Monday, October 5, 2026
HomeनगरAMC : मनपाच्या जमा व खर्चात दरमहा 4.68 कोटींची तफावत

AMC : मनपाच्या जमा व खर्चात दरमहा 4.68 कोटींची तफावत

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

महानगरपालिकेची मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी 240 कोटींपेक्षा अधिक आहे. कर्मचारी पगार, वीज बिले व इतर अत्यावश्यक सेवांचा दरमहा खर्च 24.40 कोटी आहे. त्या तुलनेत दरमहा सरासरी 19 कोटी रूपये जमा होतात. त्यामुळे जमा आणि खर्चात प्रत्येक महिन्याला 4.68 कोटींची तफावत निर्माण झाली आहे. परिणामी, महानगरपालिकेसमोर एकूण 230 कोटी 15 लाख रूपयांच्या देणींचा डोंगर उभा आहे. त्यामुळे सेवा व सुविधांवर परिणाम होण्याचीही शक्यता आहे. नागरिकांनी त्यांच्याकडे थकीत असलेल्या कराचा भरणा करावा व सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त यशवंत डांगे यांनी केले आहे.

- Advertisement -

जीएसटी अनुदान (11.72 कोटी) आणि महसुली उत्पन्न (8 कोटी) असे मिळून दरमहा सरासरी 19 कोटी 72 लाख रूपये महानगरपालिकेत जमा होतात. मात्र, कर्मचारी वेतन, निवृत्तीवेतन, पाणी योजना व पथदिव्यांची वीज बिले आणि इतर अत्यावश्यक सेवांचा मासिक खर्च सुमारे 24 कोटी 40 लाख रूपयांवर गेला आहे. यामुळे दर महिन्याला महानगरपालिकेला 4 कोटी 68 लाख रूपयांचा तुटवडा भासत असून देणीही वाढत आहेत. सद्यस्थितीत महानगरपालिकेला 230 कोटींची देणी आहेत.

यात कर्मचारी 7 वा वेतन आयोग फरक 107 कोटी, विकास कामांची देयके 80 कोटी, कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे 50 लाख, विविध योजनांचा मनपा हिस्सा 50 कोटी, पाणी पुरवठा वीज बिल 16.85 कोटी, इतर देयके 9 कोटी, न्यायालयीन प्रलंबित देयके 9 कोटी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी रक्कम 7 कोटी, पुरवठादार देयके 4 कोटी, अशुद्ध पाणी आकार 4 कोटी, वेतन कपात रक्कम 3.50 कोटी. 6 वा वेतन आयोग फरक 3.00 कोटी, 5 वा वेतन आयोग फरक 2 कोटी, सेवा उपदान रक्कम 2 कोटी, परिभाषित निवृत्तीवेतन हिस्सा 1.75 कोटी, अर्जित रजा वेतन रक्कम 75.00 लाख, कर्मचारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके 50.00 लाख, स्ट्रीट लाईट वीज बिल 48.00 लाख आदींचा समावेश आहे. उत्पन्नाचे प्रमाण कमी आणि अत्यावश्यक सेवांचा खर्च जास्त असल्याने आर्थिक नियोजन करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. वाढत्या कराच्या थकबाकीमुळे दंडाची रक्कमही वाढत आहे.

ताज्या बातम्या

Devendra Fadnavis : मतदार यादीची सखोल पडताळणी आवश्यक; CM फडणवीसांची पोस्ट,...

0
मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai विरोधी पक्षाने मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिम रद्द करण्याची मागणी केली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी एसआयआरचे...