अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
काही वर्षांपूर्वी अकोले पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागात तीन लिपिक व लेखा विभागातील कर्मचार्यांनी मिळून चार कोटींहून अधिक रुपयांची गडबड केल्याचे जून महिन्यांत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक तपासणीत समोर आले होते. यातील 20 ते 25 जणांनी दोन कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे भरली असून अद्याप चार सेवानिवृत्त कर्मचार्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला गडबड केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात कोणताच प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे अखेर जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुमारे दोन कोटींहून अधिक रक्कमेचा अपहार करणार्या चौघांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जून 2025 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात अकोले पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागात झालेल्या घोटाळ्याची खमंग चर्चा रंगली होती. या ठिकाणी झालेल्या गैरव्यवहारच्या चौकशीसाठी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाच्यावतीने संगमनेर पंचायत समितीच्या सहाय्यक लेखाधिकारी यांच्यासह चौघांचे चौकशी पथक नेमले होते. अकोले पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागात सात ते आठ वर्षापूर्वी तीन लिपकांसह लेखा विभागातील कर्मचार्यांनी स्वत:च्या नावासह काही आरोग्य सेवकांच्या नावे कोटवधी रुपयांचा निधी वर्ग केला. या प्रकरणात वाटा न मिळालेल्यांनी संतप्त होत या प्रकाराला वाचा फोडली होती.
जिल्हा पातळीवरून या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणात सुमारे चार कोटींपेक्षा अधिकची गडबड असल्याचे समोर आले. त्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत प्रशासनाने संबंधीतांना नोटीस बजावत पहिल्या टप्प्यात गडबड केलेली रक्कम पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर वर्ग करण्याची नोटीस बजावली होती. त्यास प्रतिसाद देत 20 ते 25 कर्मचार्यांनी सुमारे 2 कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे भरली. मात्र, जिल्हा परिषदेचे चार सेवानिवृत्त कर्मचार्यांनी जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीला कोणताच प्रतिसाद न देता या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष भंडारी यांनी या प्रकरणात चौघांविरोधात पोलिसात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश काढले असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
सर्व पंचायत समित्यांची चौकशीची मागणी
जिल्ह्यात अकोले पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागासह ग्रामपंचायत, पाणी पुरवठा, महिला बालकल्याण आणि बांधकाम विभागात मंंजूर आणि पूर्ण केलेल्या कामांची चौकशीची मागणी होत आहे. गेल्या काही वर्षात प्रशासक राज असल्याने अनेक ठिकाणी कामे न करताच बिल काढण्यात आल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरू आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वत:हून आरोग्य, ग्रामपंचायत, पाणी पुरवठा आणि महिला बालकल्याण विभागातील योजना, विशेष करून बांधकामाची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
