वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेच्या वापरासाठी समिती स्थापन करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई । वृत्तसंस्था Mumbai

सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या नवीन सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत एकसमान निकष ठरवावे. या विभागांतर्गत असणाऱ्या सूतगिरण्यांसाठी त्या त्या विभागाने अतिरिक्त तरतूद करून द्यावी. तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेच्या वापरामध्ये येत असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी वस्त्रोद्योग आणि ऊर्जा विभागाची समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री
यांनी वस्त्रोद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.

सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति चाती रुपये पाच हजार प्रमाणे द्यावयाच्या कर्जावरील व्याज अनुदान योजनेस मुदतवाढ देताना यामध्ये आधुनिकीकरण आणि श्रेणीकरण करण्यात यावी. राज्यामधील राष्ट्रीय वस्त्र महामंडळाच्या अंतर्गत बंद असलेल्या सूतगिरण्या पुन्हा सुरू करण्याबाबत अहवाल तयार करावा. त्या आधारे बंद सूतगिरण्या पुन्हा सुरू करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, विधान परिषदेचे आमदार अमरीश पटेल, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अंशु सिन्हा, वस्त्रोद्योग आयुक्त संजय दैने, रेशीम संचालनालयाचे संचालक विनय मुन, उपसचिव .पवार, उपसचिव कोचरेकर आदी उपस्थित होते.