पुणे | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील कथित गैरकारभार दूर करून पारदर्शकता आणायची असेल,तर विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा तातडीने राजीनामा घेण्यात यावा आणि त्यांच्या जागी प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. सरकारने या मागणीवर तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर येत्या १६ सप्टेंबरपासून राज्यभरात मोठे आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
एमपीएससीच्या संयुक्त गट-क परीक्षेबाबत माहिती देताना रोहित पवार यांनी सांगितले की, ही परीक्षा सध्या पुढे ढकलण्यात आली असून त्यामध्ये पेपर फुटल्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही परीक्षा जानेवारीऐवजी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आयोजित करण्यात यावी, तसेच ती ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन पद्धतीनेच घेतली जावी, अशी परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. सध्या महाराष्ट्रात सुमारे ४५ लाख तरुण अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. पुण्यामध्ये राहून अभ्यास करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना अत्यंत मोठ्या आर्थिक संकटाला आणि खर्चाच्या भाराला सामोरे जावे लागत आहे.
प्रथमेश देशमुख या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटनेचा संदर्भ देत पवार म्हणाले की,खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या घटत्या संधींमुळे मोठ्या संख्येने युवक स्पर्धा परीक्षांकडे वळत आहेत. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणी, वाढता कर्जबाजारीपणा आणि परीक्षांच्या वेळापत्रकातील अनिश्चितता या गोष्टींकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. याशिवाय, दरवर्षी नेमकी किती पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार, याबाबतही आयोगाने विद्यार्थ्यांमध्ये स्पष्टता ठेवणे गरजेचे आहे.
संपादकीय : ११ सप्टेंबर २०२६ – विद्यार्थ्यांचा आक्रोश कोणी ऐकेल काय?
स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर भाष्य करताना पवार यांनी दावा केला की, परीक्षांमधील गैरकारभाराबाबतचे अनेक पुरावे त्यांच्याकडे आले असून हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर एमपीएससीच्या सचिवांनी आधी पूर्णपणे नकार दिला होता, मात्र नंतर त्यांना ती बाब मान्य करणे भाग पडले. पोलिसांच्या माहितीनुसार परीक्षा होण्याच्या दोन दिवस आधी पेपर फुटल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यापूर्वीच म्हणजेच तब्बल दोन महिने आधी हा पेपर बाहेर गेल्याचे पुरावे आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, असा दावा त्यांनी केला. जर दोन महिने आधीच पेपर फुटला होता, तर मग आयोग इतका काळ झोपला होता का? असा बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हा फुटलेला पेपर अनेक उमेदवारांपर्यंत पोहोचला असून या संपूर्ण प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय रोहित पवार यांनी व्यक्त केला. या संदर्भातील सर्व पुरावे त्यांनी तपास यंत्रणांकडे सोपवले असल्याचेही नमूद केले. यासोबतच त्यांनी राज्य परिवहन विभागातील विविध प्रकरणांमधील गैरव्यवहारांवरही गंभीर आरोप केले. एचएसआरपी नंबरप्लेट, इंटरसेप्टर वाहने, रडार, जीपीआरएस आणि ई- चलन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असून एसआयटी चौकशीतही या बाबी समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. आरटीओमध्ये ज्या प्रकारे भ्रष्टाचाराचे रॅकेट उघडकीस येत आहे, त्याच धर्तीवर एमपीएससीच्या कारभारातही अशीच संशयास्पद यंत्रणा कार्यरत असल्याचा संशय रोहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
