Monday, October 14, 2024
Homeनगरजिल्हा बँक : मागील वर्षीच्या नफ्यातही कोटीकोटींची ‘बनवाबनवी’?

जिल्हा बँक : मागील वर्षीच्या नफ्यातही कोटीकोटींची ‘बनवाबनवी’?

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा सहकारी बँकेच्या पारदर्शक कारभाराचे अनेक अपारदर्शक मुद्दे आता समोर येवू लागले आहेत. सहकार विभागाने बँकेच्या कामकाजावर अनेक गंभीर आर्थिक आक्षेप घेतले असून त्यांची चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. यात प्रथमदर्शनी अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येवून त्यांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत सहकार विभागाने नोंदवलेले आहे. दरम्यान, बँकेच्या 2023 च्या नफ्याच्या आकडेवारीत घोळ समोर आला आहे. यात लाभांश समिकरण निधी निर्माण करताना तो कमी दाखवण्यात येवून बँकेचा नफा कमी करण्यात आला आहे. तसेच नफ्यात कोट्यवधी रुपयांची रिव्हर्स एन्ट्री दाखवून मागील वर्षीचे 55 कोटींचे उत्पन्न पुन्हा चालू आर्थिक वर्षात दाखवण्यात आले आहे.

- Advertisement -

जिल्हा बँकेच्या नफापत्रकात आकड्यांची बनवाबनी करण्यात आली असल्याचा आक्षेप उपस्थित करण्यात आला असून ती नियम बाह्य असल्याचे सहकार विभागाचे मत आहे. यामुळे बँकेच्या गेल्या काही वर्षातील कारभार झालेला खर्चावर आता प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील बँकेचा सभासद बँकेच्या कारभारापासून अलिप्त असून बँकेचा कारभार चांगला असल्याचे वरवर दिसत असतांना पडद्या आड झालेली आकड्यांची हेराफेरी आता उघड होवू पाहत आहे. बँकेच्या साखर कारखान्यांच्या कर्जवाटपासह नोटाबंदी काळातील झालेले प्रकार पाहिल्यानंतर आर्श्चय व्यक्त केले जात आहे. बँकेत विश्वस्त म्हणून पाठवलेले संचालक मंडळ आतापर्यंत गप्प का असा सवाल सभासदांमधून उपस्थित करण्यात येत आहे.
जिल्हा बँके ही राजकारण विरहीत संस्था असून ती केवळ शेतकरी हितावर काम करत असल्याचा डांगोरा आतापर्यंत पिटण्यात आला. मात्र, बँकेच्या सत्तेचे अनेक छुप्पे अजेंड आता समोर येतांना दिसत आहे. बँकेत संचालक मंडळाच्या मान्यतेशिवाय काही घडत नाही, असे सांगण्यात येत असतांना झालेल्या प्रकाराला कोण जबाबदार असा प्रश्न आहे.

तसेच बँकेत गेल्या काही वर्षात घडलेल्या प्रकाराला आम्ही जबाबदार नाहीत, हे उघडपणे बोलण्यास कोणताच तयार नसल्याने बँकेच्या अनेक प्रकरणात हातचालाखी कोणी केली हे समजाण्यास तयार नसल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
दरम्यान बँकेने 2023 अखेर नफा निश्चित करतांना लाभांश समिकरण निधी निर्माण करत्यावेळी लाभांश समिकरण निधी खाते यात 3 कोटी रुपयांची रक्कम नावे करून तेवढ्या रकमेने नफा कमी केला आहे. हा प्रकार बँकेने नियम 49-अ चे उल्लंघन करून लाभांश समिकरण निधी निर्माण केलेला आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे तथा मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करण्यात आले असून अंतिमत: आयकर कायद्याचे उल्लंघन करून आयकर कमी केल्याचे दिसत आहे. तसेच डिसेंबर 2023 अखेर सदरची एन्ट्री रिव्हर्स करून पुन्हा नफा 55 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. तथापि, सदरचे उत्पन्न मागील आर्थिक वर्षाचे असून चालू आर्थिक वर्षात नोंदविले असल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब नियमबाह्य असून तिची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे मत सहकार खात्याने नोंदवले आहे.

यावर एका संचालकांने बँकेत अजून बरेच काही आहे. मात्र, त्यावर मी आताच बोलणार नाही. अनेक बैठकीत मी अनेक विषयांना विरोध केलेला असून त्यांची नोंदी सापडू शकतात. यामुळे अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी आपली पाठ थोपटली असल्याचे प्रतिक्रिया नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. बँकेत प्रत्येक तालुक्यातून प्रमुख नेते अथवा त्यांचे समर्थक प्रतिनिधीत्व करत असतांना बँकेच्या प्रश्नात काही ठराविक मंडळींची चालती आहे. याला काही ज्येष्ठ संचालकांनी दुजोरा दिला असून चुकीच्या गोष्टींना विरोध केला असल्याचे खासगीत बोलतांना स्पष्ट केले. मात्र, त्यानंतरही बँकेच्या प्रशासन आणि संचालक मंडळाच्या कारभारावर खुद्द सहकार खात्याने प्रश्न निर्माण केल्याने पुढे काय होणार याकडे राज्याचे लक्ष राहणार आहे.

नुकसान झालेले असल्यास जबाबदारी निश्चितीचे काय ?
बँकेने मागील आर्थिक वर्षा (2022-23) मध्ये रोखता व तरलता सरासरी 133 कोटी 16 लाख (13316.50 लाख) इतकी जादा राखलेली आहे. साधारण रुपये 133.16 कोटी रक्कमेवर 4 टक्के प्रमाणे व्याजाची परिगणना केली तरी साधारणत: बँकेचे मागील आर्थिक वर्षात रुपये 357.27 लाख इतक्या रक्कमेचे आर्थिक नुकसान तथा कमी उत्पन्न मिळालेले आहे. सदर बाबीची तपासणी होवून सदरचे आर्थिक नुकसान टाळता येणे शक्य होते? असल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे मत सहकार विभागाने व्यक्त केले आहे.

अटी-शर्तीमुळे उमेदवार संभ्रमात
बँकेच्या गेल्या काही वर्षातील व्यवहारावर प्रश्न उपस्थित झाल्याने, तसेच भरतीच्या अटीशर्ती पाहिल्यानंतर यंदाच्या भरतीत सहभागी व्हावे की नाही, असा प्रश्न अनेक उमेदवारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. भरतीच्यासाठी अनेक अडचणींच्या परीक्षा पूर्ण केल्यानंतर याठिकाणी वर्षभर 14 हजारांत काम करायचे आणि त्यानंतर संबंधित उमेदवारांच्या नोकरीतील ‘कायम’ वर प्रशासन शिक्कामोर्तब करणार असल्याने यंदा बँकेसाठी अर्ज करावा की नाही, असा प्रश्न असल्याचे काही उमेदवारांनी यानिमित्ताने सांगितले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या