अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
शहरातील विस्कळीत झालेल्या पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर प्रश्नाची पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आ. संग्राम जगताप यांनी तातडीने दखल घेतल्यानंतर महानगरपालिका, महावितरण आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकार्यांची संयुक्त बैठक सोमवारी (22 जून) महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या दालनात पार पडली. या बैठकीत नगरसेवकांनी महावितरण विभागाच्या अधिकार्यांना चांगलेच धारेवर धरत शहरातील वीज व पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, येत्या आठ दिवसांत वीज वितरण व्यवस्था सुरळीत करून शहराचा पाणीपुरवठा नियमित करण्यात यावा. अन्यथा महावितरणच्या अधिकार्यांविरोधात काळे फासण्याचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा नगरसेवकांनी दिला आहे. बैठकीत नगरसेवकांनी सांगितले की, महावितरणकडून वारंवार करण्यात येणार्या वीजपुरवठा खंडितीचा थेट परिणाम मुळा धरणावर आधारित शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेवर होत आहे. वीजपुरवठा खंडित होताच पाणी उपसा बंद पडतो आणि त्याचा फटका संपूर्ण शहराला बसतो. परिणामी नागरिकांना अनेक दिवस पाण्याविना राहण्याची वेळ येत असून प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
महावितरण विभागाला लक्ष्य करत नगरसेवकांनी सांगितले की, दुरूस्ती आणि देखभाल कामांच्या नावाखाली वारंवार शटडाऊन घेत नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे. येत्या शनिवारी आवश्यक तो शटडाऊन घेऊन सर्व प्रलंबित कामे एकदाच पूर्ण करावीत आणि सोमवारपासून अखंडित वीजपुरवठा सुरू करावा. वर्षानुवर्षे त्याच कामांच्या नावाखाली नागरिकांना त्रास देणे योग्य नसल्याची भावना नगरसेवकांनी व्यक्त केली. यापुढे कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला किंवा शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम करणार्या घटना घडल्या तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा नगरसेवकांनी दिला.
दीड कोटींचे बिल घेऊनही सेवा का नाही?
महानगरपालिकेकडून महावितरणला दरमहा सुमारे दीड कोटी रूपयांचे वीजबिल अदा केले जाते. एवढी मोठी रक्कम वसूल करूनही दर्जेदार सेवा पुरवता येत नसेल तर त्याचा जाब द्यावा लागेल, असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला. नागरिकांकडून वीजबिल थकल्यास तत्काळ वीजपुरवठा खंडित केला जातो, मग सेवा पुरविण्याची जबाबदारी महावितरणची नाही का, असा संतप्त सवालही त्यांनी अधिकार्यांना केला.
