नाशिक । शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
माणिकराव कोकाटे व राहुल ढिकले यांच्यासंदर्भात गेला आठवडा चांगलाच गाजला. कोकाटेंना झालेली शिक्षा, त्यांचे मंत्रिपद जाणे आणि आता आमदारकीवरही असलेली टांगती तलवार यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस बचावात गेली होती. आता निवडणूक प्रमुख म्हणून आमदार ढिकलेंची झालेली उचलबांगडी व त्यातून सुरू झालेला संशयकल्लोळ यामुळे भाजपही अडचणीत सापडला आहे.
गत आठवड्यात नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठीच उलथापालथ झाली. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना खोटे दस्तावेज देऊन शासकीय सदनिका बळकावल्याप्रकरणी झालेली शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम केल्यानंतर सुरुवातीला त्यांची खाती काढून घेतली अन् नंतर मंत्रिपदही. आता उच्च न्यायालयाने अटकेला स्थगिती दिली असली तरी दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांची आमदारकीही रद्द झाल्यात जमा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कोकाटे प्रकरणाने अशी खळबळ माजलेली असतानाच भारतीय जनता पक्षाचे नाशिक महानगरपालिका निवडणूक प्रमुख आमदार राहुल ढिकले यांची उचलबांगडी करून त्याजागी आमदार देवयानी फरांदे यांची नियुक्ती झाल्याचे पत्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिल्यानंतर भाजपमध्येही प्रचंड खळबळ माजली. आता ढिकले यांची पुन्हा त्याच पदावर प्रतिष्ठापना झाल्याचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी माध्यमांना कळविल्याने पक्षातील या सावळ्या गोंधळाचा प्रत्यक्ष निवडणुकीत फटका बसण्याची शयता वर्तविली जात आहे.सत्तारूढ महायुतीतील दोन प्रमुख पक्षांमधील या घटनांमुळे पालिका निवडणुकांवर त्याचे सावट पडणार हे निश्चित. ही दोन प्रकरणे व त्याअनुषंगाने येणारी इतर काही प्रकरणे याला हे दोन्ही पक्ष कसे तोंड देतात ते पाहायचे.
माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत तर ‘दैवं देते अन् कर्म नेते’ या उक्तीचा प्रत्यय येतो. मंत्री झाल्यानंतर हे महाशय समंजसपणा दाखवतील अशी आपली भाबडी अपेक्षा होती. परंतु त्यांच्याविषयीच्या प्रत्येक चांगल्या आशा-आकांक्षांवर त्यांनीच पाणी टाकायचे ही त्यांची जात्याच खोड असल्याने त्यांनी गेले वर्षभर तोंडाचा असा काही पट्टा चालविला की शेवटी त्यांचा खातेबदल केला गेला. पण गप्प राहतील ते कोकाटे कसले. त्यांनी त्यानंतरही आपला शाब्दिक दांडपट्टा चालूच ठेवला होता. त्याला कधी ना कधी आवर घालावा लागणार होताच. कारण तोंडाला लगाम लावा, अशी सक्त ताकीद दस्तुरखुद्द पक्षनेते अजित पवार यांनी देऊनही त्यांना जिभेवर ताबा काही मिळविता आला नाही. जिव्हा सैल सुटली की काय होते ते यानिमित्ताने दिसून आले.
तथापि, निष्ठावान सहकारी असल्याने अजितदादांनाही तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत होता. अखेरीस त्यांच्या जुन्या सदनिका प्रकरणाचा वरिष्ठ न्यायालयाने निकाल दिला आणि पक्षानेही कदाचित हुश्श केले असेल. प्रारंभी कोकाटेंना वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दर्शविले गेले. कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी आहोत, असे सहकार्याला भासवित राहणे ही तर वरिष्ठांची कला असते. राजकारणात ते गरजेचेही असते म्हणा. कोकाटेंना वाचविण्याच्या या प्रयत्नांमुळे राज्यभरातून टीकेचे जणू आग्यामोहोळ उठले. या वादळात राज्य सरकारची नावही हेलकावे खाऊ लागली. हीच ती वेळ समजून मुख्यमंत्र्यांनी कोकाटेंची खाती काढून घेत असल्याचे जाहीर केले.
पुढे उच्च न्यायालयात काय होते ते पाहून निर्णय करू, असे ठरले खरे. पण मग तो निकाल यायच्या आधीच पक्षाने कोकाटेंचा ‘निकाल’ लावून टाकला. मंत्रिपदाचा राजीनामा घेऊन अजितदादांनी राजकीय नीतिमत्तेचे प्रवचन झोडले. सदर राजीनामा हा कोकाटेंनी आधीच पक्षनेतृत्वाकडे देऊन ठेवला होता. त्यातही नैतिक मूल्ये, तत्त्व अशी भाषा केली गेली होती. हा सारा दांभिकपणा लोकांच्या लक्षात येतोच. नाशिक पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशान्वये कोकाटेंच्या अटकेसाठी तयारी चालविल्यानंतर कदाचित हा नैतिकतेचा आठव झाला असावा. उच्च न्यायालयाने अटकेला स्थगिती दिली, मात्र शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या सुनावणीत न्यायालयाने केलेली काही निरीक्षणे ही केवळ कोकाटेच नव्हे तर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी मनावर कोरून ठेवावी अशीच आहेत.
आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिपद भूषविले होते. त्यामुळे घटनात्मक पद धारण करणार्या कोकाटेंनी जनतेच्या अविचल पाठिंब्याने आपली कर्तव्ये पार पाडणे अभिप्रेत होते. त्यांनी भूषविलेले पद केवळ नाममात्र नाही तर त्याने कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्याचे आणि नागरिकांच्या सामूहिक हिताचे रक्षण करण्याचे गंभीर दायित्व त्यांच्यावर आहे. या विश्वासार्ह पदासाठी उच्च दर्जाच्या उत्तरदायित्वाची आवश्यकता असते आणि नैतिक प्रशासन व सार्वजनिक सेवेची मागणी केली जाते, उच्च न्यायालयाने या टिप्पणीतून लोकप्रतिनिधींच्या नैतिक आचारसंहितेचा जणू पुनरुच्चार केला. अर्थात सध्याची सर्वांचीच एकूण यत्ता पाहता उच्च न्यायालयाचे हे विचारही रुदन ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये.
शिक्षेला स्थगिती न दिल्याने कोकाटेंची आमदारकी रद्द होईल. विधिमंडळ प्रशासन आता फार काही कालापव्यय करू धजावणार नाही. सुनील केदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात त्यांनी दाखविलेली विशेष तत्परता आता किमान विलंबाने का होईना पण दाखवावीच लागेल. कदाचित, न्यायालयाची प्रत पोहोचली नाही असे सांगून कोकाटेंना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधीही दिली जाऊ शकते. तसे झाल्यास लोकक्षोभाला त्यांनाही तोंड द्यावे लागू शकते. न्यायालयाने ज्यांना दोषी सिद्ध केले, अशांना किती काळ वाचविणार हा सवाल केवळ राष्ट्रवादीपुरता नाही तर तो समस्त महायुतीसाठीदेखील कळीचा आहे.
भाजपमधील सुंदोपसुंदी
राष्ट्रवादी अडचणीत आली तेव्हा त्यांचे दोन्ही मित्रपक्ष गालातल्या गालात हसत असावेत. कारण एकेक स्पर्धक बाद होत चालल्याची खुशी त्यात सामावलेली असेल. परंतु आठवडाभर कोकाटे प्रकरण गाजत असतानाच मध्येच स्थानिक भाजपमधील हेवेदावे अन् वादही उफाळून आले आणि कोकाटे प्रकरणाला मागे टाकून गेले. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवस किमान नाशिकमध्ये तरी भाजपमधील खांदेपालट, उचलबांगडी, त्याची कारणमीमांसा, पुन्हा प्रतिष्ठापनेचा बनाव अशा भानगडींनी गाजत राहिले. नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रमुख म्हणून आमदार राहुल ढिकले यांची नियुक्ती केली गेली होती. त्यानुसार गेले काही दिवस त्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने इच्छुकांच्या मुलाखती जवळपास आटोपल्या होत्या.
जवळपास दीड-दोन हजारांवर कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती संपवून ही समिती आळस झटकत असतानाच ढिकलेंची उचलबांगडी होऊन त्यांच्या जागी आमदार देवयानी फरांदे यांची नियुक्ती झाल्याची बातमी आली आणि प्रचंड गोंधळ उडाला. असे अचानक काय घडले की तडकाफडकी ढिकलेंऐवजी फरांदेंकडे सूत्रे आली, हाच एकमेव प्रश्न ज्याच्या-त्याच्या तोंडी होता. ढिकले समर्थकांनी तर इच्छुकांची संख्या पाहता भविष्यात नाराजीचा फटका बसू नये म्हणून भाऊंनीच हे पद सोडल्याची पुडी सोडली. परंतु त्यात तथ्य नव्हते हे लागलीच काही व्हायरल व्हिडिओमुळे पुढे आले. पंचवटीतील एका जाहीर कार्यक्रमात ढिकलेंनी पक्षांतर्गत विरोधकांना ज्या पद्धतीने व ज्या भाषेत इशारे दिले, त्यामुळे पक्षाने हा बदल केला असे सांगितले गेले.
अनेकांचा त्यावर विश्वासही बसला. ढिकलेंचे ते वक्तव्य होतेच मुळी आक्षेपार्ह. परंतु तेवढ्या एका कारणाने एखाद्या आमदारावर अशी वेळ येणार नाही. इतरही काही कारणे असावीत, असे वाटत होते. लोक दबया आवाजात इतरही कारणांची चर्चा करीत आहेत. स्वत:ला ढिकलेंचा गॉडफादर समजणार्या एका कथित माध्यमवीराचे प्रतापही या निर्णयास कारणीभूत असल्याचेही बोलले जात आहे. तपोवन आंदोलनातील काही संशयास्पद हालचालींचीही माहिती पक्षाकडे पोहोचल्याचे सांगितले जाते. वृक्षारोपणाबाबत मंत्री महाजन आग्रही असताना त्याला विरोध केल्याचे एक प्रकरणही चर्चेत आहे. याशिवाय जवळच्या काहींनी घेतलेल्या उमेदवारीच्या सुपार्या देखील ढिकलेंच्या मुळावर आल्या.
