मोदलपाडा/सोमावल – Modalpada – वार्ताहर :
मागील आठ महिन्यापासून संजय गांधी निराधार योजनेची समिती गठीत झाली नसल्यामुळे या विभागाकडे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, ….
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना व श्रावण बाळ सेवाराज्य निवृत्ती योजना यांची एकूण 253 प्रकरणे संबंधित विभागाकडे प्रलंबित आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता लाभार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
कोरोना या पार्श्वभूमीवर गरिबांचे आधीच कंबरडे मोडले आहे. लोकांच्या हातात कामधंदा नसल्यामुळे पोट कसे भरावे? हा प्रश्न तर ठाम उभा आहे. तथापि मागील दोन महिन्यांपासून म्हणजेच जुलै व ऑगस्ट या महिन्याचे मानधन लाभार्थ्यांना मिळाले नसल्याने त्यांना विविध अडचणींनीचा सामना करावा लागत आहे. संजय गांधी योजनेचे 85, इंदिरा व श्रावण बाळ या योजनेचे 168 असे एकूण 253 अर्ज विभागाला प्राप्त झाली आहेत. शासनाकडून आता सर्वच लाभार्थ्यांना प्रति महिना 1 हजार रुपये मानधन देण्यात येते. ही रक्कम तुटपुंजी असली तरी गरीब व निराधार लोकांना आताची कोरोना या महामारीची परिस्थिती पाहता आधार ठरणार आहे. त्यामुळे तळोदा तालुक्यातील लाभार्थ्यांचे लक्ष थकीत दोन महिन्यांच्या मानधनाकडे लागून आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपूर्वी भाजपा सरकार जाऊन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापित झाले.तेव्हापासून संजय गांधी समिती गठीत करण्यात आली नसल्याने लाभार्थ्यांची प्रकरणे मंजूर करण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामतः लाभार्थ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. या अनुषंगाने शासकीय स्तरावरुन नवीन समितीचे पुनर्गठन तात्काळ होण्याची आवश्यकता लाभार्थ्यांकडून बोलण्यात येत आहे.
शासकीय अनुदान प्राप्त करण्यासाठी लाभार्थ्यांना बर्‍याच कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दमछाक करावी लागत असते. त्यातच वेळेवर मानधन न मिळणे व लाभार्थ्यांची प्रकरणे या ना त्या कारणासाठी प्रलंबित पडून असतात. यामुळे लाभार्थींना योजनांचा लाभ योग्य वेळी मिळत नाही. त्यामुळे अश्या गरीब व निराधार लाभार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपते. तथापि लोकप्रतिनिधी व शासनाचे अधिकारी यात समन्वय प्रस्थापित करून यावर तोडगा काढण्याची अपेक्षा सर्वसामान्य लाभार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
संजय गांधी निराधार समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे स्थानिक आमदार असतात. परंतु राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून या समितीचे पुनर्गठन अद्यापपर्यंत झालेले नाही. परंतु समिती गठीत होईपर्यंत तहसीलदारांना या समितीचे कामकाज चालविण्याचे पूर्ण अधिकार प्राप्त होत असतात.
सदस्य होण्यासाठी रस्सीखेच
या अनुषंगाने तहसीलदारांनी या योजनेतील लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने काम करण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, या समितीवर अशासकीय सदस्यांची नेमणूक होण्यासाठी आमदारांच्या मर्जितल्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्सीखेच दिसून येतो. या समितीवर तळोदा तालुक्यातील कोणाकोणाची अशासकीय सदस्यपदी नेमणूक होते. याकडे तळोदा तालुक्यातील भाजपा कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
संजय गांधी निराधार समिती या बरोबरच तत्सम जिल्हास्तरावरील विविध समित्या पुनर्गठन करण्याबाबत पालकमंत्री यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी हे कार्यवाही करीत असतात. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही कार्यवाही होण्यास विलंब होत आहे. याबाबत समिती गठीत करण्याच्या सूचना प्राप्त होताच तात्काळ समिती गठीत करण्यात येईल व समितीमार्फत अर्जदार व लाभार्थी यांच्या अडचणी सोडविण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
– आ. राजेश पाडवी
मागील मार्च महिन्यांपासून माझ्या बँकेच्या खात्यात संजय गांधी निराधार चे पैसे शासनाकडून टाकण्यात आलेले नाहीत. यामुळे मला अनेक समस्या येत असून शासनाने माझे थकीत मानधन त्वरित द्यावे अशी अपेक्षा आहे. वेळोवेळी याबाबत या विभागातील अधिकार्‍यांना मी याबाबत लक्षात आणून दिले तरीही माझ्या खात्यात वेळेवर पैसे जमा होत नाहीत.
– विमलबाई लिंबासा गिरणारे,
खरवड ता.तळोदा, संजय गांधी निराधार योजना लाभार्थी,
