दसरा मेळावा हा महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीतील केवळ शक्तिप्रदर्शनाचा सोहळा नाही, तर आगामी राजकारणाची दिशा सूचित करणारा व्यासपीठावरील विचारसंघर्षही ठरत चालल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून दिसू लागले आहे. यंदाच्या दसरा मेळाव्यांमध्ये शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उपस्थित केलेला ‘रेजिम चेंज’चा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी न आला तरच नवल. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सत्तांतराने परिस्थिती बदलत नसल्याचे मत मांडले, तर उद्धव ठाकरे यांनी देश बदलत असल्याचा दावा करत सत्ताबदलाचा निर्धार व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे यांच्यावर पक्षातील बदलाच्या संदर्भातून पलटवार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भागवत यांच्या भाषणाचे कौतुक केले. या सगळ्या घडामोडींमध्ये एक प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो तो म्हणजे बदल नेमका सत्तेत हवा, व्यवस्थेत हवा की जनतेच्या जीवनात? मोहन भागवत यांच्या भूमिकेचा विचार केला, तर त्यांच्या विधानाचा गाभा सत्तांतर आणि परिस्थितीतील परिवर्तन यातील फरक हा आहे. सरकार बदलले म्हणजे समाजातील समस्या आपोआप सुटत नाहीत. सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकात्मता, नागरिकांचे कर्तव्य आणि समाजजीवनातील सकारात्मक बदल यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक असतात. केवळ सत्ताधारी बदलून अपेक्षित परिणाम साधता येत नसल्याचा त्यांचा युक्तिवाद या अर्थाने विचार करण्याजोगा आहे.
मात्र, याचा अर्थ सत्ताबदलाला काहीच महत्त्व नाही, असा होत नाही. सरकार बदलूनही धोरणे, प्रशासन आणि कार्यपद्धती बदलत नसतील, तर सत्तांतराचा अपेक्षित लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचणार कसा, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. उद्धव ठाकरे यांनी ‘रेजिम चेंज’चा नारा देताना देशातील जनतेला बदलाची जाणीव झाली असून नागरिक जागे झाले आहेत, अशी भूमिका मांडली. त्यांच्या विधानातून सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेविषयीची नाराजी आणि परिवर्तनाची अपेक्षा अधोरेखित होते. परंतु बदलाची घोषणा करणे आणि बदल घडवून आणणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. महागाई, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांचे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक सेवांचा दर्जा या मुद्द्यांवर ठोस पर्याय मांडल्याशिवाय परिवर्तनाचा नारा पूर्णत्वाला जात नाही. जनतेला केवळ कोणाला सत्तेतून हटवायचे आहे, एवढेच जाणून घ्यायचे नसते; त्याऐवजी कोणते धोरण स्वीकारले जाणार आणि त्याचा सामान्य माणसाला काय फायदा होणार, हेही समजून घ्यायचे असते.
एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या ‘रेजिम चेंज’च्या घोषणेवर पक्षातील नेतृत्वबदलाचा संदर्भ देत टीका केली. पक्षात झालेला बदलही ज्यांना कळला नाही, ते देशात काय बदल घडवणार, असा त्यांचा सवाल होता. या टोलेबाजीला शिवसेनेतील फूट, नेतृत्वावरील दावे आणि पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वाच्या संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. मात्र, पक्षातील बदल आणि देशातील व्यवस्थात्मक परिवर्तन यांची सरळ तुलना करता येत नाही. पक्षांतर्गत नेतृत्वबदल हा राजकीय संघटनेच्या अस्तित्वाशी संबंधित विषय असतो. देशातील परिवर्तनाचा संबंध व्यापक धोरणे, घटनात्मक संस्था, प्रशासन आणि नागरिकांच्या हक्कांशी असतो. त्यामुळे एकमेकांवर शब्दांचे बाण सोडण्यापेक्षा आपापल्या भूमिकेतील ठोसपणा सिद्ध करणे अधिक आवश्यक आहे.
या मेळाव्यांच्या राजकारणात ‘रेजिम चेंज’ हा शब्द आकर्षक घोषणेत रूपांतरित झाला असला, तरी त्याचा अर्थ केवळ सत्ताधारी बदलणे इतकाच मर्यादित ठेवता कामा नये. लोकशाहीत सरकार बदलणे हा जनतेचा अधिकार आहे; परंतु सरकार कोणतेही असो, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता, कायद्याचे राज्य आणि लोककल्याण यांची कसोटी कायम राहिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे सत्ताधार्‍यांनीही विरोधकांच्या प्रत्येक मागणीला सत्तांतराची राजकीय महत्त्वाकांक्षा म्हणून झिडकारणे योग्य नाही. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे ही सत्ताधार्‍यांची जबाबदारी आहे, तर पर्यायी धोरणे मांडणे ही विरोधकांची. दसरा मेळाव्यातील भाषणांनी राजकीय वातावरण तापवले; पण तापलेल्या वातावरणातून जनतेच्या प्रश्नांवर प्रकाश पडला का? याचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.
घोषणांचा आवाज मोठा असला, तरी त्यांची विश्वासार्हता कृतीतूनच सिद्ध होते. भागवत यांनी अधोरेखित केलेले सामाजिक परिवर्तन, ठाकरे यांनी व्यक्त केलेली सत्ताबदलाची आकांक्षा आणि शिंदे यांनी केलेली राजकीय टीका या तिन्ही भूमिकांची कसोटी प्रत्यक्ष कामगिरीवरच लागली पाहिजे. कारण जनतेला शब्दांचा रेजिम चेंज नको, तर जीवनमानात जाणवणारा बदल हवा आहे. सत्तेची खुर्ची बदलली किंवा राजकीय समीकरणे बदलली, तरी सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील प्रश्न तसेच राहिले, तर परिवर्तनाची घोषणा पोकळ ठरेल. शेवटी लोकशाहीत खरा मेळावा जनतेच्या मनात भरतो आणि अंतिम निकाल घोषणांवर नव्हे, तर अनुभवलेल्या वास्तवावर लागतो.
