नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तविला गेल्याने आतापासूनच शेतकर्यांची धाकधूक सुरु झाली असेल. तशीही यावर्षीही अवकाळी व बेमोसमी पावसाने शेतीची दाणादाण उडविली होतीच. आता आगामी हंगामही जर पावसाअभावी वाया जाणार असेल तर करायचे काय, या विवंचनेत शेतकरी पडला आहे. या अस्मानी संकटाची चाहूल लागली असतांनाच अनेक ठिकाणी शेतकर्यांना सुलतानी संकटाचाही त्रास होत आहे. गेल्या आठवड्यात सटाणा, लासलगाव आणि नाशिक बाजार समितीतील काही भानगडींमुळे शेतकर्यांना नाहक त्रास झाला.
सटाण्यात व्यापारी व संचालकांमधील तर लासलगावला व्यापार्यांमधील अंतर्गत संघर्षाने अनवस्था प्रसंग ओढवला. नाशिकमध्ये पुन्हा एकदा गुंडगिरीच्या त्रासाने शेतकरी हैराण झाला आहे. लासलगाव बाजार समिती ही सर्वात मोठी असल्याने तेथे टाचणी पडली तरी आवाज होतो. संचालक मंडळातील दोन गटातील संघर्ष तेथे नवा नाहीच, परंतु अलिकडे तेथील व्यापारी संघटनेनेही अशाच वादाची री ओढली आहे. या व्यापारी संघटनेतील वाद प्रदीर्घ काळानंतर धर्मादाय कार्यालयाने सोडविला असे वाटत असतांनाच आलेल्या नव्या कार्यकारिणीतही ठराविक कुटुंबांनाच मिळालेले झुकते माप हे आता नव्या वादाला कारणीभूत ठरले आहे.
हा वाद रंगलेला असतांनाच गेल्या आठवड्यात काही नवीन परवानाधारक व्यापार्यांनी पूर्वसूचना न देताच लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतल्यामुळे जुन्या व्यापार्यांनी बहिष्कार टाकला. परिणामी लिलाव प्रक्रियेत अडथळा आला. बाजार समितीने दोन्ही गटात समन्वयाचा प्रयत्न केला, परंतु काही व्यापार्यांच्या ताठऱ भूमिकेमुळे लिलाव थांबले. व्यापार्यांच्या भांडणाने वैतागलेल्या शेतकर्यांनी लागलीच आंदोलनाचा मार्ग पत्करला. या प्रकरणाने बाजार समितीवर शिंतोडे उडविण्याची संधी काहींना मिळाली. व्यापार्यांच्या दोन गटात जशी सुंदोपसुंदी आहे तशीच किंवा त्याहूनही अधिक संचालक मंडळात आहे. अशा काही गोष्टी घडल्या की सत्तारुढ गटाला व्यवहार कसा हाताळता येत नाही, हे बिंबवण्यासाठी दुसरा गट सक्रीय होतो. तसा तो झाला आणि मग सभापती डी.के. जगताप यांना पत्रकार परिषद घेऊन समितीच्या बदनामीची मोहीम थांबवा, असे आवाहन करावे लागले.
राजकारणात चांगल्या बाजार समितीवर बालंट येऊ नये, हे खरे असले तरी त्याचा विचार राजकारण करणार्यांनी करायला हवा. या सुंदोपसुंदीत शेतकर्यांचे नुकसान होते, याचा शेतकर्यांचेच प्रतिनिधी असलेल्या संचालकांनी विचार करायला हवा. असाच काहीसा प्रकार सटाण्यातही घडला. तेथेही संचालकांच्या दोन गटातील संघर्षात व्यापार्यांची मदत घेतली गेली आणि परिणामी त्रास मात्र शेतकर्यांनाच झाला. सटाणा बाजार समितीतही संचालकांमध्ये दोन गट असून सत्तेचा समतोल अगदीच काट्यावर आहे. साहजिकच उलटफेर करण्यासाठी अनेक जण संधीच शोधत असतात. समितीच्या आवारात बाजरी खाली करीत असलेल्या व्यापार्याने व्यवहाराची पूर्वसूचना न दिल्याने त्याला समितीने दंड केला, पण पावती दुसर्या दिवशी देण्याचे सांगितले. यावरुन व्यापार्यांनी आकाशपाताळ एक केले. त्यांना इतर व्यापार्यांनी रसद पुरविली. या समितीत काही व्यापारी एवढे गब्बर झालेले आहेत की त्यांचीच दादागिरी चालते.
साहजिकच एका गटाला त्यांचा आधार मिळतो. सत्तारुढ संचालक व व्यापार्यांच्या भांडणात लिलाव रखडल्याने संतप्त शेतकर्यांनी रास्ता रोकोचा पर्याय निवडला. अत्यंत वर्दळीचा मालेगाव रस्ता तब्बल दोन-तीन तास अडविल्याने वाहतुकीचा बोजवारा तर उडालाच, पण बाजार समितीतील राजकारण असे रस्त्यावर आल्याने सटाणावासीयांनी संताप व्यक्त केला. आधीच सटाण्याच्या रस्त्यावरुन चालणे म्हणजे चंद्रावरील सफर असते. अशात जर अशी काही आंदोलने झाली तर अनेकांचा दिवस बुडतो. लोक आपापल्या कर्माला दोष देत बसतात.
बाजार समिती ही शेती मालाच्या व्यवहारासाठी म्हणजेच शेतकर्यांसाठी आहे, हे विसरले जाऊन अलिकडे तो राजकारणाचा अड्डा बनत चालला आहे. शेतकरी हिताच्या निर्णयाऐवजी सत्तेसाठी साठमारी करण्यातच अनेकांना रस दिसतो. व्यापारी व शेतकर्यांचा रास्ता रोको यामागेही असेच काही राजकारण असले तरी आश्चर्य वाटणार नाही. नाशिक बाजार समितीत तर भलताच तमाशा आहे. येथेही दोन गटातील धुमश्चक्री नित्यनेमाने होत असते. सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर पिंगळे गटाने सत्तारुढ चुंभळे गटावर सातत्याने आरोपांचा भडीमार चालू ठेवला आहे. भ्रष्टाचाराचे आऱोप दोन्ही गट एकमेकांवर करीत असतात. त्याने बरीच करमणूक होत असली तरी या वादात अनेकांचे मात्र फावले आहे.
ग्रामीण भागातून माल आणलेल्या शेतकर्यांना होत असलेली दमदाटी, मालाची पळवापळवी, चोरी, खंडणी मागणी वगैरे प्रकार कमालीचे वाढले आहेत. शेतकर्यांना होत असलेला हा त्रास थांबावा, म्हणून शेतकरी संघटनेने अखेरीस पोलिसांनाच मदतीची याचना केली आहे. नाशिक बाजार समितीत शेतकर्यांचे होत असलेले हाल काही आजचे नाहीत. वर्षानुवर्षे हा अन्याय सुरुच आहे. अधूनमधून पोलिस लक्ष घालतात, समितीही कधी कधी त्याची दखल घेते, परंतु त्यात सातत्य नसल्याने दुरवरुन आलेल्या गोरगरीब शेतकर्यांना त्याविरोधात आवाज उठविण्याचीही ताकद नसते. शेतकरी संघटनेने देखील केवळ निवेदने देण्याचे सोपस्कार न पार पाडता, संघटनेचे पाठबळ संबंधित शेतकर्यांना दिले तर ही गुंडागर्दी मोडून पडायला वेळ लागणार नाही.
