मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
शालेय अभ्यासक्रमात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय रद्द करताना त्रिभाषा धोरणाबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील जाहीर केलेल्या समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीच्या करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना ठाकरे गट आणि विविध मराठी भाषिक संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता. हा विरोध लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी सक्ती बाबतचे १६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५चे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याची घोषणा केली होती. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.
त्यानुसार डॉ. जाधव समितीच्या सदस्यांची नावे आज घोषित करण्यात आली. या समितीत सदस्य म्हणून भाषा सल्लागार समितीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे संचालक डॉ. वामन केंद्रे, पुण्यातील शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॅारीस, डेक्कन महाविद्यालय पुणे येथील भाषा विज्ञान प्रमुख प्रा. सोनाली कुलकर्णी-जोशी, छत्रपती संभाजीनगर येथील शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. मधुश्री सावजी, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल यांचा समावेश आहे. तर समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
