नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक ही नेहमी पैशांभोवतीच फिरती राहत असल्याने मतदारांचे लक्ष उमेदवारांपेक्षा कोण काय देतो याकडे अधिक असते. अर्थात, सर्वच उमेदवारांना याची जाणीव असल्याने पैशाबरोबरच व्यक्तिगत संबंध अन् निष्ठाही महत्त्वाच्या ठरतात. होऊ घातलेल्या निवडणुकीत शिवसेनेची प्रतिष्ठा पणास लागली आहे. भाजपने अद्याप आपले पत्ते उघडले नसले तरी नाशिकबरोबरच होत असलेल्या इतर मतदारसंघांतील निवडणुकांमधील गणितांचा मेळ घालून भाजप निर्णय घेईल, असे दिसते.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला अन् राजकीय पक्ष अन् त्या प्रत्येक पक्षातही अंतर्गत ‘वाजायला’ सुरुवात झाली आहे. सर्वाधिक मतदार असल्याने यंदा भारतीय जनता पक्ष मोठ्या हिकमतीने मैदानात उतरण्याची तयारी करीत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पक्षाचा या मतदारसंघावर डोळा आहे; पण शिवसेनेमुळे प्रत्येक वेळी त्यांना आपल्या महत्त्वाकांक्षेला आवर घालावा लागला आहे. गेल्या खेपेस नरेंद्र दराडे यांनी शिवसेनेच्या वतीने निवडणूक लढवून बाजी मारलेली असली तरी सध्या ते शिंदेंबरोबर आहेत. शिवसेनेचे संख्याबळही भाजपच्या तोडीस तोड असल्याने यावेळीही कदाचित भाजप व शिवसेनेत लढाई होण्याची शयता नाकारता येत नाही.
गेल्या खेपेस शिवसेनेने दराडेंना उमेदवारी दिल्याच्या निषेधार्थ शिवाजी सहाणे यांनी बरीच आदळआपट केली. त्यांचा आक्रमक व लढाऊ स्वभाव पाहून त्यांना ऐनवेळेस राष्ट्रवादीसह भाजपनेही दत्तक घेतले, तरीही तेव्हा त्यांना यशाने हुलकावणी दिली होती. त्यामुळेच यंदा महायुती जर एकत्र राहिली तर निवडणूक बिनविरोधही होऊ शकेल. पण भाजपने जागेचा हट्ट धरलाच तर शिवसेनेची अडचण होईल. जागावाटपात शिवसेनेची सरशी झाली तरी भाजप वा इतर पक्षांकडून एखादा मालदार उमेदवार अपक्ष उमेदवारी करू शकेल, अशी स्थिती आहे. भाजपकडे सर्वाधिक म्हणजे १९० तर शिवसेनेकडे १७१ मते आहेत. त्यांचा तिसरा मित्रपक्ष राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाकडे १०७ अशी भरभक्कम मतसंख्या आहे. महाविकास आघाडीचे संख्याबळ दीडशेच्या घरात आहे. त्यामुळेच भाजपला संधी असली तरी शिवसेनेने जागा सोडायला हवी. तसे झाले नाही तर निवडणूक अटळ राहील.
नाही म्हणायला गेल्या काही निवडणुकांपासून भाजप या मतदारसंघात ताकद लावण्याचा प्रयत्न करीत होती. संख्याबळ पुरेसे नसल्याने गप्प बसण्याविना त्यांना पर्यायही नव्हता. परंतु गेल्या काही वर्षांत भाजप हा जिल्ह्यातील सर्वाधिक मोठा पक्ष बनला असल्याने यावेळेस कोणत्याही परिस्थितीत ही जागा हातची घालवायची नाही, अशी मानसिकता काही नेत्यांची आहे. खरे तर या मतदारसंघावर यापूर्वी राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहिलेला आहे. सर्वप्रथम १९९९ साली केवळ दोन मतदार असताना पक्षाच्या स्थापनेनंतर लागलीच देवीदास पिंगळे या मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत विजयी झाले होते. राष्ट्रवादीचे पहिले लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची नोंद झालेली आहेच. नंतर डॉ. वसंत पवार, जयवंत जाधव यांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले.
