मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
राज्यातील पूर्वप्राथमिक आणि इयत्ता पहिलीच्या शाळा प्रवेशासाठी राज्य सरकारने किमान वयाचे नवे निकष निश्चित केले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार हे निकष शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार नर्सरीसाठी तीन वर्षे, ज्युनियर केजीसाठी चार वर्षे, सिनियर केजीसाठी पाच वर्षे आणि इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे वय पूर्ण असणे आवश्यक राहणार आहे.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत यापूर्वी शाळा प्रवेशासाठी वयोमर्यादेबाबत तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, राज्य मंडळासह सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी अशा विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी वयाची गणना वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जात होती. तसेच पूर्वप्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशासाठी वयाची एकसमान अट नव्हती. या पार्श्वभूमीवरमी शाळा प्रवेशासाठी किमान वय निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
वयोगटानुसार प्रवेशाचे वेळापत्रक
या निर्णयानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून बालवाटिका-१ किंवा नर्सरीमध्ये प्रवेशासाठी ३० जून रोजी बालकाचे वय तीन वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२८-२९ पासून बालवाटिका-२ अर्थात ज्युनियर केजीसाठी चार वर्षे वयाची अट लागू होईल. त्यानंतर २०२९-३० पासून बालवाटिका-३ अर्थात सिनियर केजीसाठी पाच वर्षे वय पूर्ण असणे आवश्यक राहील. तर २०३०-३१ पासून इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षे वयाचा निकष लागू करण्यात येणार आहे.
२०२६-२७ मधील विद्यार्थ्यांना दिलासा
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये नर्सरी ते इयत्ता पहिलीमध्ये सध्या शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना हे नवे वयाचे निकष लागू होणार नाहीत. तसेच, मान्यताप्राप्त शाळेतून मागील वर्ग उत्तीर्ण झालेल्या नियमित विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश घेताना नव्या वयोमर्यादेची अट लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
पूर्वप्राथमिक वर्ग आणि इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी शाळाप्रमुख स्तरावर किमान आणि कमाल वयामध्ये १५ दिवसांची सूट देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी बालकाचे वय संबंधित वर्षाच्या ३० जून रोजी पूर्ण झालेले असणे आवश्यक राहील. या निर्णयामुळे राज्यातील विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी वयाचे निकष एकसमान होण्यास मदत होणार असून, पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता पहिलीपर्यंतच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा आहे.
