नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
मविप्र संस्थेची (MVP Sanstha) पुढील वर्षी होणारी निवडणूक ही केवळ काही पदाधिकाऱ्यांची निवड राहणार नसून, ती उत्तर महाराष्ट्राच्या (Uttar Maharashtra) शैक्षणिक भविष्याची दिशा ठखणारी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असेल, हे विसरता कामा नये. यंदाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील शांतता आणि संयमाने एक चांगला पायंडा पाडला आहे. लोकशाहीत विरोधकांना प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि सत्ताधाऱ्यांवर उत्तरे देण्याची जबाबदारी आहे. आरोप-प्रत्यारोप हे लोकशाहीचे सौंदर्य असले तरी ते पुराव्यांवर आधारित आणि विधायक असले पाहिजेत, हे कोणीही विसरता कामा नये.
महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक नकाशावर अत्यंत आदराने, अभिमानाने आणि तितक्याच दबदब्याने घेतले जाणारे नाव म्हणजे ‘मराठा विद्या प्रसारक समाज (मविप्र) ही शिक्षण संस्था, संस्थात्मक विस्तार, विद्यार्थी संख्या, कर्मचार्यांचा फौजफाटा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता या सर्वच निकषांवर ‘मविप्र ही राज्यातील सर्वार्थाने दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी शिक्षण संस्था मानली जाते. कर्मवीर रावसाहेब थोरात, भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब वाघ, अण्णासाहेब मुरकुटे, गणपत दादा मोरे, डी. आर. भोसले, कीर्तिवानराव निंबाळकर, विठोबा पाटील खंडाळकर आणि कोठावळे पाटील आदींनी मविप्र समाज संस्थेचा पाया घातला. या धुरिणांनी लावलेल्या या रोपट्याचा कालानुक्रमे आज महाकाय वटवृक्ष झाला आहे. मात्र, जसा वटवृक्ष बहरतो, तशा त्याला अनेक पारंब्या फुटतात आणि त्याच्या विशाल सावलीत अनेक घडामोडीही आकार घेतात. मविप्रच्या या सावलीत किती महाघडामोडी घडतात, हे वेगळे सांगायला नको. पुढील वर्षी संस्थेची पचवार्षिक निवडणूक होऊ घातली आहे आणि त्या अनुषंगाने आतापासूनच संस्थेच्या राजकीय आखाड्यात शड्डू ठोकले जाऊ लागले आहेत.
‘मराठा विद्या प्रसारक समाज’ ही संस्था मुळातच मराठा समाजाच्या उत्कर्षासाठी आणि समाजातील बहुजन घटकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आली. आज या संस्थेची शेकडो महाविद्यालये, माध्यमिक शाळा, प्राथमिक विद्यालये, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी आणि वास्तुकला महाविद्यालये अशी अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची केंद्रे नाशिक जिल्ह्यात पसरलेली आहेत, लाखो विद्यार्थी आणि हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी या संस्थेशी प्रत्यक्ष जोडले गेलेले आहेत, एवढा मोठा डोलारा सांभाळणे, संस्थेचे हजारो कोटीचे हाताळणे नियंत्रण हे एकप्रकारे नाशिक जिल्ह्याचे मिनी मंत्रिमंडळ चालवण्यासारखेच आहे. संस्था मराठा समाजाची असल्याने आणि संस्थेचे हजारो सभासद संपूर्ण जिल्हाभर पसरलेले असल्याने या संस्थेच्या निवडणुकीला अक्षरशः विधिमंडळ किंवा संसदेच्या निवडणुकीचे स्वरूप