दिल्ली । Delhi
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत जोरदार गदारोळ केल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. या गोंधळाच्या वातावरणात केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक परीक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ लोकसभेत सादर केले.
सकाळी लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांनी विविध प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली. घोषणाबाजी आणि गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक झाल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज प्रथम दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि नंतर २ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ सादर केले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश देशभरातील विविध सार्वजनिक परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालणे आणि परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक बळकट करणे हा आहे.
विधेयकानुसार, पेपरफुटी किंवा त्यासंबंधित संघटित गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. तसेच, परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी असलेली सेवा पुरवणारी कंपनी दोषी ठरल्यास तिला आठ वर्षांसाठी काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा कंपनीचे संचालक किंवा व्यवस्थापक दोषी आढळल्यास त्यांनाही १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
याशिवाय, तपासात एखाद्या कोचिंग संस्थेचा पेपरफुटी प्रकरणात सहभाग सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या संघटित रॅकेटवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका व्हिडिओ संदेशातून पेपरफुटी रोखण्यासाठी उच्चाधिकार कार्यदल स्थापन करण्याची घोषणा केली. नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय समिती परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा अभ्यास करून सरकारला सुधारणा आणि पारदर्शकतेसाठी आवश्यक शिफारसी सादर करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
दुसरीकडे, या विधेयकाबाबत विरोधी पक्षांनीही रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. संसद परिसरात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दालनात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत विधेयकावर पुढील भूमिका आणि संसदेतील रणनीती याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा अंतिम पाठिंबा किंवा विरोध काय असेल, याकडे संसदीय आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
