अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक अडचणींचा सामना करणार्या नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या अर्थकारणावर यंदाच्या दुष्काळाचेही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने नगर जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला असून पीककर्जासह अन्य कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आधीच 2 हजार 200 कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा बोजा असलेल्या जिल्हा बँकेच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. सलग तिसर्या वर्षी वसुलीवर परिणाम होणार असल्याने बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदावरही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँकेची आज सोमवार (दि.28) रोजी सर्वसाधारण सभा होत आहे. बँकेच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी आणि जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, या सभेत प्रशासक कोणते निर्णय घेणार, तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सवलतींपलीकडे शेतकरी सभासदांसाठी आणखी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार, याकडे जिल्ह्यातील शेतकरी सभासदांचे लक्ष लागले आहे. सभेची तयारी पूर्ण झाली असल्याची माहिती प्रशासक संगीता डोंगरे यांनी दिली.
63 कोटींचा नफा; तरीहीथकबाकीचे मोठे आव्हान
जिल्हा बँकेला यंदा 63 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. यापूर्वीच बँकेने सभासदांना 10 टक्के लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, नफ्याचे चित्र असतानाच दुसरीकडे वाढती थकबाकी आणि कर्जवसुलीतील अडथळे हे बँकेसमोरील मोठे आव्हान ठरत आहेत. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकर्यांना पीककर्जापोटी 4 हजार 500 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. यापैकी 31 मार्चअखेर 54 टक्के वसुली झाली असून, सुमारे 2 हजार 200 कोटी रुपयांची थकबाकी कायम आहे. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षात कर्जवसुलीचे उद्दिष्ट गाठताना बँकेला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्ष कर्जमाफीची अंमलबजावणी होण्यासाठी सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी गेल्याने या काळात कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक शेतकर्यांनी कर्जफेड करताना हात आखडता घेतल्याचे चित्र होते. परिणामी, जिल्हा बँकेच्या वसुलीवर परिणाम झाला आणि थकबाकीचा आकडा वाढत गेला. या परिस्थितीचा बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदावरही परिणाम झाला.
कर्जमाफीचे पैसे मिळाले; तरीही अडचणी कायम
राज्य सरकारने यंदा जिल्ह्यातील शेतकर्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर करत जिल्हा बँकेला 1 हजार कोटी रुपये अदा केले आहेत. मात्र, कर्जमाफीची रक्कम मिळाल्यानंतरही बँकेसमोरील आर्थिक प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. व्याजाच्या थकबाकीचा प्रश्न, अन्य थकबाकीदारांकडील वसुली आणि चालू वर्षातील कर्जाची परतफेड अशा विविध आघाड्यांवर बँकेला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यातच यंदाच्या दुष्काळामुळे शेतकर्यांच्या हाती अपेक्षित उत्पन्न येण्याची शक्यता कमी झाली आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान आणि रब्बी हंगामाबाबतची अनिश्चितता यामुळे शेतकर्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, कर्जवसुलीचे प्रमाण घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतचा कालावधी आणि त्यानंतर निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम जिल्हा बँकेच्या अर्थकारणावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सलग तिसर्या वर्षी वसुलीचे आव्हान कायम राहणार आहे.
प्रशासकांना संचालक मंडळाप्रमाणे अधिकार
जिल्हा बँकेवर नियुक्त प्रशासकांना संचालक मंडळाप्रमाणे अधिकार असल्याने आजच्या सर्वसाधारण सभेतील निर्णयांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विषयपत्रिकेवरील नियमित विषयांसह शेतकरी सभासदांकडून मांडण्यात येणार्या प्रश्नांवर प्रशासक काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. दुष्काळामुळे शेतकर्यांची आर्थिक कोंडी, कर्जवसुलीला आलेल्या मर्यादा आणि बँकेच्या वाढत्या थकबाकीचा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर सभेत कोणते निर्णय होतात, यावर जिल्हा बँकेच्या आगामी आर्थिक वाटचालीची दिशा ठरणार आहे.
प्रशासकांच्या निर्णयाकडे सभासदांचे लक्ष
जिल्हा बँकेवर सध्या प्रशासकांची नियुक्ती असून, बँकेचा कारभार प्रशासकीय नियंत्रणाखाली सुरू आहे. आज होणार्या सर्वसाधारण सभेत नियमित विषयांसोबतच दुष्काळी परिस्थिती, कर्जवसुली आणि शेतकरी सभासदांना दिलासा देण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. बँकेला झालेला नफा, जाहीर केलेला लाभांश, कर्जमाफीपोटी मिळालेली रक्कम आणि दुसरीकडे वाढती थकबाकी, अशा संमिश्र आर्थिक परिस्थितीत प्रशासक कोणती भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकर्यांना दिलासा देतानाच बँकेचे आर्थिक स्थैर्य टिकविण्याचे दुहेरी आव्हान प्रशासकांसमोर आहे.
