नाशिक | प्रतिनिधी
मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या नाशिककरांना दिलासा देण्यासाठी नाशिक महापालिकेने अभय योजना जाहीर केली आहे. येत्या १ डिसेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत ही योजना राबविण्यात येणार असून, मालमत्ता करावरील शास्तीच्या संदर्भातील प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. थकबाकीदारांना कर भरण्यास प्रोत्साहित करून महापालिकेची थकीत वसुली वाढविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गुरुवारी महापालिकेच्या सभागृहात स्थायी समितीची सभा झाली. या सभेत प्रशासनाच्या वतीने मालमत्ता कर आकारणीवरील शास्तीबाबत अभय योजनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. चर्चेनंतर समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या नागरिकांना शास्तीच्या रकमेत सवलतीचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नात मालमत्ता कराचा मोठा वाटा आहे. मात्र, विविध कारणांमुळे अनेक मालमत्ताधारकांकडे कराची थकबाकी जमा झाली आहे. थकबाकीवर शास्ती आकारली जात असल्याने काही नागरिकांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ केली जाते. ही थकबाकी कमी व्हावी आणि नागरिकांनी पुढाकार घेऊन कर भरावा, यासाठी प्रशासनाने अभय योजनेचा प्रस्ताव तयार केला होता. या योजनेमुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याबरोबरच महापालिकेच्या महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
Nashik TCS Case: माजी खासदार इम्तियाज जलील यांना दिलासा; नाशिक न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
१ डिसेंबरपासून सुरू होणारी ही योजना २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे. या कालावधीत थकबाकीदारांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. योजनेच्या अटी, शास्तीमाफीचे नेमके प्रमाण आणि अर्ज किंवा भरणा प्रक्रियेबाबत महापालिका प्रशासनाकडून पुढील सूचना जाहीर केल्या जाणार आहेत.
स्थायी समितीच्या सभेत नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या अन्य विषयांवरही चर्चा झाली. मागासवर्गीय समाजातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांना प्रगतीच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका मांडण्यात आली. बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगारासाठी मदत, विद्यार्थ्यांना आर्थिक पाठबळ आणि मोफत बसपास सुविधा अशा विषयांचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला.
या सभेला अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, प्रदीप चौधरी, सहायक अभियंता संजय अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. नागरिकांना करसवलतीच्या माध्यमातून दिलासा देतानाच महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने अभय योजनेचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.