डॉ. पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे झालेल्या पोटनिवडणुकीत जयवंत जाधव यांची सरशी झाली. नंतरच्या निवडणुकीतही त्यांनीच बाजी मारली खरी; पण ती निवडणूक प्रचंड गाजली. जाधव व सहाणे यांना समसमान मते पडल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी जाधव यांना ईश्वर चिठ्ठीत विजयी घोषित केले. नंतर ही लढाई न्यायालयातही बरीच वर्षे चालली. सहाणे यांच्या बाजूने निकाल लागला खरा; पण तोपर्यंत मुदतही संपली होती. यंदा तर सर्वाधिक मतदार हाताशी असल्याने भाजपचे हौसले बुलंद आहेत. जेव्हा पक्षाकडे फारसे बळ नव्हते तेव्हा त्यांनी शिवसेनेला मदत केली. प्रसंगोपात अपक्षाचीही साथ केली. आठवा, शांताराम तात्या आहेर विरुद्ध गोपाळराव गुळवे लढत. तेव्हा तत्कालीन मंत्री असलेल्या डॉ. दौलतराव आहेर यांनी काँग्रेसच्या गुळवेंना उघड मदत केली होती. आश्चर्य म्हणजे डॉ. आहेर व शिवसेनेचे बबनराव घोलप हे दोघेही तत्कालीन युती सरकारमध्ये मंत्री होते.
पण शिवसेना शांताराम तात्यांमागे तर आहेर गुळवेंबरोबर अशी विचित्र राजकीय स्थिती होती. तेव्हाही शिवसेनेच्या जोरावर शांताराम तात्यांनी बाजी मारल्याने आहेरांची म्हणजेच भाजपची गोची झाली होती. अर्थात तेव्हा शिवसेना एकसंध होती. नंतर मात्र शिवसेनेत भाऊबंदकीने पेट घेतला. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही शिवसेनेने दशरथ पाटील यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली खरी; पण तेव्हाही शिवसेना एकजिनसी नव्हती. संख्याबळ नसूनही तेव्हा राष्ट्रवादीच्या वसंत पवार यांनी पाटलांना हरविले होते. याव्यतिरिक्त उर्वरित निवडणुकांमध्ये युती म्हणूनच हे दोन्ही पक्ष लढले. त्याला कारणही तसेच होते, स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघ शिवसेनेकडे तर शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ भाजपकडे अशी वाटणी तेव्हा होती. त्यामुळे कदाचित बंडखोरीचे प्रकार झाले नसावेत. नंतरच्या काळात मात्र भाजपची सत्तेची भूक कमालीची वाढली तशीच आता शिंदेंच्या शिवसेनेलाही विस्ताराची गरज वाटू लागली आहे. दोघांचे संख्याबळही वाढल्याने शिंदेंच्या शिवसेनेबरोबरचा दोस्तानाही गोत्यात येतो का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तसे पाहू जाता युतीचा उमेदवार एकतर्फी विजयी होऊ शकेल. कारण एकूण ६२२ मतदारांपैकी तब्बल ३७८ मते युतीची आहेत. याशिवाय जवळपास वीस ते पंचवीस मते अपक्षांची असून त्यांना आपल्याकडे खेचणे युतीला अशय नाही. हे आकडे जरी युतीच्या बाजूनेच कौल देत असले तरी गेल्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती झाली तर भलताच निर्णयही येऊ शकतो. शिवाजी सहाणे व जयवंत जाधव या लढतीवेळी शिवसेनेकडे तीन अंकीही मतदार नसताना त्यांनी सामना टाय केला होता. यावेळेस असे काही घडेल असे वाटत नसले तरी तेव्हा जसे छगन भुजबळ यांच्याविरोधात यच्चयावत पक्षांनी शिवसेनेच्या शिवाजी सहाणे यांना मदत केली होती तसे यावेळेस होईल का आणि कोणाविरोधात एवढा असंतोष असेल असे काही सांगता येत नाही. गिरीश महाजन हे तसे व्यक्तिमत्त्व आहे खरे; पण भाजपमध्ये त्यांच्याविरोधात बंडाची हिंमत नाही.