बालेकिल्ल्यात संशयकल्लोळ
देवयानी फरांदे यांनी निवडणूक प्रमुख पदाची सूत्रे घेतली तेव्हा झालेल्या समारंभास आमदार ढिकलेंची अनुपस्थिती ही त्यांच्या नाराजीची दर्शक होती. त्याच दिवशी सायंकाळी पक्षाने यू टर्न घेऊन ढिकलेंकडे पुन्हा संयुक्त प्रभारी पद सोपविल्याची माहिती शहराध्यक्षांबरोबरच काहींनी माध्यमांपर्यंत पोहोचविली. हा आदेश कोणाचा, प्रदेशाध्यक्षांचे पत्र कुठे या प्रश्नांना मात्र बगल दिली गेली. आज चोवीस तास उलटले तरीही या नव्या नियुक्तीचा दाखला काही मिळत नाही. भारतीय जनता पक्षात नेमके काय चाललेय अशी विचारणा यानिमित्ताने पक्षाचे सहानुभूतीदारही करीत आहेत.
पोलिसांनी कायद्याचा बालेकिल्ला ही मोहीम राबविल्यानंतर भाजपवर आलेले गुन्हेगारीच्या समर्थनाचे किटाळ दूर होत नाही तोच ढिकलेंच्या उचलबांगडीचा प्रकार पुढे आला व त्यानंतर दाबून ठेवलेली धुसफूस, खदखद वर येऊ लागल्याने निवडणुकीत काही दगाफटका तर होणार नाही ना, या विचाराचे वावटळ आले आहे. ढिकले गेल्याची बातमी येताच अनेक इच्छुक फरांदेंच्या भेटीसाठी गर्दी करू लागल्याने झालेल्या मुलाखतींमधील निष्कर्षात फेरफार होतील का अशी भीती दाटून आली आहे. प्रदीर्घ काळानंतर प्रा. सुहास फरांदे, विजय साने व लक्ष्मण सावजी हे एकेकाळचे त्रिकूट एकत्र आल्याचे दिसून आले. सोबत बाळासाहेब सानपही दिसत असल्याने खरे तर भाजपमधील मधल्या काळातील व्यक्तिगत हेव्यादाव्यांचे मळभ दूर झाले, असे समजले जात होते.
फरांदेंच्या सत्काराच्या कार्यक्रमातही या नेत्यांनी एकमेकांना शाब्दिक टोले लगावले असले तरी यानिमित्ताने ही जुनी जाणती मंडळी सक्रिय झाल्याचा आनंद अनेक जाणत्यांना वाटत होता. अलीकडच्या काळात नव्यांचे ज्या रीतीने कोडकौतुक केले जात होते, त्याची तीव्रता पाहता अशा अनेक जुन्यांनी हाताची घडी तोंडावर बोट ही भूमिका पत्करली होती. मात्र, पक्षानेच स्थानिक नेतृत्वाला निर्णय प्रक्रियेत अशी महत्त्वाची जबाबदारी दिल्यानंतर पक्षात वेगळे वातावरण तयार होत असल्याचे दिसले. पण ही वरवरची मलमपट्टी होती, हे नंतर लक्षात येत गेले. आता तर खरोखरच ढिकलेंना पुन्हा जबाबदारी दिली गेली तरी परस्पर विश्वासाला जो तडा गेला त्याने झालेली हानी भरून निघणारी नाही.
महापालिका निवडणुकीत आधीच महायुती कितपत एकसंध राहील याबाबत शंका उपस्थित होत असताना व भाजपमध्ये एकेका जागेसाठी शब्दश: पन्नासच्या वर इच्छुक असताना नेत्यांमध्ये जर बेबनाव चालूच राहिला तर प्रत्यक्ष निवडणुकीत पाडापाडीचे खेळ होत राहतील. नाशिकचे प्रभारी गिरीश महाजन हे पक्षाचे संकटमोचक असले तरी स्थानिक सर्वच आमदारांना त्यांच्याविषयी आकस अन् काही आक्षेप आहेत.
साहजिकच त्यांचेही संबंध ताणले गेलेले आहेत. या सगळ्या ताणतणावाचा परिणाम उमेदवार निवडीपासून ते प्रत्यक्ष प्रचारापर्यंत होत राहणार आहे. नेत्यांचे अहंकार, आपसातील वर्चस्वाची स्पर्धा आणि बगलबच्च्यांसाठी निष्ठावानांनाही दूर लोटण्याचे औद्धत्य या त्रिदोषाचा ताप भारतीय जनता पक्षाला नाशिकमधील आगामी निवडणूक काळात त्रास देत राहणार आहे. हा ताप हरण करण्याची औषधी कोणत्या संकटमोचकाकडे असेल त्याचा धावा करण्याविना सध्यातरी दुसरा पर्याय दिसत नाही.
