अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
कंपनीच्या तांत्रिक अडचणीमुळे गॅस बुकिंग प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असून त्यामुळे नागरिकांना एजन्सींमध्ये गर्दी करावी लागत आहे. नागरिकांच्या वाढत्या त्रासामुळे गॅस सिलिंडरचे वितरण करण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याची माहिती जिल्ह्यातील एलपीजी गॅस वितरकांनी दिली. एजन्सीमध्ये सुरळीत वितरण करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त द्यावा, अशी मागणीही वितरकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत केली.
दरम्यान, जिल्ह्यात सध्या घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी घाबरून जाऊन अनावश्यक साठेबाजी करू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केले. वितरकांनी बुकिंगच्या क्रमाने वेळेत गॅस वितरण करावे, तसेच ग्रामीण व दुर्गम भागातही गॅसचा पुरवठा नियमित राहील याची विशेष काळजी घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. एजन्सीला आवश्यक तो बंदोबस्त देण्याच्या सुचना देण्यात आल्या असून पोलिसांनी बंदोबस्त देण्याचे मान्य केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (१३ मार्च) जिल्ह्यातील सर्व एलपीजी गॅस वितरकांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया, जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी एम. के. चौधरी, बीपीसीएलचे राजकुमार मिश्रा तसेच जिल्ह्यातील विविध गॅस एजन्सींचे वितरक उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्हा पुरवठा अधिकारी बडे यांनी गॅस वितरकांविषयी नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
यानंतर झालेल्या चर्चेत वितरकांनी वितरण व्यवस्थेत येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याने गॅस बुकिंग होत नाही. परिणामी नागरिक एजन्सींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी करीत आहेत. बुकिंग झालेल्या गॅस टाक्या व्यावसायिक वापरासाठी जात असल्याचा गैरसमज नागरिकांमध्ये निर्माण होत असल्याचेही वितरकांनी सांगितले, व्यावसायिक वापरासाठी होणाऱ्या गॅसच्या गैरवापरावर छापेमारी करावी, एजन्सींमध्ये पोलीस बंदोबस्त द्यावा तसेच सॉफ्टवेअर प्रणालीत तातडीने सुधारणा करावी, अशा मागण्या वितरकांनी बैठकीत मांडल्या. या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी सांगितले, जिल्ह्यातील गॅस वितरकांनी घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरवठा अखंडित व सुरळीत ठेवणे आवश्यक आहे. वितरणात विलंब, अनियमितता किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. मात्र प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या वितरकांना प्रशासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ग्राहकांना वेळेत सेवा मिळावी, वितरणात पारदर्शकता राखावी तसेच तक्रारींचे तात्काळ निवारण करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर होऊ नये यासाठी नियमित तपासणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. अतिरिक्त दर आकारणी, बेकायदेशीर साठेबाजी किंवा काळाबाजार आढळल्यास संबंधितांविरूध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. जिल्हा प्रशासनाकडून एलपीजी गॅस पुरवठा व्यवस्थेवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाणार असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
२५ ते ४५ दिवसांची गॅस बुकिंग मर्यादा
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार शहरी भागातील ग्राहकांसाठी गॅस बुकिंगची मर्यादा २५ दिवस तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी ४५ दिवस निश्चित करण्यात आली आहे. गॅस सिलिंडरचे वितरण ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर पाठविलेल्या ओटीपीची पडताळणी झाल्यानंतरच करण्यात येणार आहे. तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व ग्राहकांनी आपली ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करून अधिकृत पध्दतीनेच गॅस घ्यावा, तसेच अनावश्यक साठेबाजी करू नये आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.
तपासणीसाठी विशेष पथके
एलपीजी गॅसचा साठा, वितरण व्यवस्था आणि सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व गॅस गोदामांची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी तालुकानिहाय विशेष पथके स्थापन करण्यात आली असून पथकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील गॅस गोदामांना प्रत्यक्ष भेट देऊन साठा नोंदी, सुरक्षा उपाययोजना, वितरण प्रणाली तसेच नियमांचे पालन यांची सखोल तपासणी करावी, अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी स्पष्ट केले.