प्राप्त होते. संस्थेवर वर्चस्व असणे हे केवळ शैक्षणिक नाही,तर जिल्ह्याच्या राजकीय ताकदीचे, प्रतिष्ठेचे आणि सामाजिक वर्चस्वाचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळेच या संस्थेच्या अनुषंगाने प्रचंड राजकारण चालते. सत्ताधारी गट आपली सत्ता टिकवण्यासाठी आणि विरोधी गट सत्ता हस्तगत करण्यासाठी राजकीय अखांचा पुरेपूर वापर करताना दिसतात. मविप्रची सत्ता म्हणजे जिल्ह्याच्या राजकारणाची नाही, असे समीकरणच गेल्या काही दशकांत रूढ झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संस्थेची नुकतीच झालेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा नेहमीपेक्षा कमालीच्या शांततेत व चक्क सौहार्दात पार पडली. खरेतर पुढील वर्ष हे निवडणुकीचे आहे आणि विद्यमान कार्यकारिणीची ही अखेरची सभा असल्याने ती अत्यंत वादळी ठरणार असा माहोल समाज माध्यमात तयार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात हा अंदाज फोल ठरला. सभा शांततेत पार पडण्यामागे संस्थेचे अध्यक्ष सुनील ढिकले असले तरी ते एकमेव विरोधक आहेत. गतवर्षी जो अभूतपूर्व गोंधळ झाला व त्यानंतर सभासदांमध्ये जी प्रतिक्रिया उमटली त्यापासून बोध घेऊन कदाचित ढिकलेनी यंदा पवित्रा बदललेला दिसतो. गेल्या वर्षी झालेल्या गोंधळाला खरेतर ते एकटे जबाबदार नव्हते, तरीही त्यांच्याविषयी संशय घेतला गेला. त्यामुळेच यंदा त्यांनी सुरुवातीपासूनच आपल्याला काहीही झाले तरी सभा शांततेत पार पाडावयाची आहे, हा धोशा लावून ठेवला. त्याचा उपयोग झालेला दिसला, नाही म्हणायला, काही मुद्द्यांवर शाब्दिक खडाजंगी जरूर झाली, पण अशा सार्वजनिक सभांमध्ये ते स्वाभाविकही असते.
मविप्रसारखी राजकीयदृष्ट्वा अतिसंवेदनशील संस्था म्हटल्यावर सभेतील खडाजंगी ठरलेलीच असते, मविप्रच्या इतिहासात यापूर्वी काही सभा आरोप प्रत्यारोप, प्रचंड गदारोळ, माईक खेचणे आणि पोलिसांच्या हस्तक्षेपाने गाजलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी तर एक सभासद कमरेला पिस्तूल लावूनच सभेला आला होता. त्याच्या त्या अवस्थेतील छायाचित्राने अनेक दिवस चर्चा झाली, तो सभासद विरोधकांचा समर्थक असल्याचे नंतर दिसून आल्याने संबंधित मंडळींना बचावात जावे लागले. तेव्हा मविप्र विद्यापीठ स्थापनेचा विषय प्रचंड गदारोळात नामंजूर केला गेला. सभासदांनी स्वतंत्र बैठक घेत विद्यापीठ विषय मंजूर असल्याचे तर विरोधकांनीही अशीच सभा घेत ती नामंजूर असल्याचे जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर यंदाची चार्षिक सर्वसाधारण सभा बऱ्याच अंशी शांततेत आणि सुरळीत पार पडली. ही शांतता अनेकांसाठी आश्चर्यकारक आणि राजकीय विश्लेषकांसाठी चर्चेचा विषय ठरली. अर्थात याचा अर्थ सर्व काही आलबेल होते आणि सभा शांततेत पार पडली असा नाही. लोकशाही प्रक्रियेत आरोप-प्रत्यारोप होणार नाहीत, असे शक्यच नसते. यंदाच्या सभेतही ते झालेच. सत्ताधारी गटाने वर्षभरात केलेल्या विकासकामाचा, उभारलेल्या नव्या इमारतीचा तसेच शैक्षणिक प्रगतीचा पाढा वाचत आपल्या कारभाराचे जोरदार समर्थन केले.
