नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
राजकारणात तत्त्व, निष्ठा, विचार आणि संघटनात्मक कार्यापेक्षा सत्ता व लाभाच्या पदांना आज किती महत्त्व आले आहे, याचा विदारक प्रत्यय नुकताच नाशिककरांना आला. निमित्त होते ते एकाच पक्षातील दोन मोठ्या नेत्यांच्या नियुक्त्यांचे आणि त्यांना कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या परस्परविरोधी वागणुकीचे. नाशिकच्या पालकमंत्रिपदी गिरीश महाजन यांची नियुक्ती झाल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेले अभूतपूर्व, जल्लोषपूर्ण स्वागत; तर दुसरीकडे पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी डॉ. भारती पवार यांची निवड होऊनही त्यांच्या वाट्याला आलेली कमालीची उपेक्षा. या दोन घटना केवळ एका पक्षाची नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय संस्कृतीची बदलती, स्वार्थी दिशा स्पष्ट करतात. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अशी बिरुदावली अभिमानाने मिरवणार्या पक्षात कार्यकर्त्यांची मानसिकता किती व्यावहारिक होत चालली आहे, याचे हे ढळढळीत उदाहरण.
गिरीश महाजन यांना नाशिकचे पालकमंत्रिपद मिळाल्यानंतर स्थानिक कार्यकर्त्यांना जणू उधाण आले होते. महाजनांचे शहरात झालेले स्वागत इतके भव्य आणि शक्तिप्रदर्शन करणारे होते की, त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली. तासन्तास लागलेल्या ट्रॅफिक जॅममुळे दैनंदिन व्यवहारात अडकलेल्या सामान्य जनतेला नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. आधीच पाऊस व प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे नाशिकच्या रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिक खड्ड्यांमुळे दररोज त्रस्त आहेत. अशा विदारक स्थितीत रस्त्यावर झालेला सत्तेचा हा ‘हायप्रोफाईल तमाशा’ जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला. जनतेच्या या त्रासाशी आणि खड्ड्यांशी या कार्यकर्त्यांना काहीही देणेघेणे नव्हते. त्यांना केवळ नव्या पालकमंत्र्यांच्या डोळ्यांत भरायचे होते, आपली तथाकथित ‘निष्ठा’ सिद्ध करायची होती. जनतेचा रोष पत्करूनही नेत्यांची मर्जी राखण्याची ही आजची नवी राजकीय पद्धत बनली आहे.
या हायप्रोफाईल स्वागताच्या अगदी उलट आणि निराशाजनक चित्र होते ते माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या बाबतीत. डॉ. भारती पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. असा मान मिळविणार्या त्या जिल्ह्यातील पहिल्याच महिला पदाधिकारी. एवढेच नव्हे तर एका आदिवासी महिलेला सर्वात मोठ्या सत्ताधारी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत इतके मोठे आणि सन्मानाचे पद मिळणे, ही केवळ जिल्ह्यासाठी नव्हे तर राज्यासाठी खर्या अर्थाने अभिमानाची बाब. आदिवासी समाजातील एका उच्चशिक्षित महिलेने दिल्लीत जाऊन पक्षाच्या सर्वोच्च पदांपैकी एक पद भूषवणे, हे महिला सक्षमीकरणाचे आणि सामाजिक न्यायाचे खूप मोठे उदाहरण होते. मात्र, त्यांच्या या कर्तृत्वाचे नाशिकमधील भाजप कार्यकर्त्यांना ना कौतुक दिसले, ना स्थानिक नेतृत्वाला त्याचा काही अभिमान वाटला. त्यांचे भव्यदिव्य स्वागत तर दूरच राहिले, साधे अभिनंदन करण्यासाठीही पक्ष कार्यकर्त्यांनी कुचराई केली. एकाच शहरातील, एकाच पक्षातील नेत्यांबाबत कार्यकर्त्यांचा हा दुटप्पीपणा थक्क करणारा आणि बरेच काही सांगून जाणारा आहे.
या भेदभावामागचे कारण शोधायला फार दूर जाण्याची गरज नाही. हे कारण अत्यंत स्पष्ट आणि तितकेच कटू आहे. राजकारणात ‘पालकमंत्रिपद’ हे थेट ‘लाभाचे पद’ मानले जाते. जिल्ह्याचा कोट्यवधींचा विकास निधी, प्रशासकीय बदल्यांचे अधिकार, विविध समित्यांवरील नियुक्त्या, कंत्राटे आणि स्थानिक सत्तेच्या सर्व चाव्या पालकमंत्र्यांच्या हातात एकवटलेल्या असतात. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या पुढे-पुढे करण्यात, त्यांच्या स्वागतासाठी रस्त्यावर धिंगाणा घालण्यात कार्यकर्त्यांना आपला वैयक्तिक आणि राजकीय ‘लाभ’ स्पष्टपणे दिसतो. याउलट, पक्षाचे ‘राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद’ हे पूर्णपणे संघटनात्मक पद आहे. त्यात तत्त्व, ध्येयधोरणे आणि पक्षाची राज्य व देश पातळीवर बांधणी करण्याची मोठी जबाबदारी आहे, पण त्यात कार्यकर्त्यांना वाटप करण्यासाठी थेट कोणताही ‘आर्थिक किंवा प्रशासकीय लाभ’ नाही. तिथे वाटायला टेंडरं नाहीत की बदल्यांच्या फाईली नाहीत. त्यामुळेच कार्यकर्त्यांनी डॉ. भारती पवार यांच्या नियुक्तीकडे अत्यंत सोयीस्कररीत्या पाठ फिरवली.
हा प्रसंग एका मोठ्या आणि चिंताजनक राजकीय बदलाचा साक्षीदार आहे. ज्या पक्षात एकेकाळी संघटनात्मक पदाला सर्वोच्च मानले जायचे, संघटनेसाठी आयुष्य वेचणार्या कार्यकर्त्यांचा आणि नेत्यांचा जिथे सन्मान व्हायचा, त्याच पक्षात आज केवळ सत्तेच्या आणि लाभाच्या पदांचीच पूजा बांधली जात आहे. सत्तेभोवती घिरट्या घालणार्या कार्यकर्त्यांची एक नवी फौज आता तयार झाली आहे, जिला पक्षाच्या मूळ विचारधारेशी किंवा तळागाळातील नेतृत्वाशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही. आदिवासी किंवा वंचित घटकातील व्यक्तीला पक्षात मोठे स्थान मिळते, तेव्हा त्यातून एक चांगला सामाजिक संदेश जात असतो. पण लाभाच्या राजकारणाने अंध झालेल्या कार्यकर्त्यांना हा सामाजिक आशय समजण्यापलीकडे गेला आहे. सत्तेचा हा सोहळा आणि निष्ठेची ही उपेक्षा लोकशाहीला परवडणारी नाही. कार्यकर्त्यांच्या या बदलत्या वृत्तीमुळे सर्वसामान्य माणसाच्या मनात राजकारणाविषयी आणि राजकीय पक्षांविषयी अधिकच तिरस्कार निर्माण होत आहे. राजकारणातील ही ‘अर्थ’पूर्ण आणि स्वार्थी नीतिमत्ता वेळीच आवरली नाही, तर भविष्यात निष्ठावान, प्रामाणिक आणि तळागाळातून येणारे नेतृत्व तयार होण्याची प्रक्रियाच कायमची खंडित होईल, यात शंका नाही.
