दिल्ली । Delhi
मुंबईत ऑटो-रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेची अट लादण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले असून, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या भूमिकेवर थेट हल्ला चढवला आहे. “प्रत्येक राज्याच्या मातृभाषेचा आदर आणि संवर्धन झालेच पाहिजे; मात्र भाषेच्या नावावर राजकीय पोळी भाजणे चुकीचे आहे. अशा राजकारणामुळे देशाच्या भाषिक आणि भावनिक एकतेला सुरुंग लागतो,” असा घणाघाती आरोप अखिलेश यादव यांनी केला आहे.
रिक्षाचालकांवर भाषिक सक्ती करण्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय हालचालींवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. “जर उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा इतर राज्यांनीही असाच नियम लागू केला आणि स्थानिक भाषेच्या ज्ञानाची अट सक्तीची केली, तर देशभरात रोजगारासाठी बाहेर पडणाऱ्या सामान्य नागरिकांचे काय होणार?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
देशात कुठेही जाऊन व्यवसाय आणि रोजगार करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. अशा वेळी भाषेची अट लादणे हा या मूलभूत हक्कांवर घाला असल्याचे अखिलेश यादव म्हणाले. मुंबईतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर टीका करताना ते म्हणाले, “मराठी भाषेची अट केवळ गरीबांना आणि कष्टकऱ्यांना त्रास देण्यासाठीच का लावली जात आहे? मुंबईत व्यवसाय करणाऱ्या मोठ्या परदेशी कंपन्यांना ही अट का लागू केली जात नाही? पैशाच्या हव्यासापोटी श्रीमंतांपुढे पायघड्या घालणारे सरकार केवळ गरीब, शोषित आणि वंचित घटकांनाच लक्ष्य करत आहे.”
एकीकडे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे, तर दुसरीकडे प्रामाणिकपणे उदरनिर्वाह करणाऱ्यांच्या पोटावर मारण्याचा हा प्रयत्न आहे. यामागे मोठा आर्थिक खेळ किंवा कमिशनची शक्यता वर्तवत त्यांनी आरोप केला की, “मोठ्या ऑटो-रिक्षा कंपन्यांचे भले करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या रिक्षांवर गदा आणून त्यांना महागड्या वाहनांकडे वळवण्यासाठी तर हा डाव रचला जात नाही ना?”
भाषिक क्षमतेवर भाष्य करताना अखिलेश यादव यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक नागरिक उच्चशिक्षित असतोच असे नाही, किंवा प्रत्येकाला एखादी नवीन भाषा झटपट आत्मसात करणे शक्य नसते. जर ऑटो-रिक्षाचालक सतत मानसिक दबावाखाली आणि भीतीपोटी वाहन चालवणार असतील, तर ते चालक आणि प्रवासी दोघांच्याही सुरक्षेसाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.
सत्ताधाऱ्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रहार करताना त्यांनी देशातील प्रादेशिक भाषांची भलीमोठी यादीच वाचून दाखवली. हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मारवाडी, गुजराती, तमिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिया, पंजाबी, आसामी आणि ईशान्य भारतातील विविध बोलीभाषांचा उल्लेख करत ते म्हणाले, “जर भाजपकडे उत्तर भारतीय किंवा इतर भाषिकांचे मते मागण्याचा हक्क आहे, तर त्यांनी या सर्व भाषांचा स्वीकार करावा. सत्ता चालवण्यासाठी आणि देश जोडण्यासाठी ‘मोठे हृदय आणि मोठा मेंदू’ असावा लागतो, संकुचित राजकारणाने देश चालत नाही,” असा टोलाही त्यांनी शेवटी लगावला.
