मुंबई | Mumbai
राज्यातील ग्राहकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी आणि राज्यातील भेसळयुक्त दुग्धजन्य (Adultrated product) पदार्थांवर आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठा निर्णय घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA Tukaram Mundhe) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात अनस्टँडर्डाइज्ड (निकषांनुसार नसलेल्या) ॲनालॉग अर्थात नॉन-डेअरी पनीरच्या (Analog Paneer) उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रात आता कोणत्याही स्तरावर ॲनालॉग अर्थात नॉन-डेअरी पनीरच्या साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
ॲनालॉग पनीर म्हणजे नेमके काय?
ॲनालॉग पनीर हे पारंपरिक दुधापासून तयार होणारे पनीर नसते. ते वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च, दूधघटकांचे अवशेष, इमल्सिफायर आणि इतर प्रक्रिया केलेल्या घटकांपासून तयार केले जाते. दिसायला ते पनीरसारखे असले तरी त्याचे पोषणमूल्य आणि गुणवत्ता नैसर्गिक पनीरपेक्षा कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अनेक ठिकाणी ग्राहकांना याची माहिती न देता ते पनीर म्हणून विकले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या.
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि केटरर्सवरही निर्बंध
या निर्णयामुळे राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, केटरिंग सेवा, फास्टफूड सेंटर, उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते यांना अशा निकृष्ट दर्जाच्या ॲनालॉग पनीरचा वापर किंवा विक्री करता येणार नाही. यापूर्वी अशा उत्पादनांचा वापर केल्यास त्याची स्पष्ट माहिती मेन्यू, बिल आणि डिस्प्ले बोर्डवर देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता निकषांनुसार नसलेल्या ॲनालॉग पनीरवरच थेट बंदी लागू करण्यात आली आहे.
नियम मोडल्यास कठोर कारवाई
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 अंतर्गत कारवाई करत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. राज्यभरात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून संशयित उत्पादनांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जाणार आहेत.
ग्राहकांच्या आरोग्यास प्राधान्य
FDA च्या मते, ग्राहकांना खरे पनीर देत असल्याचा भास निर्माण करून स्वस्त पर्याय विकण्याची प्रवृत्ती वाढत होती. त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होत होती आणि आरोग्यालाही संभाव्य धोका निर्माण होत होता. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांचे हित आणि अन्नसुरक्षा लक्षात घेऊन हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
