अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
महानगरपालिकेच्या मूळ हद्दीचा तिसरा सुधारीत प्रारूप विकास आराखडा आणि वाढीव हद्दीचा पहिला सुधारीत प्रारूप विकास आराखडा एकत्रितपणे गुरूवारी (10 सप्टेंबर) प्रसिध्द करण्यात आला. महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय कार्यालयासह अधिकृत संकेतस्थळावर हा आराखडा नागरिकांच्या पाहणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या आराखड्यावर नागरिकांना 9 ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येणार असल्याची माहिती आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दिली.
दरम्यान, या हरकती व सूचना स्वीकारण्यासाठी महानगरपालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालय तसेच टीव्ही सेंटर येथील उपसंचालक नगररचना डीपी युनिट कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तरतुदींची पाहणी करून नागरिक, संस्था आणि संबंधित घटकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे. नव्या सुधारीत विकास आराखड्यात शहराच्या आगामी वाढीचा विचार करून भौतिक आणि सामाजिक सुविधांसाठी एकूण 479 आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
या आरक्षणांचे एकत्रित क्षेत्रफळ 415.15 हेक्टर इतके आहे. यामध्ये क्रीडांगणांसाठी सर्वाधिक 90 आरक्षणे प्रस्तावित असून, त्यांचे क्षेत्रफळ 103.43 हेक्टर आहे. त्याखालोखाल उद्याने व बगीच्यांसाठी 84 आरक्षणे असून, त्यासाठी 68.44 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. वाढत्या शहरात नागरिकांसाठी मैदाने, क्रीडांगणे आणि मोकळ्या जागांची गरज लक्षात घेऊन या सुविधांना आराखड्यात महत्त्व देण्यात आले आहे. भाजी मंडई, खरेदी केंद्र आणि बाजारपेठांसाठी 60 आरक्षणे प्रस्तावित असून, त्यांचे क्षेत्रफळ 11 हेक्टर आहे. शैक्षणिक सुविधांसाठी 40 आरक्षणे असून त्यासाठी 26.22 हेक्टर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. रूग्णालये व आरोग्य सुविधांसाठी 28 आरक्षणे प्रस्तावित असून, त्यांचे क्षेत्रफळ 10.64 हेक्टर आहे.
प्रस्तावित सुधारीत विकास आराखड्यानुसार शहराचे एकूण नियोजन क्षेत्र 6809.07 हेक्टर आहे. त्यापैकी 6082.15 हेक्टर (89.32 टक्के) क्षेत्र विकासयोग्य, तर 726.92 हेक्टर (10.68 टक्के) क्षेत्र अविकासनीय म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. विकासयोग्य क्षेत्रात निवासी वापराला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. निवासी वापरासाठी तब्बल 3946.06 हेक्टर (57.95 टक्के) क्षेत्र प्रस्तावित आहे. वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील नागरी विस्ताराचा विचार करून निवासी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे.
वाहतूक व दळणवळणासाठी 1281.29 हेक्टर, सार्वजनिक व निमसार्वजनिक वापरासाठी 326.56 हेक्टर, मनोरंजनात्मक वापरासाठी 289.50 हेक्टर, औद्योगिक वापरासाठी 80.57 हेक्टर, तर व्यापारी वापरासाठी 53.19 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अविकासनीय क्षेत्रात प्रामुख्याने कृषी जमीन, जलस्रोत आणि वनीकरणाचा समावेश आहे. यामध्ये 478.48 हेक्टर कृषी जमीन, 184.26 हेक्टर जलस्रोत आणि 64.18 हेक्टर वनीकरण क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहराचा नियोजित विस्तार करताना पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न आराखड्यातून करण्यात आला आहे. प्रारूप विकास आराखडा प्रसिध्द झाल्यानंतर आता नागरिकांना त्यातील प्रस्तावांचा अभ्यास करून आपले म्हणणे मांडता येणार आहे. 9 ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
पार्किंगसह मनपा सुविधांसाठी जागा
शहरातील वाढत्या वाहनसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहनतळासाठी 32 आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. तसेच महानगरपालिका प्रयोजनासाठी 38 आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. सांडपाणी व मैला शुध्दीकरणासाठी 4 आरक्षणे, तर घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 1 आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात शहराचा विस्तार होत असताना वाहतूक, पार्किंग, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया तसेच नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक सुविधांसाठी नियोजित जागा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
