मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित बनविण्यासाठी ‘अंब्रेला ऑर्गनायझेशन’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या माध्यमातून देशातील प्रत्येक तहसीलपर्यंत अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंगचे जाळे विस्तारण्याला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केला. देशातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत त्यांनी राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळाचे मुख्यालय दिल्लीहून महाराष्ट्रात हलवण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे आयोजित ‘सहकार नव-क्रांती मेळावा’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, पणन मंत्री जयकुमार रावल, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी तसेच अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
देशातील प्रत्येक अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने, अगदी एका शाखेच्या बँकेनेही अंब्रेला ऑर्गनायझेशनचे सदस्यत्व घ्यावे. सदस्यत्व घेतल्यानंतर सुरक्षा संचालन केंद्राशी (सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटरशी) जोडले जावे. यामुळे बँकांमधील ठेवीदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल आणि बँकिंग क्षेत्र अधिक सुरक्षित होईल. अंब्रेला संस्था बँकिंग क्षेत्रात करण्यात येत असलेल्या नवीनतम सुधारणांची माहिती तसेच म्यूल हंटरसारख्या अनेक आवश्यक सॉफ्टवेअर सुविधा देखील या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती शहा यांनी दिली. स्पर्धात्मक बँकिंग क्षेत्रात इतरांच्या बरोबरीने उभे राहण्यासाठी तसेच जनता आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा विश्वास संपादन करण्यासाठी अंब्रेला संस्था मार्गदर्शक ठरणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
देशातील सुमारे १ हजार ४०० अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये जवळपास सहा लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. देशाच्या आर्थिक विकासात या बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. छोटे दुकानदार, व्यापारी, कुटीर उद्योग, एमएसएमई, स्थानिक व्यावसायिक, महिला बचत गट तसेच मध्यमवर्गीयांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी छोट्या कर्जांची आवश्यकता असते. मोठ्या बँकांना अनेकदा या गरजा पूर्ण करणे शक्य होत नाही. मात्र तालुका पातळीवरील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका ही भूमिका प्रभावीपणे पार पाडू शकतात, असेही शहा म्हणाले.
कर्जाची रक्कम जितकी कमी तितकी त्याची परतफेडीची शक्यता अधिक असते. कोणत्याही हमी किंवा तारणाशिवाय कर्ज देण्याची मर्यादा आता अडीच लाख रूपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेतील तब्बल ९९.७८ टक्के कर्जे व्याजासह परतफेड झाली आहेत. यावरून छोट्या कर्जदारांची कर्जफेडीची क्षमता स्पष्ट होते, असे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रात ४४९ सहकारी बँका असून देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये देशातील मोठ्या प्रमाणावर शहरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. त्यामुळे शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या अंब्रेला संस्थेचे मुख्यालय महाराष्ट्रात असणे अधिक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही शहा यांनी व्यक्त केला.