दुसरीकडे, विरोधकांनी नेहमीच्या शैलीत मेडिकल कॉलेजमधील जागा, मनपाला अधि शयन कार्यालयासाठी द्यावयाची जागा, कर्जफेड व मुदतठेवी, शासनाच्या एका योजनेत दोन कोटींचे हात पोळून घेणे आणि होरायझन शाळेचा बेकायदा वाढीव मजला असे काही विषय उपस्थित केले. प्रणव पवार यांनी प्रथमच कमालीची सक्रियता दाखविली. त्यांनी व्यासपीठावर जाऊन समोरासमोर हे विषय मांडण्याचे धारिष्ट्य दाखविले. सरचिटणीस नितीन ठाकरेदेखील पहिल्यांदाच अत्यंत आक्रमक झाले आणि त्यांनी जागीच पवारांच्या सर्वच प्रश्नांची दखल घेत आरोपांचे बार परतविले, त्याला सभासदांचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर सत्तारूढ समर्थकांचे हौसले बुलंद झाले. ‘केलेली कामे ही विद्यार्थ्यांसाठी होती, आम्ही काही आमचे बंगले बांधले नाहीत किंवा वाढीव काम नामंजूर झाले तर जेलमध्ये जाईन’, अशी आव्हानात्मक भाषा ठाकरेंनी वापरल्याने त्यांनी बाजी मारल्याचे दिसून आले. प्रणव पवार यांच्याऐवजी नीलिमा पवार यांनी पुढाकार घेऊन प्रहार केले असते तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते, अशी चर्चा नंतर ऐकायला मिळाली. मुळात सभा गाजली राहिलेल्या सत्तारूढ गटाने यावेळेस बरीच तयारी केली. पण अशी हवा पसरल्याने गेल्या खेपेस बेसावध केलेली जाणवली. समर्थकांची संख्या आणि त्यांची पुढील भागातील जाणीवपूर्वक उपस्थिती असे काही डावपेच कामी आलेले दिसले.
गडबडीच्या आशंकेने यावेळेस सभासदांची संख्याही प्रचंड होती, त्याचा फायदा करवून घेण्यात सत्तारूढ गट यशस्वी झाला असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. गेल्या खेपेस स्वतंत्र विद्यापीठाचा विषय नितीन ठाकरेंच्या अंगलट आलेला दिसला. त्यामुळे यंदा त्यांनी लोकभावना ओळखून आधीच हा विषय स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव देऊन शखे खाली ठेवली होती. हा विषय प्रतिष्ठेचा न करता स्थापासून अंतर ठेवण्याचे त्यांनी सभेपूर्वीच जाहीर केलेले असल्याने विरोधकांच्या आक्रमकतेतील हवा गुल झाली होती, तरीही सभासदांनी हा विषय स्थगित ठेवण्याचा त्यांचा प्रस्ताव धुडकावून नामंजूर केलाच. खरे तर हा सत्तारूढ गटाला सणसणीत टोला होता, पण त्याचा योग्य तो फायदा करून घेण्यात विरोधक कमी पडले. प्रणव पवार यांनी विचारलेल्या काही प्रश्नांना ठाकरेंनी डावपेचात्मक उत्तरे देताना मूळ विषयाला बगल दिल्याचे नंतर पवार समाज माध्यमातून लोकांना सांगत असले तरी त्याचवेळेस योग्य उतर देण्यास भाग पाडण्याचा आग्रह धरायला हवा होता. येथे अनुभव कमी पडला. नेमके नितीन ठाकरे यंदा प्रथमच कमालीचे आक्रमक असल्याने त्यांनी सत्तारूढ गटाची नाव पैलतीरावर अलगद नेऊन ठेवली.
