अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
सहमतीचे राजकारण आणि सहमतीने निर्णय घेण्याचे ब्रीद जपत गेल्या 70 वर्षांहून अधिक काळ वाटचाल करणार्‍या अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेची आगामी संचालक मंडळाची निवडणूक यंदाही बिनविरोध व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकरी सभासदांमधून व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि बँकेवर वाढत असलेला एनपीएचा (अनुत्पादक कर्जांचा) बोजा लक्षात घेता, जिल्ह्यातील सहकाराची शिखर संस्था असलेल्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यापेक्षा निवडणूक बिनविरोध करून राज्यासमोर सहकाराचा वेगळा आदर्श निर्माण करावा, अशी भावना शेतकरी सभासदांमध्ये आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेला सहकारातील आगळी-वेगळी आणि आदर्श परंपरा लाभली आहे. स्थापनेपासून म्हणजेच 1963 पासून बँकेच्या निवडणुकांमध्ये सहकाराचे वेगळेपण जपण्याचा प्रयत्न झाला आहे. काही अपवादात्मक प्रसंगी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या काही जागांसाठी जोरदार निवडणुका झाल्या असल्या, तरी बहुतांश वेळा सहमतीने जिल्हा बँकेच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत.
राज्यात 1972 मध्ये पडलेल्या भीषण दुष्काळाच्या काळातही जिल्हा बँकेने बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा कायम ठेवली होती. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यावर संभाव्य दुष्काळाचे संकट असताना ही परंपरा पुढे नेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गेल्या दोन दशकांत जिल्हा बँकेच्या राजकारणात राजकीय पक्षांचा प्रभाव वाढला आणि त्यानुसार निवडणुका लढविण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, सहकारातील ज्येष्ठ नेते दिवंगत यशवंतराव चव्हाण, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, भाऊसाहेब थोरात यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज ज्येष्ठ नेत्यांनी सहकारातील निवडणुका शक्य तितक्या बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न केले. अलीकडच्या काळात दिवंगत अजितदादा पवार यांनीही सहकारातील निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. काही निवडणुकांमध्ये या प्रयत्नांना यशही आले.
हीच सहकारातील परंपरा पुढे कायम राहावी, यासाठी जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्यांसह बँकेच्या राजकारणात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध झाल्यास बँकेवरील निवडणुकीचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. तसेच संभाव्य दुष्काळ आणि शेतकर्‍यांसमोरील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बँकेच्या कारभारावर अधिक लक्ष केंद्रती करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत जिल्हा बँकेच्या 21 पैकी 17 जागा बिनविरोध झाल्या होत्या. यंदाही अनेक जागांवर सहमतीची शक्यता असल्याचे चित्र आहे. मात्र, तालुकानिहाय सहकारातील वर्चस्वाचा विषय महत्त्वाचा ठरत असल्याने काही ठिकाणी मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनी एकत्र बसून या विषयावर मार्ग काढल्यास जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते, अशी अपेक्षा शेतकरी सभासद व्यक्त करीत आहेत.
बिनविरोधमुळे घोडेबाजाराला लगाम
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत प्रत्येक मताला (ठराव) लाखमोलाचे महत्व आहे. बँकेची निवडणूक सर्वांनी एकत्र बसून बिनविरोध केल्यास त्याचा फायदा सर्वांना होणार आहे. यासह निवडणुकीत घोडेबाजाराला लगाम बसणार आहे. यापूर्वी राज्य पातळीवरील नेते आणि जिल्ह्यातील बडे नेते जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत ‘होवू द्या खर्च’ ही भूमिका घेत होते. मात्र, आता हा खर्च कशासाठी आणि कोणासाठी करायचा असा प्रश्न नवीन पिढीतील नेत्यांसमोर असल्यानेच जिल्हा बँकेची वाटचाल आता बिनविरोधच्या दिशने सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
विखे-थोरातांची भूमिका महत्वाची
जिल्हा बँकेच्या सहकारातील राजकारणावर यापूर्वी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांचा प्रभाव राहिला आहे. सहकारातील इतर नेत्यांनी प्रामुख्याने आपापल्या तालुक्यापुरते राजकारण मर्यादित ठेवले असून, जिल्ह्याच्या सहकारातील निर्णयांमध्ये त्यांचा हस्तक्षेप तुलनेने मर्यादित राहिला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या राजकारणात विखे-थोरात यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. यंदाची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी विखे-थोरात यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नेत्यांनी एकत्र येऊन पुढाकार घेतल्यास जिल्हा सहकारी बँकेची जुनी सहमतीची परंपरा कायम राखता येऊ शकते. दुष्काळाच्या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय शेतकरी सभासदांसाठीही दिलासादायक ठरू शकतो.
