नवी दिल्ली | New Delhi
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये (Lok Sabha and State Assemblies) महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ (Nari Shakti Vandan Act) आणण्यात आला आहे. त्यासाठी आजपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले असून, १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान हे अधिवेशन चालणार आहे. हे अधिवेशनात चांगलाच गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. कारण सत्ताधारी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी आग्रही आहेत. तर विरोधकांनी ‘परिसीमन’ मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. दरम्यान या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकावर बोलतांना विरोधकांना चांगलेच टोले लगावले.
यावेळी ते म्हणाले की, “आज ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ विधेयकावर चर्चा करताना हे निश्चित आहे की एक ऐतिहासिक संधी आपल्याला मिळाली आहे. यामुळे देशातील ५० टक्के लोकांना देशाच्या धोरणात्मक पातळीवर निर्णय प्रक्रियेत सामिल होण्याची संधी मिळणार आहे. मी आज ही बाजू किंवा ती बाजू असं राजकीय भाष्य करणार नाही. परंतु, आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला तर महिलांच्या धोरणाला ज्यांनी विरोध केला त्यांचे राजकीय मोठे हाल झालेले आहेत. परंतु, २०२४ ला हे घडलं नाही. कारण, सगळ्याच पक्षांनी त्यावेळी या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे सर्वांना योग्य लाभ झाला. पण आता जर कुणी या विधेयकाला विरोध केला तर राजकीय मोठे हाल होणार हे लक्षात घ्या”, असा टोलाही पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांना लगावला.
हे देखील वाचा : Nari Shakti Vandan Act : ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ विधेयक मंजुरीनंतर राजकारणाचे चित्र पालटणार; नेमका काय बदल होणार?
पुढे ते म्हणाले, “महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) देशाची दिशा आणि दशा ठरवणारे आहे. आपण सर्व मिळून देशाला नवी दिशा देत असून, देशासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. २५-३० वर्षापूर्वीच हे व्हायला हवे होते. परंतु, ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे सर्व खासदारांनी नारीशक्ती विधेयकाला पाठिंबा द्यावा. या विधेयकाला खासगीत कुणीही विरोध दर्शवला नाही. परंतु जेव्हा ते एकत्र आले तेव्हा विरोध करायला लागले. केवळ एक पक्ष वगळता माझी सगळ्यांची चर्चा झाली. मात्र, जे लोक केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून विचार करतात, त्यांना मित्र म्हणून माझा एक सल्ला आहे जो त्यांच्या नक्कीच फायद्याचा ठरेल”, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
तसेच “माझे असे ठाम मत आहे की ‘विकसित भारत’ म्हणजे केवळ रस्ते, रेल्वे किंवा पायाभूत सुविधांशी संबंधित आकडेवारी नाही. तर देशाच्या धोरण निर्मितीमध्ये जेव्हा आपली अर्धी लोकसंख्या (महिला) खऱ्या अर्थाने सहभागी होईल, तेव्हाच भारत खऱ्या अर्थाने विकसित होईल. या प्रक्रियेत आपण आधीच खूप उशीर केला आहे आणि ही वस्तुस्थिती सर्वांनाच स्वीकारावी लागेल. हा २१ व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय असून,विरोधी पक्षांनी याला पाठिंबा दिला पाहिजे. या निर्णय प्रक्रियेमध्ये कोणासोबतही भेदभाव करणार नाही किंवा कोणावरही अन्याय करणार नाही”, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
