मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेला बेमुदत संप सुरूच राहणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. सरकारी-निमसरकारी,शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची आज मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मात्र, बैठकीत काही मागण्या अनिर्णित राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, पुढील आंदोलनाची दिशा उद्या, गुरुवारच्या बैठकीनंतर ठरणार आहे.
सुधारित निवृत्ती वेतन योजना, रिक्त पदांची भरती यासह गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १८ मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनात कर्मचारी, शिक्षक मोठ्या संख्येने उतरले असल्याचा दावा समितीकडून केला जात आहे. या संपामुळे मंत्रालयासह राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमधील कामकाजावर परिणाम होत असून, नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे चित्र आहे.
यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून या कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेसोबत चर्चा सुरु आहे. संपाबाबत आज समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान संघटनेच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असले, तरी कोणताही ठोस निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. या बैठकीच्या शेवटी, चर्चेचे अधिकृत इतिवृत्त उद्या, गुरुवारी संघटनांना देण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
विशेषतः सुधारित निवृत्ती वेतन योजना आणि इतर चार महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर सल्लामसलत करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी दिले. हा निर्णयही उद्याच संघटनांना कळविण्यात येणार असल्याची राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस तथा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर आज दिली.
दरम्यान, राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, यावर चर्चा करण्यासाठी उद्या दुपारी ४.३० वाजता समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतरच संप मागे घेण्याबाबत किंवा आंदोलन तीव्र करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत हा संप सुरूच राहणार असल्याचे काटकर यांनी सांगितले.
