा निश्चितच महत्त्वाची आहे. मात्र, या कौतुकापेक्षा त्यामागील जागतिक राजकारणाचे संदर्भ अधिक महत्त्वाचे आहेत. फिलिपिन्सची राजधानी मनिला येथे झालेल्या क्वाड बैठकीच्या निमित्ताने दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. या वेळी ट्रम्प यांनी मोदींचे कौतुक केले, तर इराणला ‘वेडा देश’ संबोधत त्याला अण्वस्त्रे मिळू देणार नसल्याचे सांगितले.

- Advertisement -

या विधानांतून अमेरिकेची आक्रमक भूमिका आणि भारताचे वाढते सामरिक महत्त्व अधोरेखित होते. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांची क्वाड संघटना हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता, स्थैर्य आणि सामरिक संतुलन राखण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. चीनचा विस्तारवाद, सागरी मार्गांवरील वर्चस्वाची स्पर्धा आणि आशियातील वाढता तणावाच्या पार्श्वभूमीवर क्वाडचे महत्त्व वाढले आहे. या संघटनेत भारताची भूमिका निर्णायक आहे. भारताचे भौगोलिक स्थान, लष्करी क्षमता, लोकशाही व्यवस्था आणि आर्थिक सामर्थ्य यामुळे अमेरिका भारताला महत्त्वाचा भागीदार मानते. त्यामुळे ट्रम्प यांनी मोदींना कणखर म्हणणे हा केवळ व्यक्तीचा गौरव नसून भारताच्या वाढत्या प्रभावाची अप्रत्यक्ष कबुली मानता येईल.

तथापि, अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केलेल्या कौतुकाने भारताने भारावून जाण्याचे कारण नाही. ट्रम्प यांची राजकारणाची पद्धत व्यवहारकेंद्री आणि अनेकदा अनिश्चित राहिली आहे. त्यांच्या वक्तव्यांपेक्षा अमेरिकेची प्रत्यक्ष धोरणे अधिक महत्त्वाची आहेत. व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या प्रत्येक क्षेत्रात अमेरिका स्वतःचे हित प्रथम ठेवते. त्यामुळे भारतानेही मैत्रीच्या भावनेपेक्षा राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. अमेरिकेशी सहकार्य आवश्यक आहे; मात्र ते कोणत्याही दबावाखाली किंवा एकतर्फी अटींवर असता कामा नये. इराणबाबत ट्रम्प यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका भारतासाठी विशेष महत्त्वाची आहे. इराणला अण्वस्त्रे मिळू नयेत, ही जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य चिंता असू शकते. अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाची सामूहिक जबाबदारी आहे. भारताचे इराणशी ऐतिहासिक, आर्थिक आणि सामरिक संबंध आहेत.

चाबहार बंदराच्या माध्यमातून मध्य आशियाशी संपर्क, व्यापाराचे मार्ग आणि प्रादेशिक सहकार्य यांसाठी इराणचे महत्त्व मोठे आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या भूमिकेचा विचार करताना भारताला स्वतःचे हित विसरता येणार नाही. भारताने कोणत्याही संघर्षात शांतता आणि संवादाचा आग्रह धरला पाहिजे. या बैठकीतील महत्त्वाची सकारात्मक बाब म्हणजे २०२७ मध्ये मुंबईत पहिला क्वाड बिझनेस लीडर्स फोरम आयोजित करण्याची घोषणा. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियातील व्यावसायिक नेते, सरकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञ या मंचावर एकत्र येणार आहेत. मुंबईत हा मंच होणे महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब आहे. मात्र, परिषदांच्या घोषणांपेक्षा त्यातून निर्माण होणार्‍या रोजगाराच्या संधी, प्रत्यक्ष गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि उद्योगवाढ महत्त्वाची आहे. या संधीचे ठोस आर्थिक लाभात रूपांतर करणे आवश्यक आहे.

क्वाडमधील सहभागाचा अर्थ भारताने कोणत्याही लष्करी गटाचा अविभाज्य घटक बनणे असा नाही. भारताची परंपरा धोरणात्मक स्वायत्ततेची आहे. जागतिक संकटांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका बजावण्याची क्षमता, विकसनशील देशांचे प्रश्न मांडण्याची तयारी आणि सर्वांशी संवाद ठेवण्याचे कौशल्य भारताला वेगळे स्थान देतात. ही भूमिका टिकवण्यासाठी सातत्यपूर्ण कृती, आर्थिक बळ आणि सक्षम राजनीती आवश्यक आहे. अन्यथा कौतुक क्षणिक ठरेल; संधीही हातातून निसटेल. हीच दूरदृष्टी भारताला अधिक सक्षम करेल. मोदी यांनी तिरंगा असलेला स्पॉट मार्कर उचलल्याची कृतीही चर्चेत आली. राष्ट्रध्वजाबद्दलचा आदर व्यक्त करणारी ही कृती प्रतीकात्मक असली, तरी देशाचा खरा सन्मान आर्थिक, सामरिक आणि तांत्रिक सामर्थ्य सिद्ध करण्यातून निर्माण होतो. जागतिक व्यासपीठावर भारताची ओळख केवळ नेतृत्वाच्या लोकप्रियतेवर नव्हे, तर देशाच्या कामगिरीवर ठरली पाहिजे.

ट्रम्प यांचे कौतुक स्वागतार्ह; पण भारताने त्यावर समाधान मानून चालणार नाही. महासत्तांच्या स्पर्धेत भारताला केवळ भागीदार नव्हे, तर स्वतंत्र निर्णय घेणारा प्रभावी देश म्हणून उभे राहायचे आहे. अमेरिकेची मैत्री स्वीकारताना स्वतःची भूमिका कायम ठेवणे, चीनच्या विस्तारवादाला उत्तर देताना संघर्ष टाळणे आणि इराणसारख्या देशांशी संबंध सांभाळणे, हीच भारताच्या मुत्सद्देगिरीची खरी परीक्षा आहे. जागतिक राजकारणात स्वतःच्या निर्णयांवर ठाम राहण्याची ताकद अधिक मोलाची असते. भारताने कौतुकाचा आनंद जरूर घ्यावा; पण राष्ट्रीय हिताच्या बाबतीत कोणत्याही महासत्तेपुढे झुकता कामा नये.

ताज्या बातम्या

Ahilyanagar : सहा महिन्यात 42 आस्थापनांचे अन्न परवाने निलंबित!

0
अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार नियमांचे पालन न करणार्‍या जिल्ह्यातील 42 आस्थापनांचे अन्न परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाच्या...