धाराशिव | Dharashiv
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकींची पाच वर्षांहून अधिक काळानंतर मोठी उत्सुकता आहे. नगरपालिका, नगरपरिषद यासाठी सत्ताधारी, विरोधक सुद्धा एकत्र आल्याचे दिसते. त्यानंतर महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा बार उडणार आहे. पण जिल्हा परिषद निवडणुकीवर टांगती तलवार आहे. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीमुळे या निवडणुकांवर अनिश्चितेच सावट असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार हे धाराशिव येथील नळदुर्गमध्ये शनिवारी प्रचारासाठी आले होते. त्यावेळी त्यांनी एक वक्तव्य केले ज्यामुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहे. अजित पवार यांनी जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली. जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतःच ही शंका व्यक्त केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धाराशिव येथे बोलताना याविषयीचे वक्तव्य केले. जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता असल्याची माहिती वकिलांनी दिल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. हे प्रकरण सध्या कोर्टात सुरु आहे. मंगळवारी त्यावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे, असे सांगत या निवडणुका लांबणीवर जाण्याचे भाकीत त्यांनी वर्तवले. जिल्हा परिषदेतील ओबीसी आरक्षणावरून हा पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे. मंगळवारच्या फैसल्यानंतर याविषयीचे चित्र स्पष्ट होईल.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या निवडणुका विविध कायदेशीर प्रक्रियेमुळे रखडल्या आहे. अलीकडेच निवडणूक प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र असतानाच अजित पवारांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे संभाव्य उमेदवारांची चिंता वाढली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उभे राहण्याच्या तयारीत असलेल्या राजकीय इच्छुकांची स्वप्ने पुन्हा काही काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी
राज्यात नगरपालिका निवडणुकीपाठोपाठ महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी आता मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्य निडवणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याआधारे निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली.
पण या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या समोर आलं आहे. गेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालय का निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
