मुंबई । Mumbai
निवडणुकांच्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजलेली आणि महिला वर्गात अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आता एका नव्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
योजनेच्या छाननी प्रक्रियेनंतर राज्यातील तब्बल ८० लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळण्यात आल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून, विरोधकांनी या मुद्द्यावरून महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल सुरू केला आहे.
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेसाठी राज्यभरातून तब्बल २ कोटी ४६ लाखांपेक्षा जास्त महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र, ई-केवायसी (e-KYC), वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आणि इतर कडक कायदेशीर निकषांची अंमलबजावणी केल्यानंतर, पात्र लाभार्थी महिलांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. आता केवळ १ कोटी ६६ लाख महिलाच या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत.
शासनाने या योजनेच्या अटी व शर्तींची पूर्तता करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली होती. या मुदतीत अनेक महिलांना तांत्रिक कारणांमुळे प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही, तर काही महिला उत्पन्नाच्या निकषात बसू शकल्या नाहीत. परिणामी, ८० लाख महिलांना या आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे.
८० लाख महिला अपात्र ठरल्याचे समोर येताच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर थेट आणि धारदार शब्दांत निशाणा साधला आहे. “२०२४ च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने घाईघाईने महिलांना या योजनेचा लाभ दिला. मात्र, आता निवडणुका संपताच लाभार्थी महिलांची संख्या कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू झाला आहे,” असा गंभीर आरोप खडसे यांनी केला.
पुढे बोलताना त्यांनी सरकारला थेट सवाल केला की, “सरकारला आता आपल्या लाडक्या बहिणींचा भार वाटू लागला आहे का? की निवडणुका संपल्यानंतर बहिणींची गरज संपली?” वाढत्या महागाईच्या काळात सामान्य कुटुंबातील महिलांना आर्थिक दिलासा देण्याऐवजी सरकार त्यांच्यावर अन्याय करत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
रोहिणी खडसे यांनी सरकारच्या इतर खर्चांवर बोट ठेवत म्हटले की, “एकीकडे सरकार मोठमोठ्या जाहिराती, सरकारी टेंडर आणि मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे. मात्र, गोरगरीब महिलांना मिळणारे अवघे १५०० रुपये सरकारच्या डोळ्यात खुपत आहेत.” आगामी काळात याच लाडक्या बहिणी सरकारला त्यांची जागा दाखवून देतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
एकंदरीत, ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील या मोठ्या कपातीमुळे विरोधकांच्या हाती सरकारला घेरण्यासाठी एक मोठे कोलीत मिळाले आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात आणि राजकीय सभांमध्ये हा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
