अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेला विविध योजनांतर्गत मिळणारा थेट निधी बंद करण्यात आल्याने त्यावर मिळणारे व्याजही थांबले असून, परिणामी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. शासनाने व्हर्चुअल पर्सनल डिपॉझिटरी अकाऊंट (व्हीपीडीए) प्रणाली लागू केल्याने येत्या मार्चमध्ये सादर होणाऱ्या वार्षिक अंदाजपत्रकात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषदेचे वार्षिक अंदाजपत्रक साधारणपणे ५० कोटी रुपयांच्या आसपास असते. यामध्ये विविध ठेवींवरील व्याजातून सुमारे १२ कोटी रुपये, तर कर आकारणी व अन्य उत्पन्नाचा अंदाजपत्रकात समावेश असतो. मात्र, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी लेखा व वित्त विभागाकडून अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया सुरू असताना, यंदा हे अंदाजपत्रक ३० ते ३२ कोटी रुपयांपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
व्हीपीडीए प्रणालीअंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाफ्मध्ये आभासी (व्हर्चुअल) खाते उघडले जाते. या खात्यातून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) यांच्या खात्यात निधी आभासी स्वरूपात वर्ग केला जातो. वर्षभरात हा निधी खर्च न झाल्यास तो पुन्हा शासनाकडे वर्ग होतो. त्यामुळे आवश्यक निधीसाठी पुन्हा नव्याने प्रशासकीय प्रक्रिया करावी लागते. याआधी मात्र निधी थेट कॅफो यांच्या खात्यावर जमा होत असल्याने तो बँकेत ठेवी स्वरूपात ठेवता येत होता आणि त्यावर मिळणार्या व्याजातून जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडत होती. आता हीच साखळी तुटल्याने आर्थिक गणित कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.
दरवर्षी उत्पन्नाच्या नवीन स्त्रोत्राचे रडगाणे
जिल्हा परिषद आजही पारंपरिक उत्पन्न स्रोतांवरच अवलंबून असल्याने अंदाजपत्रकाला अपेक्षित उंची गाठता येत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेची मोकळी भूखंडे, विविध करांमधून होणारी वसुली, सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याची पाणीपट्टी यासह अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याची गरज आहे.
