सातपूर । प्रतिनिधी
वीज नियामक आयोगाच्या सुनावणीपूर्वी व सुनावणीदरम्यान उद्योग व व्यापार्‍यांच्या ४० संघटनांंच्या माध्यमातून कडाडून विरोध करण्यात येणार असून, सुनावणीत जर नियामक आयोगाने चुकीचा निर्णय घेतल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात दादही मागण्यात येणार असल्याचे उद्योजक संघटनांद्वारे निमा येथे जाहीर करण्यात आले.
उद्योजक संघटनांच्या माध्यमातून वीज नियामक आयोगाच्या दरवाढीच्या निर्णयाविरोधात तसेच सौर ऊर्जेच्या दरांतील बदलाबाबत निर्धारित करण्यात आलेल्या आंदोलनाची भूमिका मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नियामक मंडळाच्या मागील अनुभवावरून यापुढेही निर्णय रेटून नेण्याचा प्रयत्न होणार असल्याने संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलनात्मक भूमिका हाती घेण्याचा निर्धार केल्याचे उद्योजकांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
या दरम्यान उद्योजक संघटना राज्याच्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना वस्तूस्थितीबद्दल माहिती देऊन यात बदल करण्यासाठी साकडे घालणार आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुनावणीच्या अगोदर एक दिवसांचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.
या सोबतच वीज नियामक आयोगाच्या वेबसाईटवर हरकती नोंदवण्यासाठी १५ फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांनी मोठ्या संख्येने हरकती नोंदवण्याचे आवाहन प्रत्येक संघटनेने आपापल्या सभासदांंना केले आहे. वीज दरवाढीविरोधात सामुदायिकपणे जनजागृती करण्यात येणार आहे.
नुकतीच पुण्यात सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली. यावेळी सुमारे ३०० व्यापारी व उद्योजक उपस्थित होते. या ठिकाणी वीज वितरण कंपनीने चुकीची आकडेवारी देऊन दिशाभूल केल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले. राज्य उद्योजकतेत अग्रेसर असताना वीज दर वाढवण्याची गरज काय? 18 स्टील उद्योगांपैकी केवळ 2 उद्योग टिकून आहेत. उर्वरित उद्योजकांनी उद्योग बंद करून इतरत्र हलवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे उद्योजक प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीला निमा सरचिटणिस तुषार चव्हाण आयमा अध्यक्ष वरुण तलवार, निमा उपाध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी,उदय रकिबे, रोहन उपासनी, प्रशांंत जोशी, मिलींद राजपूत, प्रदिप पेशकार, हिरा जाधव, प्रविण शेळके, रावसाहेब रकिबे, ज्ञानेश देशपांडे, विक्रांत मालवे आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांच्या धोरणांनुसार ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ या संकल्पनेनुसारच ‘वन लाईन, वन ग्रिड, वन नेशन’ ही संकल्पना हाती घेतलेली आहे. या बाबत केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी २१ नोव्हेंबरला पत्र देत वीज दरवाढ जाचक असून उद्योजकांच्या भूमिकेला पाठींबा देण्याची भूमिका उद्योजक प्रतिनिधींकडे व्यक्त केली होती. देशभरात कॅनालवर सोलर वीज, रेल्वेलगत सोलर वीज निर्मितीचे लक्ष ठेवलेले असताना राज्य नियामक आयोगाची भूमिका या उद्देशाला हरताळ फासणारी आहे. -शशिकांत जाधव,(अध्यक्ष निमा)
वीज नियामक आयोग विजेचे दर वाढवू शकत नाहीत, मात्र सवलती बंद करू शकतात. त्यामुळे त्यांनी दरवाढीचा प्रस्ताव हा एकदम चुकीचा आहे. जिंदाल कंपनीला कोट्यवधींचे बिल दरमहा येते. नव्या प्रस्तावित दरवाढीमुळे निर्माण होणार्‍या फरकाचा मोठा फटका बसणार आहे. -दीपक बंसल,(जिंदाल)
विजेचे दर
सिल्व्हासा- ५ रु. ३० पैसे नागपूर – ४ रु. ६४ पैसे जालना- ५ रु. ५७ पैसे नाशिक- ७ रु.५२ पैसे गुजराथ- ५ रु. 00 पैसे वाडा – ५ रु. ९१ पैसे
सौर वीजनिर्मिती करणार्‍यांकडून वीज मंडळाचा खरेदीचा दर ४ रुपये राहणार आहे. तर त्यांनीच मागणी केल्यास ते ११ रु, प्रति युनिटप्रमाणे वीज देणार्‍यालाच ती घ्यावी लागणार आहे.
