नाशिक | प्रतिनिधी
येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्वच न्यायालये, खंडपीठातील वकिली बंद राहणार आहे. वकिलांवरील वाढते हल्ले व ते रोखण्यासाठी ‘ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिल’ मंजूर करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे.
यात सर्वच सनदधारक वकील ३ नोव्हेंबर (सोमवारी) एकूणच न्यायालयायीन कामकाजापासून अलिप्त राहतील, असा ठराव बार कौन्सिलने घेतला आहे. त्यावरून शांततामय आंदोलन केले जाणार आहे. मागील काही दिवसांत महाराष्ट्रातील अनेक भागात वकिलांवर हल्ले झाले आहेत. एवढेच नव्हेतर काही वकिलांना जीव गमवावा लागला आहे. याबाबत अनेक बार असोसिएशनकडून निषेधाचे ठराव प्राप्त आहेत. त्यामुळे वकिलांच्या संरक्षणासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करून तो विविध बार कौन्सिलला सूचनांसाठी पाठवण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील अनेक बार असोसिएशनने या मसुद्यात सूचना आणि सुधारणा सुचवल्या. त्याचा विचार करून ‘वकील संरक्षण कायद्या’चा कच्चा या मसुदा ॲडव्होकेट जनरल यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. राज्य शासनासह प्रशासकीय यंत्रणेने याबाबत कार्यवाहीचे आश्वासनही दिले. मात्र, नुकत्याच अहिल्यानगरमधील शेवगाव तालुक्यातील वकिलावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने सर्वसाधारण सभेत २९ ऑक्टोबर रोजी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करून ठराव पारित केला आहे.
त्यानुसार वकिलांच्या आत्मसन्मानासाठी, सुरक्षेसाठी आणि बार असोसिएशनच्या स्वातंत्र्यासाठी ३ नोव्हेंबर रोजी सर्वच वकील न्यायालयीन कामकाजापासून एक दिवस अलिप्त राहून निषेध व्यक्त करणार आहेत, असे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष ॲड. अमोल सावंत आणि नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांनी सांगितले आहे.
सोमवारी वकीलच नसल्याने न्यायालयीन कामकाजाला फटका
न्यायालयीन सुनावणी विलंबाने
प्रलंबित खटल्यांवरही परिणाम
पक्षकारांसह संशयितांची तारांबळ उडणार
सरकारी अभियोक्ते कर्तव्यावर
जामीन, एमसीआर, याचिका, सुटकेवर विपरित परिणाम
दस्त, खरेदीखत, नोटरी आदी नोंद ठप्प
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