यावेळेस शिवसेना विरुद्ध भाजप किंवा अपक्ष अशी लढाई झाल्यास राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट, शिवसेना ठाकरे, काँग्रेस, इस्लाम पार्टी, एमआयएम व काही छोटे पक्ष कोणाला मदत करतील हा कळीचा मुद्दा आहे. युती झाली नाही तर सत्तेतील तीनही पक्ष कदाचित वरवर युतीबरोबर राहतील; पण सदस्यांना त्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करायला सांगू शकतील असे वाटते. उघड विरोध न करताही त्यांना हवे ते करता येऊ शकेल. या शयाशयता असल्या तरी असे अनुभव पूर्वी घेतलेले असल्याने असेही घडू शकते यावर विश्वास ठेवावा लागतो.
महायुतीसाठी अत्यंत सोपी असलेली ही निवडणूक घटक पक्षांच्या विस्तारवादाच्या धोरणात अडकली तर कमालीची चुरशीची होईल. नरेंद्र दराडे यांची मुदत संपून दोन वर्षे झालेली असली तरी त्यांनी या निवडणुकीची तयारी तेव्हापासूनच केलेली दिसते. त्यांचे ध्यान कसेही असले तरी हे महाशय तसे पक्क्या तयारीचे आहेत. भुजबळांनाही अंगावर घेण्याचे धाडस त्यांनी केले होते. शिवसेनेच्या कल्याणराव पाटील यांच्याविरोधात ते ९९ साली विधानसभेला अवघ्या सव्वादोनशे मतांनी पराभूत झाले होते हे विसरता येत नाही. सर्वप्रकारच्या राजकारणाची त्यांची तयारी हे त्यांचे सर्वात मोठे भांडवल आहे. त्यांच्या पक्षात सध्या जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, आमदार सुहास कांदे यांच्या पत्नी अंजुम कांदे, संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी, विजय करंजकर अशी इच्छुकांची मोठी मांदियाळी आहे. भारतीय जनता पक्षाचे गणेश गिते यांनी तर गेल्या काही वर्षांपासूनच गुडघ्याला आमदारकीचे बाशिंग बांधून ठेवलेले आहे. त्यासाठी त्यांनी विधानसभेचाही प्रयत्न करून पाहिला.
आताही त्यांनी महापालिका निवडणुकीत पत्नीला पाठवून स्वत:साठी आमदारकीचा शब्द सोडवून घेतल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय बापू पिंगळे, नीलेश बोरा, विजय चौधरी व सुरेश अण्णा पाटील यांचीही नावे इच्छुकांमध्ये दिसत आहेत. दराडे यांनाच जर शिवसेनेने पुढे केले तर भुजबळ काय करतील हा जसा प्रश्न आहे तसाच गणेश गितेंना भाजपने उमेदवारी दिली किंवा ते नाईलाजाने अपक्ष म्हणून उभेच राहिले तर आमदार राहुल ढिकले काय करतील हादेखील आहे. माजी खासदार देवीदास पिंगळे, सोनिया होळकर, दिलीप खैरे अशा राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांचीही नावे चर्चेत येत आहेत. ही नावे केवळ प्रसिद्धीसाठी असावी असे दिसते.
ही निवडणूक पूर्णत: पैशांवर खेळली जात असल्याने मतदारांचे लक्ष उमेदवारांपेक्षा कोण काय देतो याकडे अधिक राहील हे ओघाने आलेच. पण त्याचबरोबर व्यक्तिगत संबंध व निष्ठाही महत्त्वाची ठरेल. शिवसेनेची तर प्रतिष्ठा पणास लागली आहे. उमेदवारीवर जाहीर दावा करून त्यांनी भाजपला डिवचले असले तरी याबरोबरच होत असलेल्या इतर मतदार संघांतील निवडणुकांमधील गणितांचा मेळ घालून भाजप निर्णय घेईल, असे दिसते. समस्त विरोधकांकडे साधारण दीडशेच्या आसपास मतदार असल्याने व सत्तारूढ पक्षातच लढत होणार असेल आणि विरोधकांनी ठरविलेच तर ते बरीच उलथापालथही करू शकतील. फोडाफोडीला तर अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याने येत्या तीन आठवड्यात पैशांचा महापूर आल्यास आश्चर्य वाटू नये. निकाल काहीही लागला तरी तो नाशिकच्या राजकारणाला नवा आयाम देणारा ठरेल यात मात्र काही शंका नाही.
