अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
नगरपालिका असताना सावेडीत शासकीय रूग्णालय व्हावे म्हणून जागा आरक्षित करण्यात आली होती. तेथे महापालिकेने रूग्णालय तर बांधले नाहीच. पण ही आरक्षित जागा खासगी विकसकाकडे हस्तांतरीत केली. तेथे आता रूग्णालयच होणार आहे. पण ते मनपाचे नव्हे तर खासगी. त्यामुळे जागा हस्तांतराचा हा बेकायदा प्रकार शासनाच्या चौकशीच्या रडारवर आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे. प्रधान सचिवांकडे आक्षेपानंतर नगररचना संचालकांसह वरिष्ठ कार्यालयांकडून अहवाल मागवला गेला असून सावेडीतील इपी-43 प्रकरणाला गंभीर वळण लागले आहे.
सावेडीतील महापालिका रूग्णालयासाठी विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागेवर खासगी रूग्णालयाला विकास व बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचे प्रकरण आता नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरील परीक्षणाखाली आले आहे. शाकीर शेख यांनी प्रधान सचिवांकडे तक्रार करून केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने नगररचना संचालकांसह संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांकडून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय, सविस्तर अहवाल आणि विकास योजनेचा भाग नकाशा मागविला आहे. याबाबत शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. 9/2/1बी/2 व सर्वे नं. 12/4/12/5बी मधील जागा विकास आराखड्यात इपी-43 (म्युन्सिपल हॉस्पिटल रिझर्व्हेशन) म्हणून महापालिका रूग्णालयासाठी आरक्षित आहे.
मात्र, याच जागेवर खासगी रूग्णालयासाठी भूखंड एकत्रीकरण, विकास परवानगी व बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया करण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला आहे. सावेडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्ती वाढलेली असून सार्वजनिक रूग्णालयाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका रूग्णालयासाठी आरक्षित जागेवर खासगी रूग्णालयाला परवानगी दिल्याने भविष्यात महापालिकेचे स्वतःचे रूग्णालय उभारण्याच्या मूळ उद्देशालाच अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा शासनाकडे मांडण्यात आला आहे, असे शेख यांनी सांगितले. या प्रकरणी शेख यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे स्वतंत्र तक्रार केली होती. दरम्यान, शासनाने प्रकरणाची व्याप्ती वाढवत आयुक्त मनपा, संचालक (नगररचना), सहसंचालक (नगररचना), सहाय्यक संचालक (नगररचना) यांच्याकडून अहवाल व अभिप्राय मागविला आहे.
नियमानुसारच परवानगी : डांगे
सदर परवानगी युडीसीपीआर मधील नियमांनुसारच असून, जागा खरेदी न करता संबंधित जागा मालकालाच आरक्षण विकसित करण्यासाठी नियमानुसार परवानगी दिल्यामुळे महानगरपालिकेचे 15 कोटी रूपयांचे आर्थिक दायित्व वाचले असल्याचा दावा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी केला आहे. या प्रकरणी नगर विकास विभागाला यापूर्वीच अहवालही पाठवण्यात आला आहे. युडीसीपीआर मधील तरतुदीनुसार मूळ मालकाला नियोजित उद्देशासाठी संपूर्ण आरक्षण विकसित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, याच नियमाचा आधार घेत ही परवानगी देण्यात आली असल्याचे डांगे यांनी सांगितले.
