– अनंत पाटील संपादक
सहकाराच्या मातीत विखे-थोरात-गडाख गटाने आखलेली अहिल्यानगर जिल्हा बँक ‘सत्ता मोहिम’ डॉ. सुजय विखे पाटील व रणजित देशमुख यांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीने सुफळ संपूर्ण झाली. गेल्या दोन-चार दशकात जिल्हा बँक आणि अनुषंगाने तयार झालेल्या मतदार-निवडणूक-सहमतीच्या मांडणीतून ‘आखलेल्या’ योजनेशिवाय विपरित वा आडवळणाचे अन्य काही घडेल, ही शक्यता तशी धुसरच होती. आपापला ‘कबिला’ सुरक्षित राखण्यासाठी सहकारातील नेतृत्वांनी यंदा बँकेभोवती तटबंदी अधिक मजबूत केली, हेच काय ते वेगळेपण!
राज्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा जिल्हा बँकांचे बरे चालू आहे. नगरची बँक त्यातील एक. यासाठी जिल्ह्यातील जुन्या-नव्या धुरिणांना श्रेय द्यावे लागेल. राजकारणात टोकाचा विरोध असला तरी सहकारी संस्थांना अर्थबळ पुरविणार्या संस्थांना नख लागू न देण्याचा प्रयत्न सातत्याने झाला. जून्या पिढीने नव्या पिढीकडे वारसा सोपविताना, हा संस्कारही सोपविला. तो काहींनी पाळला, काहींनी टाळला. जेथे या संस्काराचा विसर पडला, सहकारातील पथ्ये तुडवली गेली आणि नको त्या राजकारणाचे नख लागले त्या सहकारी दूध संघ, कारखाने, बँका, वीज वितरण कंपन्या यांचे काय वाटोळे झाले याचा कोळसा उगळण्यात आता अर्थ नाही. मात्र यातून धडा निश्चितच घेता येतो. सध्याचा काळ तर संस्था अधिक जपून सांभाळण्याचा. ज्यांनी जिल्ह्याच्या राजकारणावर, सहकारावर आणि पर्यायाने येथील जनमानसावर गेली काही दशके मांड ठोकली आहे त्यांना याचा अंदाज नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. तेव्हा आपापल्या सहकारी संस्थांच्या काळजीपोटी जिल्हा बँकेत नियंत्रणाबाहेर जाईल, असे काही घडू नये याची काळजी सर्वांनी घेतली. त्याचा परिणाम पॅनल, प्रचार आणि सत्तासोपानापर्यंत दिसून आला.
निवडणुकीतील बिनविरोधच्या वायफळ चर्चा, रूसवे-फुगवे, उमेदवारीसाठी हवश्या-नवश्यांची गर्दी, प्रचारात काहींकडून प्रसवलेले आणि अर्थसंस्थेशी संबंध नसलेले ‘सुविचार’ मागे सोडून आता पुढे गेले पाहिजे. जिल्हात सहकार मुरला हे खरे असले तरी तो पूर्णपणे फोपावला, असा दावा करता येत नाही. अद्यापही मोठे काम होणे शिल्लक आहे. भविष्यात शेती-सहकाराच्या विस्तारास बळ देण्यासाठी अर्थकारणाच्या मातृसंस्थेला उभारी द्यावी लागेल. मार्च 2026 च्या ताळेबंदानुसार बँकेने 11 हजार 300 कोटींवर ठेवी उभारल्या असल्या तरी वसुली 34 टक्क्यांच्या आसपास अडकली होती. यंदा गेल्या 8 महिन्यात दुष्काळस्थिती, शासनाचे निर्देश आदी कारणांनी वसुली जवळपास 18 टक्क्यांपर्यंत ओसरली आहे. जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा कर्जपुरवठा आहे, त्यात इथेनॉल निर्मितीवर आलेल्या निर्बंधांमुळे कोंडीत अडकलेली रक्कम बँकेचे आर्थिक आरोग्यासाठी चिंताजनक ठरू शकते, एवढी मोठी आहे. सभासद-शेतकर्यांचा बँक आणि कारभारींबाबत पातळ झालेला विश्वास, हे देखिल एकप्रकारे आव्हान आहे.
18 वर्षापूर्वी बँकेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना सहकारातील ज्येष्ठ नेते स्व.बाळासाहेब विखे पाटलांनी बँकेच्या वाटचालीवर भाष्य केले होते. ‘कृषी क्षेत्र हे या बँकेचे प्राधान्य क्षेत्र राहिले आहे. बँक कृषी क्षेत्राची आधारस्तंभ आहे, हे मान्य केले तरी आपण कृतकृत्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात मोठी परिवर्तने झाली. शेतीसाठी अग्रणी बँक म्हणून जिल्हा बँकेचे यातील येगदान कोणते, याचा शोध घेतला तर शेतीचे नित्य परिवर्तीत होणारे वास्तव समजून घेण्यात आपण कमी पडतो, ही वस्तूस्थिती आहे.’ अशी जाणीव त्यांनी तत्कालीन नेतृत्वाला करून दिली होती. या स्थितीत फार बदल झाला, असे म्हणता येत नाही. ‘बँकेने एकाच प्रणालीचे वर्षानुवर्षे पालक करण्यात धन्यता मानली. त्याऐवजी बदलत्या वातावरणात नव्या उपक्रमशील धोरणांची जोड देण्याची अपेक्षा आहे,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. आज त्यांच्या नातवाच्या, डॉ.सुजय विखे पाटील यांच्या हाती बँकेचा कारभार सोपविताना या बदलांना वेग देण्याची अपेक्षा सभासद-शेतकर्यांना नक्कीच आहे.
