देवळाली प्रवरा | Deolali Pravara
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा दुग्धव्यवसाय गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर संकटातून जात आहे. दुधातील वाढती भेसळ, दुभत्या जनावरांची घटती संख्या, पशुखाद्यांच्या वाढत्या किमती आणि दुधाचे कमी झालेले दर यामुळे अनेक शेतकर्यांनी हा व्यवसाय सोडला. असे असतानाही बाजारात दुधाचा पुरवठा वाढत राहिल्याने भेसळीबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाची जबाबदारी तुकाराम मुंडे यांनी स्वीकारल्यानंतर भेसळविरोधी मोहिमेला वेग आला. त्यानंतर राज्यातील अनेक भागांत दूध संकलनात लक्षणीय घट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. दररोज सुमारे 30 ते 35 दूध टँकरांचा पुरवठा कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे भेसळयुक्त दुधाचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होत असल्याची शक्यता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. एकेकाळी ग्रामीण भागातील जवळपास प्रत्येक शेतकरी व शेतमजुराच्या दारी दोन ते चार संकरीत गायी दिसत असत. खुल्या अर्थव्यवस्थेनंतर खाजगी क्षेत्राने दुग्धव्यवसायात मोठी गुंतवणूक केली. गावोगावी दूध संकलन केंद्रे आणि प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले. दुधाला चांगला दर मिळू लागल्याने अनेक शेतकरी या व्यवसायाकडे वळले. काहींनी दहा ते चाळीस गायींचे गोठे उभारले. दुधाचे दर वाढून एका टप्प्यावर प्रतिलिटर 40 रुपयांपर्यंत पोहोचले.
दूध, दही, ताक, लस्सी, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, तूप आणि विविध दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनामुळे या व्यवसायाला अधिक चालना मिळाली. अनेक शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. पक्की घरे उभी राहिली, मुला-मुलींची शिक्षणे व विवाह पार पडले आणि ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता निर्माण झाली. मात्र या व्यवसायाला भेसळीचे ग्रहण लागले. सुरुवातीला मर्यादित असलेली भेसळ पुढे मोठ्या प्रमाणात वाढली. काही ठिकाणी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे किंवा प्रभावशाली घटकांच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकारांना आळा बसला नाही. परिणामी, अमृततुल्य मानले जाणारे दूध आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू लागले.
सरकारने वेळोवेळी कारवाई केली असली तरी ती पुरेशी प्रभावी ठरली नाही, अशी टीका होत राहिली. भेसळीमुळे बाजारात अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला आणि दुधाचे दर कोसळले. प्रतिलिटर 40 रुपयांवर असलेले दर काही ठिकाणी 25 रुपयांपर्यंत खाली आले. विशेष म्हणजे उत्पादकांना कमी दर मिळत असताना ग्राहकांकडून मात्र 60 रुपये किंवा त्याहून अधिक दराने दूध विकले जात राहिले. दुसरीकडे पशुखाद्यांच्या किमती वाढत गेल्याने दुग्धव्यवसाय तोट्यात जाऊ लागला. अनेक शेतकर्यांनी आपली दुभती जनावरे विकून टाकली. अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि लम्पी रोगामुळेही मोठ्या प्रमाणात जनावरे दगावली. परिणामी दुभत्या जनावरांच्या संख्येत मोठी घट झाली. तरीदेखील बाजारात दुधाचा पुरवठा कायम राहिल्याने भेसळीच्या प्रमाणाबाबत संशय अधिक गडद होत गेला.
अन्न भेसळविरोधी कारवाई तीव्र झाल्यानंतर अनेक दूध संकलन केंद्रे, डेअर्या आणि दूध संघांनी भेसळ आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे फलक लावण्यास सुरुवात केली. काही ठिकाणी संशयित व्यावसायिकांनी आपले व्यवहार बंद केल्याचीही चर्चा आहे. यानंतर दूध संकलनात अचानक घट झाल्याने भेसळविरोधी मोहिमेचा परिणाम दिसून येत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. दूध पुरवठ्यातील घटीसाठी दुष्काळ आणि चार्याची टंचाई यांसारखी कारणेही पुढे केली जात आहेत. मात्र भेसळ रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या कारवाईमुळेच पुरवठ्यात घट झाल्याचा दावा दुग्धव्यवसायाशी संबंधित अनेकांकडून केला जात आहे. दुग्धव्यवसायातील भेसळ कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाईची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. अशा उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्यास दुग्धव्यवसायाला पुन्हा एकदा चांगले दिवस येऊ शकतात, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
भेसळीच्या पैशातून झपाट्याने प्रगती?
दुग्धव्यवसायाशी संबंधित काही व्यक्तींनी अल्पावधीत मोठी आर्थिक प्रगती केल्याची चर्चा ग्रामीण भागात नेहमीच ऐकायला मिळते. अनेकांकडे गाड्या, बंगले आणि मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती निर्माण झाल्याचे दिसते. दुसरीकडे वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे दूध व्यवसाय करणार्या अनेक शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती मात्र फारशी बदललेली नाही. त्यामुळे दुग्धव्यवसायातील गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची गरज अधिक अधोरेखित होत आहे. भेसळविरोधी कारवाईमुळे अशा संशयित प्रवृत्तींवर लक्ष केंद्रित झाले असून, यामुळे संपूर्ण दुग्धव्यवसाय अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
