मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (Maharashtra State Road Transport Corporation) (एस.टी) शासनात विलिनीकरण (Merger into government) करावे या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून या समितीला बारा आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी सोमवारी विधानसभेत (vidhansabha) प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
परब म्हणाले, संपापूर्वी कृती समितीसोबत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, तरी संप सुरू राहिला. यामध्ये विलिनीकरणाचा मुद्दा (issue of mergers) लावून धरण्यात आला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेली ही समिती कामगार (worker), युनियनसह सर्व बाजू ऐकुन घेऊन शासनास अहवाल सादर करणार आहे.
राज्य शासनाने एसटी कर्मचार्‍यांच्या (ST employees) पगारात वाढ केली असून देशातील कोणत्याही राज्यात मिळणार्‍या पगाराएवढा पगार आता या कर्मचार्‍यांना मिळत आहे. हा पगार दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत नियमित जमा होईल याची हमी सुद्धा राज्य शासनाने घेतली आहे, असेही परब यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर सांगितले. संपादरम्यान राज्याचे सुमारे 650 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून सामान्य जनता यामुळे वेठीस धरली गेली.
कामावर परत येण्याचे वारंवार आवाहन करुनही अनेक कर्मचारी कामावर परतले नाहीत. त्यांच्यावर केलेल्या निलंबनाची कार्यवाही मागे घेण्याचे आश्वासन देऊनही कामावर परतले नव्हते. त्यामुळे जे कर्मचारी बडतर्फ झाले आहेत त्यांना कामावर घेता येणार नाही त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया लागेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या विषयाच्या अनुषंगाने रणजीतसिंह मोहिते पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सर्वश्री शशिकांत शिंदे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
