मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हावे तसेच निकृष्ट अथवा बनावट बियाण्यांमुळे त्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकार सर्वसमावेशक धोरण तयार करणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी येथे सांगितले.
बियाणे तपासणीच्या उत्तरदायित्वाच्या कार्यपद्धतीत बदल करून नवीन मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या बियाणेविषयक तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही, तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ता नियंत्रण अधिक प्रभावी करणे आणि निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजनांचा नव्या धोरणात समावेश करण्यात येईल., असे भरणे यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करणे, शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढविणे आणि बियाणे व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्पा अधिक सक्षम करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी साथी पोर्टलचा प्रभावी वापर, क्यू आर कोडद्वारे बियाण्यांचा मागोवा, स्रोत बियाण्याची पडताळणी, खासगी प्रक्रिया केंद्रांची नोंदणी, सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये नमुने जमा करणे, नमुने लवकरात लवकर तपासण्यावर भर, ई-लॅब आणि कोड प्रणालीद्वारे पारदर्शक तपासणी, ग्रो आउट टेस्ट सारख्या आधुनिक पद्धतींचा वापर तसेच परराज्यातून येणाऱ्या बियाण्यांवर विशेष तपासणी यासारख्या उपाययोजनांचा नव्या धोरणात समावेश करण्यात येणार असल्याची माहितीही भरणे यांनी दिली.
शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व संबंधितांच्या सूचना आणि शिफारशींचा अभ्यास करून अंतिम धोरण तयार करण्यात येईल. तसेच समिती सदस्यांनी दिलेल्या अभिप्रेयांचा नवीन धोरणामध्ये समावेश केला जाईल, असेही भरणे म्हणाले. या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीव्दारे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार भास्कर जाधव, कैलास घाडगे-पाटील, हेमंत ओगले, हरीश पिंपळे, सुमीत वानखेडे, रणधीर सावरकर, समीर कुणावार, राजेश बकाने, सई प्रकाश डहाके, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिलीप स्वामी आदी उपस्थित होते.