पुढील वर्षी संस्थेच्या निवडणूकीची रणधुमाळी उडणार आहे. मविप्रच्या निवडणुकीत प्रामुख्याने दोन बलाढ्य पॅनलमध्ये निवडणूक होत असते. त्यांच्या जिल्ह्यातील मातब्बर राजकीय घराण्यांची ताकद उभी असते. गेल्या वर्षी विद्यापीठप्रकरणी नितीन ठाकरे तोंडघशी पडल्यापासून त्यांच्याविरोधात वातावरण तापविले गेले होते. त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या उद्योगांमुळेही वातावरण फिरणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यातूनच खरे तर वार्षिक सभेतील संभाव्य गोंधळाचे चित्र रंगविले गेले. अर्थात, अध्यक्ष सुनील ढिकलेंचे सामंजस्य, नितीन ठाकरेंची आक्रमकता आणि प्रणव पवारांसह इतर विरोधकांची संयमी भूमिका त्यास कारणीभूत म्हणावी लागेल, गेल्या निवडणुकीतील प्रकारामुळे सभासदांच्या रोषाला कोणालाच बळी पडायचे नव्हते, हे प्रकर्षाने जाणवले. ढिकलेंचा संयम चर्चांना जन्म देणारा ठरला असला तरी त्यांनी ज्या संयमाने पण तेवढ्याच ठामपणे सभा सांभाळली याचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल. माजी सरचिटणीस नीलिमा पवार यांच्या भाषणाचेळी नेमकी ध्वनिक्षेपक यंत्रणा बंद पडणे, हा कदाचित भूमिकेत दिसलेला आश्चर्यकारक बदल हा उठावदारपणे पुढे आला हे देखील तेवढेच खरे. योगायोग असेलही; परंतु ती एक उणी बाजू आणि वर्गणीतून उभी राहिलेली आहे. मूठभर ही संस्था मराठा समाजाच्या त्यागातून धान्याची झोळी घेऊन गावोगाची फिरून ज्येष्ठांनी ही संस्था उभी केली आहे. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाचे या संस्थेकडे अत्यंत भावनिक आणि बारकाईन लक्ष असते.
संस्थेचे सभासद हे बहूतांश ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी आणि नोकरदार आहेत. त्यांना संस्थेच्या राजकीय साठमारीपेक्षा आपल्या मुलांच्या दर्जेदार शिक्षणाची अधिक काळजी असते. अनेकदा निवडणूकीच्या राजकारणात शैक्षणिक गुणवत्तेचा मुद्दा मागे पडतो आणि वैयक्तिक हेवेदावे, राजकीय वर्चस्ववाद आणि गटबाजी उफाळून येते, ही संस्थेसाठी निश्चितच भूषणावह बाब नाही. आजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि खासगीकरणाच्या युगात शिक्षण क्षेत्राचे पूर्णपणे बाजारीकरण झाले आहे. अशा स्थितीत मविप्रसारख्या बहुजनांच्या संस्थेने आपले मूळ ब्रीदवाक्य ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे विसरून चालणार नाही. निवडणुकीतील हार-जीत हा लोकशाहीचा भाग आहे. सत्ता कोणाचीही येवो; परंतु या राजकीय प्रक्रियेत संस्थेचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी दोन्ही बाजूनी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, मविप्र संस्थेची पुढील वर्षी होणारी निवडणूक ही केवळ काही पदाधिकाऱ्यांची निवड नसून, ती उत्तर महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक भविष्याची दिशा ठरवणारी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असेल, यंदाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील शांततेने आणि संयमाने चांगला पायंडा पाडला आहे. लोकशाहीत विरोधकांना प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना उत्तरे देण्याची जबाबदारी आहे. आरोप-प्रत्यारोप हे लोकशाहीचे सौंदर्य असले तरी पुराव्यावर आधारित आणि विधायक असले पाहिजेत. केवळ राजकीय द्वेषापोटी संस्थेची बदनामी करणे किंवा सत्तेचा गैरवापर करून मनमानी कारभार करणे हे या दोन्ही गोष्टी संस्थेच्या ऐतिहासिक परंपरेला साजेशा नाहीत,मविप्रचे हजारो सभासद हे सुजान आणि संस्थेवर जीवापाड प्रेम करणार आहेत. पुढील वर्षी ते जेव्हा मतदानाचा हक बजाचतील, तेव्हा ते केवळ राजकीय निष्ठेला किंवा आमिषांना बळी न पडता शैक्षणिक दूरदृष्टी, पारदर्शक कारभार आणि संस्थेचे हित अपेक्षा डोळ्यासमोर ठेवूनच आपला कौल देतील, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. आगामी निवडणुकीचे वारे आता वाहू लागले आहेत, त्यात संस्थेच्या हिताचाच सुवास दरवळेल,हीच सर्व सामन्यांची माफक अपेक्षा आहे.
