श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
करोनाची तिसरी लाट येत असतानाही श्रीरामपूर तालुक्यातील विविध सरकारी कार्यालये व त्यांचे अधिकारी मात्र करोना एकल महिलांबाबत असंवेदनशील दिसत आहेत. या असंवेदनशीलपणामुळे प्रशासन सुस्त असल्याचे चित्र तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील श्रीरामपूर तालुका मिशन वात्सल्य समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पुन्हा एकदा दिसून आले.
तहसीलदार प्रशांत पाटील यांच्या गैरहजेरीत समितीच्या सदस्य सचिव तथा बालविकास प्रकल्पाधिकारी आशा लिप्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची साप्ताहिक बैठक पार पडली. समिती स्थापनेपासून पहिल्यांदाच शासन निर्णयानुसार साप्ताहिक बैठक झाली. यापूर्वी महिनाभराने बैठका होत. बैठकीस श्रीरामपूर नगरपालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी धनंजय कविटकर, पंचायत समितीचे सहायक प्रकल्पाधिकारी सी.आर.गोडे, समितीचे अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे, मनिषा कोकाटे, बाळासाहेब जपे, सिस्टर प्रिस्का तिर्की, तालुका संरक्षण अधिकारी विकास बागुल, तालुका कृषी अधिकारी श्रीधर बेलसरे, शिक्षण विभागाच्या एम. जी. दुरगुडे, व्ही. पी. गिरमे, आरोग्य सहायक भीमा बनसोडे व तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाचे कनिष्ठ लिपिक एस. एल. पिरजादे उपस्थित होते.
प्रारंभी लिप्टे यांनी मागील बैठकीतील विषयांचा आढावा घेतला. समितीच्या बैठका शासन निर्णयाप्रमाणे दर आठवड्यात न होणे, शहरात प्रभागस्तरीय व खेड्यांमध्ये ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन न होणे, संजय गांधी योजना व बालसंगोपन योजनेची प्रकरणे मंजूर होण्यास विलंब लागणे, मंजूरी मिळूनही निधीअभावी लाभार्थींना लाभ न मिळणे, गेल्या सहा महिन्यात श्रीरामपूर शहरातील करोना मयतांची निश्चित आकडेवारी न मिळणे अशा बाबींकडे अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी मागील बैठकीनिमित्त लेखी पत्राद्वारे समिती अध्यक्ष तथा तहसीलदारांचे लक्ष वेधले होते. त्याची तहसीलदार पाटील यांनी तात्काळ गंभीर दखल घेतली. त्यांच्या निर्देशानुसार आठ दिवसांत ग्राम व प्रभागस्तरीय समित्यांच्या याद्या सादर करण्याचे आश्वासन गटविकास अधिकारी मच्छिंद्रनाथ धस व नगरपालिका मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांनी दिले होते.
शुक्रवारच्या बैठकीस हे दोन्ही प्रमुख अधिकारी गैरहजर होते. तर त्यांच्या प्रतिनिधींना मागील विषयच माहिती नव्हते. प्रशासकीय अधिकारी कविटकर यांनी मात्र श्रीरामपूर शहरातील प्रभागस्तरीय याद्या व करोना मयतांची शहरातील निश्चित आकडेवारी सोमवारी देऊ, असे सांगितले. मात्र त्यांना पालिका हद्दीत आतापर्यंत निश्चित किती जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला? याची माहिती देता आली नाही. बालसंगोपन योजनेचे 220 अर्ज जमा आहेत. त्यांना मंजुरी देण्यासाठी श्रीरामपूर येथे शिबीर घेण्याबाबत जिल्हा बालविकास अधिकार्यांना दोनदा पत्रे पाठविली आहेत. त्यांची तारीख पुढील आठवड्यात मिळण्याची शक्यता असल्याचे लिप्टे यांनी स्पष्ट केले.
श्रीरामपूर तालुक्यात आतापर्यंत ग्रामीण भागात 263 व श्रीरामपूर शहरात 97 अशा एकूण 360 जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाल्याचे आरोग्य सहायक भिमा बनसोडे यांनी सांगितले. संजय गांधी निराधार योजनेची प्रकरणे सादर करूनही त्यावरील निर्णय प्रलंबित असल्याची तसेच अनेक करोना एकल महिलांना त्यांनी अर्ज करूनही स्वस्त धान्य दुकानातून अंत्योदय योजनेचे धान्य मिळत नसल्याची बाब बैठकीत स्पष्ट झाली.
कृषी अधिकारी बेलसरे यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती दिली. कोकाटे व जपे यांनी विविध विभागांचा आढावा घेतला.
तालुकास्तरीय मिशन वात्सल्य समितीचे तहसीलदार अध्यक्ष व बालविकास प्रकल्पाधिकारी सदस्य सचिव आहेत. याशिवाय नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, तालुका आरोग्याधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तालुका संरक्षण अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य, पंचायत समितीचे समाजकल्याण विस्तार अधिकारी तसेच अशासकीय सदस्य अशी समितीची रचना आहे. पण यातील अनेक जण सतत गैरहजर राहत आहेत. तसेच वारंवार सांगूनही आवश्यक माहितीही सादर करीत नाहीत. त्यामुळे अशा बेजबाबदार अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचा ठराव शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
