अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
प्रत्येक घरापर्यंत घंटागाडी पोहोचते की नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि कचरा संकलनाच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी महापालिकेने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत घराघरांवर क्यूआर कोड लावण्याची योजना राबविली. मात्र, या योजनेला वर्ष उलटून गेले तरी तिची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी, नागरिकांच्या घरांवरील क्यूआर कोड केवळ शोभेची वस्तू बनले आहेत. लाखो रुपये खर्चून सुरू केलेल्या योजनेचा प्रत्यक्ष उपयोग किती होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत दररोज 120 टन कचरा संकलित केला जातो. शहरातील 17 प्रभागांमध्ये कचरा संकलनासाठी 65 घंटागाड्या आणि सुमारे साडेतीनशे कर्मचारी कार्यरत आहेत. या घंटागाड्यांच्या माध्यमातून घराघरांतून तसेच शहरातील खुल्या जागांमधून कचरा गोळा केला जातो. एवढी मोठी यंत्रणा कार्यरत असतानाही शहरातील अनेक भागांत घंटागाडी नियमित येत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. विशेषतः बोल्हेगाव, सावेडी, केडगाव यांसह उपनगरांमधील नागरिकांना या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.घंटागाडी आली नाही, कचरा संकलन झाले नाही, अशा तक्रारींचे प्रमाण वाढल्यानंतर महापालिकेने त्यावर तांत्रिक उपाय म्हणून प्रत्येक घराला क्यूआर कोड लावण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेनुसार प्रत्येक घराच्या प्रवेशद्वारावर क्यूआर कोड चिकटविण्यात आला.
घंटागाडी संबंधित घरासमोर आल्यानंतर कर्मचार्‍यांनी मोबाईल पच्या माध्यमातून हा कोड स्कॅन करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे घंटागाडी कोणत्या भागात गेली, कोणत्या कॉलनीत कचरा संकलन केले आणि कोणत्या घरासमोर ती थांबली, याची माहिती महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार होती. एखाद्या परिसरात सलग काही दिवस घंटागाडी गेली नाही, तर त्याची माहितीही पवरून मिळू शकणार होती. त्यामुळे घंटागाड्यांच्या फेर्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे, कर्मचार्‍यांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे अधिक सोपे होईल, असा या योजनेमागील उद्देश होता. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेची अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे होताना दिसत नाही. शहरातील घरांवर क्यूआर कोड लावण्याचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात सर्वच ठिकाणी त्याचा नियमित वापर होत नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून सुरू केलेली ही योजना केवळ कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यापेक्षा तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. क्यूआर कोड गळून पडलेल्या घरांचे पुन्हा सर्वेक्षण करून नवीन कोड लावणे, घंटागाड्यांच्या फेर्‍यांची नियमित तपासणी करणे आणि वरील नोंदींच्या आधारे कर्मचार्‍यांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली सुरू केलेली ही योजना नागरिकांच्या दारावर लटकलेल्या निष्प्रभ क्यूआर कोडपुरतीच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