निवडणुकीत यशाची अंतिम रेषा पार करेपर्यंत डॉ.सुजय विखे पाटील अग्रभागी दिसले. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख पाटील यांच्या सल्ल्याने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि शंकरराव गडाख यांनी केलेली जुळवाजुळव प्रत्यक्ष मैदानात उतरविण्याची जबाबदारी डॉ.सुजय विखेंनी घेतली. त्यांच्यासाठी सहकार नवा नाही. प्रवरा परिवारातील अनेक संस्थांचा कारभार त्यांनी हाताळला वा हाताळत आहेत. ‘प्रवरे’च्या सुरक्षित कोषातून बाहेर पडल्यानंतर ‘राहुरी कारखाना ते जिल्हा बँक’ या प्रवासात त्यांच्यातील बदल ठळक आहे. सहकाराच्या राजकारणात जुळवूण घेण्यात काही वावगे नसते, हे आता त्यांच्या अंगवळणी पडले आहे. पुढील दोन-तीन दशकांत जिल्ह्याच्या राजकारणात ज्या युवा नेतृत्वांच्या वाटचालीवर जनतेची नजर असेल, अशा लक्षवेधी नेतृत्वांत डॉ.सुजय विखे आघाडीवर आहेत, यावर कोणाचे दुमत नसावे. दहा वर्षापूर्वी जिल्हा बँकेच्या राजकारणात दुसर्या फळीत बसून ज्येष्ठांची सल्लामसलत अनुभवणारे डॉ.सुजय यावेळी थेट ‘सल्लामसलती’चे सुकाणूच हाती घेताना दिसले, यातच सर्वकाही आले.
पुढील वाटचाल निर्धोक असेल, असे अजिबात नाही. बँकेची स्थिती हाताळणे सोपे नाही. आजवर हाताळलेल्या सहकारी संस्था आणि जिल्हा बँक यात फरक आहे. सभागृहात समोर ‘होयबां’ची फौज नसेल. बँकेच्या संचालक मंडळात अनेक तरूण असले तरी त्यांच्याकडेही सहकाराचा अनुभव आहे. काही ज्येष्ठ संचालक सहकार कोळून प्यायले आहेत. एक-दोन ‘गोंधळी’ जोडीला आहेत. अशा सर्वांना सोबत घेवून बँकेचे अर्थकारण सावरणे, ही तारेवरची कसरत असेल. अर्थकारणाच्या सुधारणांसाठी काही कडवट निर्णय सहमतीने घ्यावे लागतील, ते सभासदांपासून कारखानदारांपर्यंत सर्वांच्या गळी उतरवावे लागतील. यासाठी संयम परीक्षा पाहणारा ठरेल. राजकीयदृष्ट्या अधिक प्रगल्भ होण्यासाठीचे हे एकप्रकारे प्रशिक्षण असेल. चालून आलेल्याला शिंगावर घेण्यास ते कचरत नाहीत, याचा पक्का अंदाज सहकारातील धुरिणांना आहे. त्यामुळेच कठीण काळात जोखीम व्यवस्थापन, कर्जवाटपातील पारदर्शकता, तंत्रज्ञानावरील गुंतवणूक, कर्मचार्यांची क्षमतावृद्धी आणि शेतकरी-सभासदांच्या विश्वासाची पूर्नस्थापना अशा अपेक्षांसह त्यांच्याकडे बँकेची धूरा सोपविण्यात आली आहे.
जोडीला उपाध्यक्ष म्हणून रणजित देशमुख आहेत. त्यांच्याकडे सहकारी संस्था हाताळणीचा मोठा राजकीय-प्रशासकीय अनुभव आहे. ‘महानंदा’सारख्या राज्यव्यापी सहकारी संस्थेच्या नेतृत्वाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. संगमनेर दूध संघाची धूरा त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळली आहे. सहकारी संस्था हाताळताना नियम काटोकोर पाळण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे. विशेषता कारभारात जे योग्य नाही, ते नाकारण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे आहे. त्याचा फायदा जिल्हा बँकेच्या कारभारात नक्कीच होईल.
‘नव्या विचारांचे, नव्या चिंतनाचे व नव्या उपक्रमांचे बँकेला वावडे असायचे कारण नाही. आपण केले तेच बरोबर म्हणत जुन्याला कवटाळून बसणे नवी पिढी मान्य करणार नाही. नव्या पिढीला नव्या विचाराने काम करू द्यायला हवे’ असा सल्ला स्व.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी बँकेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना दिला होता. विद्यमान काळातही तो मोलाचा ठरावा.
विद्यमान अध्यक्षांनी जिल्हा बँकेसाठी प्रचार काळात ‘सहकाराच्या बळकटीकरणासाठी सर्वांना एका होडीत बसवले’ या अर्थाचे एक विधान केले होते. आता ही होडी निवडणुकीच्या लाटा पार करून प्रवासाला लागली आहे. ती नेटाचे वल्हवण्याची जबाबदारी नव्या कारभार्यांवर आहे. आव्हानांचे निराकरण करून नव्या संधींकडे वाटचाल करताना समतोल, पारदर्शक, निष्पक्ष कारभार आणि शेतकरी हितासाठी ते झटतील, अशी अपेक्षा ठेवूया!




