अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
पारनेर तालुक्यातील एका गावात राहणार्‍या व्यक्तीने त्याच्या पत्नीने घेतलेल्या दत्तक मुलीशी गैरवर्तन केले होते. या प्रकरणात विशेष जिल्हा न्यायाधीश माधुरी एच. मोरे यांनी आरोपीस दोषी धरून भा.दं.वि. कलम 354 अ नुसार दोन वर्षे सक्त मजुरी व तीन हजारांचा दंड, भा.दं.वि. कलम 506 नुसार तीन वर्षे सक्त मजुरी व तीन हजार रूपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली. सदर खटल्याचे कामकाज विशेष सरकारी वकील मनीषा पी. केळगंद्रे-शिंदे यांनी पाहिले. 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी पीडित अल्पवयीन मुलगी हिने तिच्या सावत्र वडिलांविरूध्द पारनेर पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दिली होती की, आरोपी हा तिचा सावत्र वडिल असून तो तिच्याकडे वाईट नजरेने पाहायचा.
तसेच रात्रीच्यावेळी तिच्यासोबत अश्लिल कृत्य करीत होता. याबाबत पीडिताच्या आईने आरोपीस समजावून सांगितले असता आरोपी तिला म्हणाला की, पीडित ही तुझी मुलगी नाही व माझीही मुलगी नाही. यावर पीडिताच्या आईने विरोध केला असता आरोपीने पीडितेला व तिच्या आईला जिवंत मारून टाकण्याची धमकी दिली. तसेच शिवीगाळ करून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केलेली होती. याप्रकरणी पीडितेच्या फिर्यादीवरून पारनेर पोलिसांनी आरोपीविरूध्द गुन्हा दाखल केला होता. सदर घटनेचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक शैलेंद्र जावळे यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
या खटल्यामध्ये सरकार पक्षातर्फे एकूण आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. यामध्ये अल्पवयीन पीडित मुलगी तसेच पीडित मुलीची आई, पंच साक्षीदार, वैद्यकीय अधिकारी, तपासी अधिकारी, तसेच वया संदर्भात अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे माहितगार व्यक्ती यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. सरकारी वकीलांचा युक्तीवाद तसेच आलेला पुरावा ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीस शिक्षा ठोठावली. सदर खटल्याच्या कामकाजात पैरवी अधिकारी महिला पोलीस अंमलदार अडसुळ, अंमलदार शिवनाथ बडे यांनी सहकार्य केले.
सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद
आरोपी हा पीडित मुलीच्या नात्याने सावत्र वडील लागतो. समाजामध्ये आजची परिस्थिती पाहता लहानग्या कोवळ्या मुलींवर तिच्या राहत्या घरांमध्येच अत्याचार होतो. मुलगी ही घटनेच्यावेळी केवळ 15 वर्षांची होती. अशा कमी वयामध्ये घडलेल्या घटनेमुळे बालमनावर अतिशय वाईट परिणाम होत असतो. तसेच वय वर्षे 15 असलेली अज्ञान मुलगी ही आरोपीविरूध्द काहीही कारण नसताना खोटे का सांगेल? त्यामुळे आरोपीस जास्तीत जास्त शिक्षा करण्यात यावी, असा युक्तीवाद सरकारी पक्षाच्यावतीने सुनावणी दरम्यान करण्यात आला होता.
