अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
यंदा राज्य आणि केंद्र सरकारच्या नियोजन विभागाने पुढील वर्षीच्या रोजगार हमीच्या नियोजन आरखड्याची तयारी सुरू केली आहे.
करोनामुळे ग्रामीण भागात स्थलांतर वाढल्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात विहिरींची कामे वाढवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यापूर्वी रोजगार हमी योजनेतून एका गावात जास्तीत जास्त पाच विहिरींच्या कामाला मंजुरी देण्यात येत होती. मात्र, ही अट आता सरकारने काढली असून आता लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोहयोतून विहिरींची कामे होणार आहेत.
यंदा करोनाच्या कहरामुळे सर्वांचे जगणेच बदलले आहे. शहरी भागातील लोकांचे स्थलांतर ग्रामीण भागात झाले आहे. शहरातील उद्योग-व्यवसाय बंद झाल्याने शहरातील जनता ग्रामीण भागात येण्यास सुरूवात झाली आहे.
यामुळे सरकारने ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासोबत मागेल त्याच्या हाताला काम देण्यासाठी रोहयाचा चालू वर्षीचा पुरक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या रोहयामध्ये दोन आठवडयातून एकदा मंजूरी दिली जाते.
मात्र, आर्थिक दुर्बळ लोकांसाठी रोहयो कायद्यातील तरतूद बाजूला सारून मजूरांना दर आठवड्याला मजूरी अदा करण्याचे नियोजन आहे. तसेच कामाच्या मागणीसाठी अ‍ॅपवर आधारित व्यवस्था तयार करण्यात येत आहे. यामुळे मजूरांची संख्या वाढू शकेल.
वाढीव मनुष्यबळ मोजण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या पूर्वी रोहयोतून व्यक्तिगत आणि सामुदायिक असे 260 प्रकारची कामे करण्यात येत होती. यात आता नव्याने राजीव गांधी ग्रामपंचायत भवन आणि ग्रामीण भागात सार्वजनिक शौचालयाची कामे देखील करण्यात येणार आहेत.
रोहयोतून आता लोकसंख्यांवर आधारीत विहिरींची कामे करण्यात येणार आहेत. यात दीड हजार लोकसंख्या असणार्‍या गावात पाच विहीरी, दीड ते तीन हजार लोकसंख्या असणार्‍या गावात दहा विहीरी, तीन ते पाच हजार लोकसंख्या असणार्‍या गावात 15 विहीरी आणि पाच हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्‍या गावात 20 विहींरीच्या कामांना मंजूरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
दि. 31 जानेवारी 2021 पर्यंत पुढील वर्षीचा रोहयाचा मूळ आरखडा जिल्हा परिषदेकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तर 15 ऑगस्टपासून गावपातळीपासून आराखड्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. 2 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत गावनिहाय, त्यानंतर 20 डिसेंबरपर्यंत पंचायती पातळीवर आणि त्यानंतर जिल्हा परिषद पातळीवर पुढील वर्षीचा मूळ आणि पूरक आराखड्याला मंजूरी देण्यात येणार आहे.
मासिक बैठकीत निर्णय
गावातील कामांची यादी ग्रामसभेत जाहीर करून लाभार्थींची यादी शासनाला पाठवली जात होती. यावर्षी ग्रामसभाच रद्द झालेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या मासिक बैठकीनंतर सूचना फलकावर कामांची यादी लावली जाईल, नंतर लाभार्थ्यांची माहिती शासनाला सादर केली जाईल.
स्थलांतरित मजुरांचे काय ?
करोनामुळे शहरी भागातून ग्रामीण भागात स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. परंतु या मजुरांचे रेशनकार्ड, इतर कागदपत्रे शहरातील पत्त्यावर आहेत. अशा मजुरांना काम देण्यात अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावरून प्रस्ताव मागवून शासनाला सादर केले जाणार आहेत. त्यावर निर्णय झाल्याखेरीज अशा मजुरांना काम मिळणे अशक्य आहे.
