अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
कृषी समृध्दी योजनेतून अहिल्यानगर जिल्ह्याला तब्बल 200 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. राज्य शासनाकडून 178 कोटी तर जिल्हाधिकार्यांमार्फत 22 कोटी असा एकूण 200 कोटींचा निधी मिळाला असला तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कृषी विभाग अनभिज्ञ असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांकडून मिळाली. कोणत्या योजना राबवाव्यात, याबाबत मार्गदर्शन न मिळाल्याने विभाग पेचात पडला आहे.
ही योजना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर असून, डीबीटीव्दारे राबवली जाणार आहे. योजनेचा उद्देश उत्पादन खर्च कमी करून शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी कृषी समृध्दी योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत सुधारणा करीत पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सुधारित पीकविमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्या खर्चाच्या बचतीतून उपलब्ध होणारे पाच हजार कोटी रूपये या योजनेसाठी देण्यात येणार असून त्यातून अहिल्यानगर जिल्ह्याला 200 कोटींचा निधी मिळणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर ही डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) योजना राबविण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली होती. त्या समितीने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे परीक्षण करून कृषी विकास, उत्पादकता, कृषी क्षेत्रातील समस्या, विविध योजनांतील जिल्हानिहाय निधी वापर याबाबतच्या दस्तऐवजांचे परीक्षण, कृषी गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध विविध केंद्र व राज्याच्या निधीचा अभ्यास व कृषी क्षेत्रातील हवामान लवचिकतेचे पैलू तपासून सरकारला अहवाल दिला. त्यानंतर हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास शेतकर्यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हवामान – अनुकूल, बाजार केंद्रित, नवीन तंत्रज्ञान आधारित आणि सर्वसमावेशक कृषी विकासाचा मार्ग शेतकर्यांकरिता तयार करण्यासाठी यंदापासून कृषी समृध्दी योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शेतकर्यांना काय मिळणार ?
भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे व पीक विविधिकरणास प्रोत्साहन, उत्पादकता वाढवणे, मूल्यसाखळी बळकट करणे, हवामान अनुकूल व शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन, शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविणे, डीबीटीव्दारे राबविल्या जाणार्या या योजनेतून सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण, डिजिटल शेती, प्रक्रिया व निर्यात आदी क्षेत्रांना चालना दिली जाणार आहे. मात्र, डीबीटी योजनेतून शेतकर्यांना नेमके काय मिळणार याबाबत अद्याप स्पष्ट आदेश नाहीत. शेतकर्यांना एआय तंत्रज्ञान, टोकन यंत्र, ड्रोन यांसारखी अत्याधुनिक साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांचा श्रम, वेळ व आर्थिक बचत होऊन उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीस हातभार लागेल.
