लोकशाहीत लोकभावना आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडलेल्या प्रश्नांकडे डोळेझाक करून चालत नाही, हा इतिहास आहे. नीट पेपर फुटीप्रकरणामुळे आज देशभरातील लाखो तरुण आणि त्यांचे पालक प्रचंड चिंतेत आणि संतापात आहेत. शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेला सुरुंग लावणार्या या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीने देशभरातून जोर धरला आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध ‘झीरो टॉलरन्स’ची भाषा करणार्या आणि ‘भ्रष्टाचार्यांना कधीही पाठीशी घालणार नाही’ अशी नेहमीच वल्गना करणार्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या विषयावर ठाम भूमिका घेत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीत गेल्या २२ दिवसांपासून शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे कार्यकर्ते बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.
मात्र, या उपोषणकर्त्यांच्या रास्त आणि न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक मार्ग काढण्याऐवजी, पोलिसी बळाचा वापर करून हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होणे अचिंताजनक आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषणकर्त्यांनी संसदेवर एक शांततापूर्ण मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आंदोलकांवर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला. हा लाठीमार म्हणजे केवळ आंदोलकांवर झालेला हल्ला नसून, तो सत्तेच्या धुंदीतून आलेल्या अहंकाराचे आणि दडपशाहीचे उघड प्रदर्शन आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि आपले म्हणणे मांडण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे.
पण जेव्हा सरकार संवादाऐवजी लाठी आणि बळाचा वापर करते, तेव्हा विरोधक आणि संपूर्ण देशातील जनतेचा रोष तीव्र होणे स्वाभाविक आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी थेट पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या मांडला; परंतु तिथेही पोलिसांनी विरोधकांना बळजबरीने ताब्यात घेतले. सरकारला जर असे वाटत असेल की पोलिसांच्या लाठीमाराने किंवा आंदोलकांना ताब्यात घेऊन हा संवेदनशील प्रश्न कायमचा दाबून टाकता येईल, तर तो सत्ताधार्यांचा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. इतिहासाची पाने उलटून पाहिली तर स्पष्ट दिसते की, दडपशाहीने प्रश्न कधीच सुटत नसतात, उलट ते अधिक चिघळतात आणि सरकारविरुद्धच्या असंतोषाची आग अधिक भडकते. नीट ही देशातील वैद्यकीय प्रवेशासाठीची अत्यंत महत्त्वाची आणि संवेदनशील परीक्षा मानली जाते.
वर्षानुवर्षे अहोरात्र मेहनत करून डॉटर होण्याचे स्वप्न पाहणार्या गरीब, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी झालेला हा खेळ केवळ प्रशासकीय त्रुटी किंवा किरकोळ निष्काळजीपणा नाही तर ही संपूर्ण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची खोलवर रुजलेली कीड स्पष्ट करणारी घटना आहे. जेव्हा लाखो गुणवंत तरुणांचा देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवरून आणि परीक्षा घेणार्या केंद्रीय यंत्रणांवरून विश्वास पूर्णपणे उडतो, तेव्हा ती एका राष्ट्रासाठी गंभीर धोयाची घंटा असते. अशा नाजूक वेळी शांततेने आंदोलन करणार्या सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या निष्णात शिक्षणतज्ज्ञाची भेट घेऊन, त्यांचे विचार ऐकून घेणे आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा देणे हे एका जबाबदार व संवेदनशील सरकारचे पहिले कर्तव्य असायला हवे होते. परंतु २२ दिवस उलटूनही केंद्र सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळणे ही प्रशासकीय संवेदनशीलतेची आणि लोकशाही मूल्यांची मोठी तूट दर्शवते.
सत्ताधार्यांनी हे ध्यानात ठेवले पाहिजे की, सत्तेचा वापर जनतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी असतो, त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी नाही. लोकशाही केवळ बहुमताच्या जोरावर हुकूमशाही चालवण्यासाठी नसते, तर ती संवाद, चर्चा आणि सहमतीवर चालते. म्हणूनच सत्तेतील धोरणकर्त्यांनी आपला राजकीय अहंकार बाजूला ठेवून आंदोलनकर्त्यांशी समोरासमोर बसून थेट चर्चा करण्याची गरज आहे. तातडीने या पेपर फुटीप्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा करणे तसेच भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची पक्की ग्वाही देणे आवश्यक आहे. दडपशाहीचा आणि पोलिसी बळाचा मार्ग सोडून संवादाची दारे उघडणे आणि देशातील हवालदिल तरुणाईला त्वरित व योग्य न्याय देणे, हाच या पेटलेल्या समस्येवरील एकमेव आणि परिपूर्ण लोकशाही मार्ग आहे. सरकारने अजूनही वेळेत शहाणपण दाखवले नाही, तर या जनआंदोलनाचा वणवा संपूर्ण देशभरात पसरल्याशिवाय राहणार नाही.
